पाचव्या IE Thinc: CITIES मालिकेत पॅनेल सदस्यांनी तंत्रज्ञानाचा शहरी नियोजन आणि विस्तारासाठी कसा उपयोग करता येईल यावर चर्चा केली. The Indian Express आणि Omidyar Network India यांनी संयुक्तपणे सादर केलेल्या या सत्राचं सूत्रसंचालन सहसंपादक उदित मिश्रा यांनी केले.
शहरी नियोजनासंदर्भातील तंत्रज्ञानाच्या क्षमता
केशव वर्मा: भारतात शहरीकरणाच्या पूर्ण क्षमतेचा उपयोग करण्यासाठी मोठ्या संधी आहेत, परंतु त्या अद्याप पूर्णपणे वापरल्या गेलेल्या नाहीत. १९९० च्या दशकातील समस्या आता अधिक तीव्र झाल्या आहेत. १० ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी, शहरी युवकांना प्रशिक्षित करून त्यांच्यासाठी रोजगार निर्माण करणे आवश्यक आहे. भारतातील शहरीकरणाचा दर सुमारे ५० टक्के आहे. पण विकसित देशांमध्ये हा दर ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
दिल्ली-एनसीआरमधील ३ कोटी लोक विषारी हवेमुळे त्रस्त आहेत. यातून प्रशासनाचं अपयश दिसून येतं. वाहनांचे प्रदूषण, विशेषतः दुचाकी, थर्मल प्लांट्स, धूळ, कारखाने यामुळे पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. पालिका आयुक्तांनी त्यांचा ७० टक्के वेळ रस्त्यांबाबत काम करण्यासाठी घालवायला हवा. नगरपालिकेच्या व्यवस्थापनाला व्यावसायिक स्वरूप देणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी एमबीए, चार्टर्ड अकाउंटंट्स, पर्यावरण अभियंते आणि स्थापत्य अभियंते पालिकेत असणे गरजेचे आहे. नगरपालिकांची प्रणाली सामान्य नागरिकांपासून वेगळी आणि अलिप्त राहते. अहमदाबादमध्ये आम्ही मालमत्ता कