आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केला आहे. युक्रेनमध्ये होणाऱ्या युद्ध आणि इतर अपराधांसाठी व्लादिमिर पुतिन जबाबदार असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. दरम्यान, रशियाने यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट केली असून न्यायालयाचा हा निर्णय अवैध असल्याचं म्हटलं आहे. तर रशियाच्या सिक्युरिटी काऊन्सिलचे उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव यांनी या वॉरंटची खिल्ली उडवत याची तुलना टॉयलेट पेपरशी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा – व्लादिमिर पुतिन यांच्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून अटक वॉरंट, रशियाने स्पष्ट केली भूमिका; म्हणाले, “हा निर्णय…”

दिमित्री मेदवेदेव यांनी ट्वीट करत यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने व्लादिमिर पुतिन यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केला आहे. मात्र, हा कागद कुठे वापरायचा वेगळ सांगायची गरज नाही. पुढे त्यांनी टॉयलेट पेपरचा इमोजीसुद्धा जोडला आहे. दिमित्री मेदवेदेव यांच्या ट्वीटची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे.

दरम्यान, रशियाने यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट केली असून न्यायालयाचा निर्णय अवैध असल्याचं म्हटलं आहे. यासंदर्भात बोलताना रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मारिया झाखारोवा म्हणाल्या, “रशिया इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टचा सदस्य नाही. त्यामुळे कायदेशीररित्या कोर्टाचा निर्णय आम्हाला लागू होत नाही. आम्ही कोर्टाला कोणतेही सहकार्य करणार नाही. हा निर्णय अवैध असून आम्हाला अमान्य आहे.”

हेही वाचा – व्लादिमिर पुतिन यांच्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून अटक वॉरंट, रशियाने स्पष्ट केली भूमिका; म्हणाले, “हा निर्णय…”

दिमित्री मेदवेदेव यांनी ट्वीट करत यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने व्लादिमिर पुतिन यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केला आहे. मात्र, हा कागद कुठे वापरायचा वेगळ सांगायची गरज नाही. पुढे त्यांनी टॉयलेट पेपरचा इमोजीसुद्धा जोडला आहे. दिमित्री मेदवेदेव यांच्या ट्वीटची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे.

दरम्यान, रशियाने यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट केली असून न्यायालयाचा निर्णय अवैध असल्याचं म्हटलं आहे. यासंदर्भात बोलताना रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मारिया झाखारोवा म्हणाल्या, “रशिया इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टचा सदस्य नाही. त्यामुळे कायदेशीररित्या कोर्टाचा निर्णय आम्हाला लागू होत नाही. आम्ही कोर्टाला कोणतेही सहकार्य करणार नाही. हा निर्णय अवैध असून आम्हाला अमान्य आहे.”