दररोजच्या आव्हानांबाबत…
अभय कांतक: राज्यघटनेनुसार नागरी विकास हा राज्य सरकारचा विषय आहे आणि प्रत्येक राज्य सरकारकडे त्यावर काम करण्यासाठी एक निश्चित अशी रचना असते. त्यामुळे देशातील सर्व महानगरपालिका एकसारख्या नाहीत. महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील महानगरपालिका सर्व प्रकारच्या सेवा पुरवतात. त्यात पाणी, सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन, रुग्णालये आणि शिक्षण अशा सुविधांचा समावेश आहे. त्यांच्याकडे सार्वजनिक वाहतूक ही एक सेवादेखील आहे. त्यामुळे काही महानगरपालिका शहरात बससेवाही पुरवतात.
पण सगळ्या महानगरपालिकांसाठी हे असंच चित्र नाही. बेंगळुरू महानगरपालिका केवळ घनकचरा व्यवस्थापन, वीज आणि रस्ते या सुविधा पुरवते. हवामान बदलावर उपाय योजन्यासाठी तुम्ही कचरा व्यवस्थापन कसं करू शकता? मुंबईसारखी शहरे बससेवा पुरवतात, त्यामुळे त्या बसेस इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित करणे हे एक आव्हान आहे. इमारती सर्वाधिक ग्रीनहाऊस गॅसेसचं उत्सर्जन करतात. त्यामुळे विकास नियामक नियंत्रणाबाबतची नियमावली तुम्ही कशी तयार करू शकाल जेणेकरून ‘ग्रीन बिल्डिंग’ उपक्रमाला प्रोत्साहन मिळेल? ज्यामुळे बांधकामाचा नकारात्मक परिणाम कमी होईल, ऊर्जा वापरावर नियंत्रण येईल आणि यामुळे परिणामी ‘ग्रीनहाऊस इफेक्ट’ कमी होईल?
वास्तविक पाहता, नगरपालिका उत्पन्न देशाच्या GDP च्या ३-४ टक्के असायला हवे, परंतु सध्या ते ०.९ ते १ टक्के आहे. तिथून २ टक्क्यांपर्यंत पोहोचणे शक्य आहे. सध्या जीडीपीच्या ०.१५ टक्के असलेला मालमत्ता कर सुमारे १ टक्के असायला हवा. मालमत्ता कर एक प्रकारे शहर प्रशासनाच्या सक्रियतेचे प्रतिबिंब असते. व्यवसाय कर, जो १९८० च्या दशकापासून २४०० रुपयांवर स्थिर आहे, १४व्या वित्त आयोगाच्या सूचनेनुसार वाढवला पाहिजे. शहरांना खपाशी निगडीत करांचीही गरज आहे, जसे की ऑक्ट्रॉय, ज्याची जागा पुरेशी नुकसान भरपाई न मिळण्याच्या मुद्द्याने घेतली आहे. ज्यामुळे महानगरपालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे.
मुख्य वक्ते:
अश्विनी भाटिया — सेबी, पूर्णवेळ सदस्य
क्लायमेट रिस्क इंडेक्स २०२१ नुसार, भारत हवामान बदलाबाबत सातव्या क्रमांकाचा सर्वात असुरक्षित देश आहे. जगातील ३० पैकी २१ सर्वाधिक प्रदूषित शहरे भारतात आहेत. गेल्या काही वर्षांत, अचानक आलेल्या पुर, जंगलातील आगी, प्रदूषण आणि उष्णतेच्या लाटांचा परिणाम यांसारख्या अनेक घटना घडल्या आहेत. स्थानिक प्रशासन आणि सेवा वितरणाची मुख्य जबाबदारी शिरावर असणाऱ्या महानगरपालिकांवर हे हवामान प्रश्न सोडवण्याचीही जबाबदारी आहे. ते पायाभूत सुविधा व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा आणि समुदाय कल्याण यासाठी कार्यरत आहेत. त्यांच्या या भूमिका हवामानाच्या समस्यांवरील उपाय लागू करण्यासाठी अत्यावश्यक ठरतात.
हवामान प्रकल्पांबाबत…
शेखर सिंग: पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी दोन दृष्टिकोन आहेत. एक म्हणजे विद्यमान पायाभूत सुविधा आपत्तींचा सामना करू शकतील अशा बनवणे, जसे की सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (STPs) आणि जलप्रक्रिया केंद्रे, जी अतीपर्जन्यमानासारख्या हवामान बदलाचा प्रभाव सहन करतात. दुसरे म्हणजे हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी नवीन प्रकल्पांची बांधणी व विकास, जसे की नदीकाठ विकास, ज्यामध्ये नद्यांची स्वच्छता आणि सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे नूतनीकरण समाविष्ट आहे. उदाहरणार्थ, पिंपरी-चिंचवडमध्ये, पवना नदीकाठ विकास प्रकल्पाची एकूण किंमत सुमारे १,४०० कोटी रुपये आहे. त्याच्याच जवळच्या प्रकल्पामुळे लोकांना चालण्यास आणि सायकल चालवण्यास प्रोत्साहन मिळते. या संकल्पनेसाठीच्या हरित सेतु प्रकल्पाची किंमत २०० कोटी रुपये असून ग्रीन बाँडच्या माध्यमातून या प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध केला जातो.
शहरे शाश्वत वाहतूक पर्यायांवरही काम करत आहेत, इलेक्ट्रिक बसेसची निवड करत आहेत, परंतु जास्त खर्चामुळे त्यांना आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्याच्या ताफ्यातील बसेसपैकी ३५ टक्के इलेक्ट्रिक बस आहे, परंतु प्रत्यक्षात इलेक्ट्रिक बसेसचं उद्दिष्ट खूपच जास्त आहे. जागतिक स्तरानुसार यात वाढ करण्यासाठी सुमारे ५,००० कोटी रुपये लागतील.
जे प्रकल्प प्रलंबित ठेवता येणार नाहीत, अशा हवामानासंदर्भातील प्रकल्पांसाठी महानगरपालिकेचे बाँड्स अत्यंत महत्त्वाचे असतात. ते शहरांना निधी दशकभर टप्प्याटप्प्याने देण्याऐवडी दोन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याची संधी उपलब्ध करून देतात. यामुळे वेगवान आणि अधिक कार्यक्षम पायाभूत सुविधा विकास साध्य केला जाऊ शकतो ज्यामुळे तातडीच्या पर्यावरणीय आणि शहरी गरजा पूर्ण होणं शक्य आहे.
हवामान वित्तपुरवठ्याबाबत…
अर्णब चौधरी: आम्ही मार्जिन बँकर्स म्हणून काम करतो, महानगरपालिकांना कॅपिटल मार्केट्समध्ये प्रवेश करण्यास मदत करतो. सेबीने या प्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक पद्धती तयार केल्या आहेत, परंतु तरीही नगरपालिकांना अनेकदा मार्गदर्शनाची गरज असते. त्यांना त्यांची स्वतःची आव्हाने आहेत आणि वित्तपुरवठा हा त्यांच्या जबाबदाऱ्यांचा एक भाग आहे. आम्हाला अभिमान आहे की गेल्या वर्षी आम्ही तीन महानगरपालिकांसोबत काम केले आणि आता इतरांसोबतही काम करत आहोत. बँका, कर्जे उपलब्ध असताना, कॅपिटल मार्केट्स विलक्षण फायदे देतात. उदाहरणार्थ, हरित प्रकल्प हाती घेताना, कॅपिटल मार्केट्स नगरपालिकांना शाश्वततेसाठी महत्त्वाच्या अशा कार्यक्षमता निर्देशांकानुसार दर्जा राखण्याची सक्ती करतात. याशिवाय होणऱ्या द्विपक्षीय व्यवहारांमुळे क्लिष्ट गोष्टी उद्भवू शकतात, ज्यातून आवश्यक अशा निकषांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता असते.
कॅपिटल मार्केट्स नगरपालिकांना त्यांच्या कामकाजाचे स्वरूप सुव्यवस्थित करण्यातही मदत करतात. अनेकांनी फक्त या बाजारात प्रवेश करण्यासाठीच्या तयारीतून त्यांच्या आर्थिक पद्धती सुधारल्या आहेत. उदाहरणार्थ, गुवाहाटी नगर निगम, रोख व्यवहाराधारित लेखा पद्धतीचा वापर करूनही बाजारात प्रवेशासाठी तयार होण्याच्या तयारीचा भाग म्हणून दुहेरी-नोंदप्रणाली अवलंबण्याचे काम करत आहे. या प्रक्रियेमुळे जरी आवश्यक ते मानांकन लागलीच मिळत नसलं, तरी त्यामुळे चांगल्या दर्जाची आर्थिक शिस्त मात्र लागू शकते.
शेवटी, गुवाहाटीसारख्या नगरपालिकांना भूजल कमतरता, पूरस्थिती अशा मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो. पण त्याचवेळी रस्त्यासारख्या महत्त्वाच्या संसाधनावर त्यांचे मर्यादित नियंत्रणच असते. या पायाभूत सुविधांचं नियंत्रण बऱ्याचदा इतर संस्थांकडून केलं जातं. मात्र, असं असलं तरी बाजारातील संधीचा शोध घेणे व या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठीची बांधिलकी वाढू लागली आहे.
नागरी सुविधांबाबत…
संतोष तिवारी: जन्मापासून मृत्यूपर्यंत, नागरी स्थानिक संस्था (ULBs) महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. जन्म, मृत्यू आणि विवाह प्रमाणपत्रे ULB द्वारे प्रदान केली जातात. याशिवाय, ULB लोकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळवून देतात, सांडपाण्याचं व्यवस्थापन करतात आणि वाहतूक प्रणालीचं नियोजन करतात. तथापि, मागण्या वाढल्या आहेत. आज, ULB ने प्रक्रिया केलेले, पिण्यायोग्य पाणी पुरवणे आवश्यक आहे, ज्यासाठी अनेक स्तरांवर प्रक्रिया आवश्यक आहेत. प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडणं आता अशक्य आहे. शिवाय NGT अर्थात नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलनं सक्तीच्या केलेल्या प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी आवश्यक आहे.
याशिवाय, ULB (शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था) यांना आता वाढत्या शहरी गरजा पूर्ण करण्यासाठी पूल, उड्डाणपूल, ओव्हरब्रिज आणि पादचारी ओव्हरब्रिजसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक झाले आहे. वडोदऱ्यासाठी, या प्रकल्पांना निधी देणे अत्यावश्यक आहे. काही प्रकल्प लांबणीवर टाकता येऊ शकतात, परंतु अनेक प्रकल्प लांबणीवर टाकता येत नाहीत. उदाहरणार्थ, वडोदरा पूर्वी ४०० एमएलडी सांडपाणी निर्माण करत होते, परंतु त्यापैकी फक्त २०० एमएलडी सांडपाण्यावरच प्रक्रिया केली जात होती. पण बाजारातून १०० कोटी रुपये उभे करून, आता वडोदरा ४४० एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करत आहे आणि प्रक्रिया केलेले पाणी उद्योगांना विकून त्यातून अतिरिक्त उत्पन्न उभारण्याची योजना आहे.
पण बदलत्या हवामानामुळे अशा निधीचं महत्त्व झाकोळलं जातं. एकेकाळी वर्षभरात पसरलेला पाऊस आता एकाच काळात तीव्र स्वरूपात येतो, ज्यामुळे कमी क्षमतेसाठी तयार केलेल्या पाणी वाहून नेण्याच्या व्यवस्थेवर ताण वाढतो. हवामान बदलामुळे अभूतपूर्व उष्णतेच्या लाटा देखील निर्माण झाल्या आहेत, ज्यामुळे शहर व्यवस्थापनावरचा ताण वाढू लागला आहे. यामुळे वडोदऱ्याने बाँड फायनान्सिंग मॉडेलचा अवलंब केला आहे, ज्यातील दोन्ही बाँड अत्यंत यशस्वी ठरले असून सर्वात कमी दरांवर उपलब्ध झाले आहेत.
गुंतवणुकीबाबत…
शिल्पा कुमार: भारतीय शहरे देशाच्या विकासात मोठे योगदान देत आली आहेत, उपजीविकेच्या शोधातील लोकांना आकर्षित करत आहेत. शहरे केवळ आर्थिक केंद्रच नाहीत तर लोक जिथे आपले जीवन घडवण्याचा प्रयत्न करतात अशी ठिकाणे देखील आहेत. व्यापक स्तरावर, शहरे आर्थिक विकासासाठी अत्यावश्यक आहेत, तर सूक्ष्म स्तरावर, जीवनाच्या गुणवत्तेवर शहर प्रशासनाचा प्रभाव पडतो. हवेच्या दर्जापासून ते उद्यानांपर्यंतच्या रस्त्यापर्यंतचे रस्ते आणि स्वच्छ पाण्याच्या उपलब्धतेपर्यंत शहरी प्रशासन शहरी जीवनमान उंचावण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. तथापि, भारतीय शहरे प्रचंड आव्हानांना सामोरे जात आहेत, विशेषत: त्यांच्या लोकसंख्येच्या मोठ्या प्रमाणामुळे आणि मर्यादित संसाधनांमुळे. अनेक शहर प्रशासनं अपुऱ्या उत्पन्नाची समस्या अनुभवतात. ही शहरं वार्षिक गरजेच्या ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी उत्पन्न मिळवतात. हे हवामान बदलाच्या संदर्भात अधिकच गंभीर बनते. याचा शहरी भागातील सर्वात असुरक्षित रहिवाशांवर प्रामुख्याने प्रभाव पडतो.
जरी भांडवल उपलब्ध असले तरी खरे आव्हान शहरांच्या पतक्षमतेत आहे. गुंतवणूकदारांना ऑडिट केलेली खाती आणि अव्याहत चालणारे उत्पन्नाचे मार्ग अशा सुस्पष्ट आर्थिक माहितीची आवश्यकता असते. ज्यामुळे महानगरपालिकांच्या बाँड्समध्ये गुंतवणूक करण्यातील अडथळे कमी होऊ शकतात. याशिवाय, शहरांना हवामान बदल थोपवणे आणि प्रकल्प राबवण्यासाठी जागतिक स्तरावरून अर्थपुरवठ्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत. या प्रकल्पांमध्ये जलाशयांचे पुनरुज्जीवन किंवा हरित क्षेत्रांची उभारणी अशांचा समावेश आहे. तथापि, हे भांडवल मिळवण्यासाठी विशिष्ट अटी पूर्ण करणे आणि प्रकल्प शहराच्या एकूण योजनांशी जुळवून घेणे आवश्यक आहे.
अनेकदा लहान व मूल्यांकन करण्यासाठी क्लिष्ट अशा प्रकल्पांसाठी महानगरपालिकेचे बाँड्स व जागतिक अर्थपुरवठा मिळवण्यापूर्वी पालिकांमध्येच क्षमता निर्माण करणं अत्यंत आवश्यक असतं. वेगवेगळ्या प्रकल्पांची सांगड घालणं आणि त्यात येणारे अडथळे दूर करणं हाच आवश्यक असणारा निधी मिळवण्यासाठीचा सर्वात महत्त्वाचा मार्ग आहे.
अभय कांतक: राज्यघटनेनुसार नागरी विकास हा राज्य सरकारचा विषय आहे आणि प्रत्येक राज्य सरकारकडे त्यावर काम करण्यासाठी एक निश्चित अशी रचना असते. त्यामुळे देशातील सर्व महानगरपालिका एकसारख्या नाहीत. महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील महानगरपालिका सर्व प्रकारच्या सेवा पुरवतात. त्यात पाणी, सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन, रुग्णालये आणि शिक्षण अशा सुविधांचा समावेश आहे. त्यांच्याकडे सार्वजनिक वाहतूक ही एक सेवादेखील आहे. त्यामुळे काही महानगरपालिका शहरात बससेवाही पुरवतात.
पण सगळ्या महानगरपालिकांसाठी हे असंच चित्र नाही. बेंगळुरू महानगरपालिका केवळ घनकचरा व्यवस्थापन, वीज आणि रस्ते या सुविधा पुरवते. हवामान बदलावर उपाय योजन्यासाठी तुम्ही कचरा व्यवस्थापन कसं करू शकता? मुंबईसारखी शहरे बससेवा पुरवतात, त्यामुळे त्या बसेस इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित करणे हे एक आव्हान आहे. इमारती सर्वाधिक ग्रीनहाऊस गॅसेसचं उत्सर्जन करतात. त्यामुळे विकास नियामक नियंत्रणाबाबतची नियमावली तुम्ही कशी तयार करू शकाल जेणेकरून ‘ग्रीन बिल्डिंग’ उपक्रमाला प्रोत्साहन मिळेल? ज्यामुळे बांधकामाचा नकारात्मक परिणाम कमी होईल, ऊर्जा वापरावर नियंत्रण येईल आणि यामुळे परिणामी ‘ग्रीनहाऊस इफेक्ट’ कमी होईल?
वास्तविक पाहता, नगरपालिका उत्पन्न देशाच्या GDP च्या ३-४ टक्के असायला हवे, परंतु सध्या ते ०.९ ते १ टक्के आहे. तिथून २ टक्क्यांपर्यंत पोहोचणे शक्य आहे. सध्या जीडीपीच्या ०.१५ टक्के असलेला मालमत्ता कर सुमारे १ टक्के असायला हवा. मालमत्ता कर एक प्रकारे शहर प्रशासनाच्या सक्रियतेचे प्रतिबिंब असते. व्यवसाय कर, जो १९८० च्या दशकापासून २४०० रुपयांवर स्थिर आहे, १४व्या वित्त आयोगाच्या सूचनेनुसार वाढवला पाहिजे. शहरांना खपाशी निगडीत करांचीही गरज आहे, जसे की ऑक्ट्रॉय, ज्याची जागा पुरेशी नुकसान भरपाई न मिळण्याच्या मुद्द्याने घेतली आहे. ज्यामुळे महानगरपालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे.
मुख्य वक्ते:
अश्विनी भाटिया — सेबी, पूर्णवेळ सदस्य
क्लायमेट रिस्क इंडेक्स २०२१ नुसार, भारत हवामान बदलाबाबत सातव्या क्रमांकाचा सर्वात असुरक्षित देश आहे. जगातील ३० पैकी २१ सर्वाधिक प्रदूषित शहरे भारतात आहेत. गेल्या काही वर्षांत, अचानक आलेल्या पुर, जंगलातील आगी, प्रदूषण आणि उष्णतेच्या लाटांचा परिणाम यांसारख्या अनेक घटना घडल्या आहेत. स्थानिक प्रशासन आणि सेवा वितरणाची मुख्य जबाबदारी शिरावर असणाऱ्या महानगरपालिकांवर हे हवामान प्रश्न सोडवण्याचीही जबाबदारी आहे. ते पायाभूत सुविधा व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा आणि समुदाय कल्याण यासाठी कार्यरत आहेत. त्यांच्या या भूमिका हवामानाच्या समस्यांवरील उपाय लागू करण्यासाठी अत्यावश्यक ठरतात.
हवामान प्रकल्पांबाबत…
शेखर सिंग: पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी दोन दृष्टिकोन आहेत. एक म्हणजे विद्यमान पायाभूत सुविधा आपत्तींचा सामना करू शकतील अशा बनवणे, जसे की सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (STPs) आणि जलप्रक्रिया केंद्रे, जी अतीपर्जन्यमानासारख्या हवामान बदलाचा प्रभाव सहन करतात. दुसरे म्हणजे हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी नवीन प्रकल्पांची बांधणी व विकास, जसे की नदीकाठ विकास, ज्यामध्ये नद्यांची स्वच्छता आणि सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे नूतनीकरण समाविष्ट आहे. उदाहरणार्थ, पिंपरी-चिंचवडमध्ये, पवना नदीकाठ विकास प्रकल्पाची एकूण किंमत सुमारे १,४०० कोटी रुपये आहे. त्याच्याच जवळच्या प्रकल्पामुळे लोकांना चालण्यास आणि सायकल चालवण्यास प्रोत्साहन मिळते. या संकल्पनेसाठीच्या हरित सेतु प्रकल्पाची किंमत २०० कोटी रुपये असून ग्रीन बाँडच्या माध्यमातून या प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध केला जातो.
शहरे शाश्वत वाहतूक पर्यायांवरही काम करत आहेत, इलेक्ट्रिक बसेसची निवड करत आहेत, परंतु जास्त खर्चामुळे त्यांना आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्याच्या ताफ्यातील बसेसपैकी ३५ टक्के इलेक्ट्रिक बस आहे, परंतु प्रत्यक्षात इलेक्ट्रिक बसेसचं उद्दिष्ट खूपच जास्त आहे. जागतिक स्तरानुसार यात वाढ करण्यासाठी सुमारे ५,००० कोटी रुपये लागतील.
जे प्रकल्प प्रलंबित ठेवता येणार नाहीत, अशा हवामानासंदर्भातील प्रकल्पांसाठी महानगरपालिकेचे बाँड्स अत्यंत महत्त्वाचे असतात. ते शहरांना निधी दशकभर टप्प्याटप्प्याने देण्याऐवडी दोन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याची संधी उपलब्ध करून देतात. यामुळे वेगवान आणि अधिक कार्यक्षम पायाभूत सुविधा विकास साध्य केला जाऊ शकतो ज्यामुळे तातडीच्या पर्यावरणीय आणि शहरी गरजा पूर्ण होणं शक्य आहे.
हवामान वित्तपुरवठ्याबाबत…
अर्णब चौधरी: आम्ही मार्जिन बँकर्स म्हणून काम करतो, महानगरपालिकांना कॅपिटल मार्केट्समध्ये प्रवेश करण्यास मदत करतो. सेबीने या प्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक पद्धती तयार केल्या आहेत, परंतु तरीही नगरपालिकांना अनेकदा मार्गदर्शनाची गरज असते. त्यांना त्यांची स्वतःची आव्हाने आहेत आणि वित्तपुरवठा हा त्यांच्या जबाबदाऱ्यांचा एक भाग आहे. आम्हाला अभिमान आहे की गेल्या वर्षी आम्ही तीन महानगरपालिकांसोबत काम केले आणि आता इतरांसोबतही काम करत आहोत. बँका, कर्जे उपलब्ध असताना, कॅपिटल मार्केट्स विलक्षण फायदे देतात. उदाहरणार्थ, हरित प्रकल्प हाती घेताना, कॅपिटल मार्केट्स नगरपालिकांना शाश्वततेसाठी महत्त्वाच्या अशा कार्यक्षमता निर्देशांकानुसार दर्जा राखण्याची सक्ती करतात. याशिवाय होणऱ्या द्विपक्षीय व्यवहारांमुळे क्लिष्ट गोष्टी उद्भवू शकतात, ज्यातून आवश्यक अशा निकषांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता असते.
कॅपिटल मार्केट्स नगरपालिकांना त्यांच्या कामकाजाचे स्वरूप सुव्यवस्थित करण्यातही मदत करतात. अनेकांनी फक्त या बाजारात प्रवेश करण्यासाठीच्या तयारीतून त्यांच्या आर्थिक पद्धती सुधारल्या आहेत. उदाहरणार्थ, गुवाहाटी नगर निगम, रोख व्यवहाराधारित लेखा पद्धतीचा वापर करूनही बाजारात प्रवेशासाठी तयार होण्याच्या तयारीचा भाग म्हणून दुहेरी-नोंदप्रणाली अवलंबण्याचे काम करत आहे. या प्रक्रियेमुळे जरी आवश्यक ते मानांकन लागलीच मिळत नसलं, तरी त्यामुळे चांगल्या दर्जाची आर्थिक शिस्त मात्र लागू शकते.
शेवटी, गुवाहाटीसारख्या नगरपालिकांना भूजल कमतरता, पूरस्थिती अशा मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो. पण त्याचवेळी रस्त्यासारख्या महत्त्वाच्या संसाधनावर त्यांचे मर्यादित नियंत्रणच असते. या पायाभूत सुविधांचं नियंत्रण बऱ्याचदा इतर संस्थांकडून केलं जातं. मात्र, असं असलं तरी बाजारातील संधीचा शोध घेणे व या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठीची बांधिलकी वाढू लागली आहे.
नागरी सुविधांबाबत…
संतोष तिवारी: जन्मापासून मृत्यूपर्यंत, नागरी स्थानिक संस्था (ULBs) महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. जन्म, मृत्यू आणि विवाह प्रमाणपत्रे ULB द्वारे प्रदान केली जातात. याशिवाय, ULB लोकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळवून देतात, सांडपाण्याचं व्यवस्थापन करतात आणि वाहतूक प्रणालीचं नियोजन करतात. तथापि, मागण्या वाढल्या आहेत. आज, ULB ने प्रक्रिया केलेले, पिण्यायोग्य पाणी पुरवणे आवश्यक आहे, ज्यासाठी अनेक स्तरांवर प्रक्रिया आवश्यक आहेत. प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडणं आता अशक्य आहे. शिवाय NGT अर्थात नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलनं सक्तीच्या केलेल्या प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी आवश्यक आहे.
याशिवाय, ULB (शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था) यांना आता वाढत्या शहरी गरजा पूर्ण करण्यासाठी पूल, उड्डाणपूल, ओव्हरब्रिज आणि पादचारी ओव्हरब्रिजसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक झाले आहे. वडोदऱ्यासाठी, या प्रकल्पांना निधी देणे अत्यावश्यक आहे. काही प्रकल्प लांबणीवर टाकता येऊ शकतात, परंतु अनेक प्रकल्प लांबणीवर टाकता येत नाहीत. उदाहरणार्थ, वडोदरा पूर्वी ४०० एमएलडी सांडपाणी निर्माण करत होते, परंतु त्यापैकी फक्त २०० एमएलडी सांडपाण्यावरच प्रक्रिया केली जात होती. पण बाजारातून १०० कोटी रुपये उभे करून, आता वडोदरा ४४० एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करत आहे आणि प्रक्रिया केलेले पाणी उद्योगांना विकून त्यातून अतिरिक्त उत्पन्न उभारण्याची योजना आहे.
पण बदलत्या हवामानामुळे अशा निधीचं महत्त्व झाकोळलं जातं. एकेकाळी वर्षभरात पसरलेला पाऊस आता एकाच काळात तीव्र स्वरूपात येतो, ज्यामुळे कमी क्षमतेसाठी तयार केलेल्या पाणी वाहून नेण्याच्या व्यवस्थेवर ताण वाढतो. हवामान बदलामुळे अभूतपूर्व उष्णतेच्या लाटा देखील निर्माण झाल्या आहेत, ज्यामुळे शहर व्यवस्थापनावरचा ताण वाढू लागला आहे. यामुळे वडोदऱ्याने बाँड फायनान्सिंग मॉडेलचा अवलंब केला आहे, ज्यातील दोन्ही बाँड अत्यंत यशस्वी ठरले असून सर्वात कमी दरांवर उपलब्ध झाले आहेत.
गुंतवणुकीबाबत…
शिल्पा कुमार: भारतीय शहरे देशाच्या विकासात मोठे योगदान देत आली आहेत, उपजीविकेच्या शोधातील लोकांना आकर्षित करत आहेत. शहरे केवळ आर्थिक केंद्रच नाहीत तर लोक जिथे आपले जीवन घडवण्याचा प्रयत्न करतात अशी ठिकाणे देखील आहेत. व्यापक स्तरावर, शहरे आर्थिक विकासासाठी अत्यावश्यक आहेत, तर सूक्ष्म स्तरावर, जीवनाच्या गुणवत्तेवर शहर प्रशासनाचा प्रभाव पडतो. हवेच्या दर्जापासून ते उद्यानांपर्यंतच्या रस्त्यापर्यंतचे रस्ते आणि स्वच्छ पाण्याच्या उपलब्धतेपर्यंत शहरी प्रशासन शहरी जीवनमान उंचावण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. तथापि, भारतीय शहरे प्रचंड आव्हानांना सामोरे जात आहेत, विशेषत: त्यांच्या लोकसंख्येच्या मोठ्या प्रमाणामुळे आणि मर्यादित संसाधनांमुळे. अनेक शहर प्रशासनं अपुऱ्या उत्पन्नाची समस्या अनुभवतात. ही शहरं वार्षिक गरजेच्या ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी उत्पन्न मिळवतात. हे हवामान बदलाच्या संदर्भात अधिकच गंभीर बनते. याचा शहरी भागातील सर्वात असुरक्षित रहिवाशांवर प्रामुख्याने प्रभाव पडतो.
जरी भांडवल उपलब्ध असले तरी खरे आव्हान शहरांच्या पतक्षमतेत आहे. गुंतवणूकदारांना ऑडिट केलेली खाती आणि अव्याहत चालणारे उत्पन्नाचे मार्ग अशा सुस्पष्ट आर्थिक माहितीची आवश्यकता असते. ज्यामुळे महानगरपालिकांच्या बाँड्समध्ये गुंतवणूक करण्यातील अडथळे कमी होऊ शकतात. याशिवाय, शहरांना हवामान बदल थोपवणे आणि प्रकल्प राबवण्यासाठी जागतिक स्तरावरून अर्थपुरवठ्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत. या प्रकल्पांमध्ये जलाशयांचे पुनरुज्जीवन किंवा हरित क्षेत्रांची उभारणी अशांचा समावेश आहे. तथापि, हे भांडवल मिळवण्यासाठी विशिष्ट अटी पूर्ण करणे आणि प्रकल्प शहराच्या एकूण योजनांशी जुळवून घेणे आवश्यक आहे.
अनेकदा लहान व मूल्यांकन करण्यासाठी क्लिष्ट अशा प्रकल्पांसाठी महानगरपालिकेचे बाँड्स व जागतिक अर्थपुरवठा मिळवण्यापूर्वी पालिकांमध्येच क्षमता निर्माण करणं अत्यंत आवश्यक असतं. वेगवेगळ्या प्रकल्पांची सांगड घालणं आणि त्यात येणारे अडथळे दूर करणं हाच आवश्यक असणारा निधी मिळवण्यासाठीचा सर्वात महत्त्वाचा मार्ग आहे.
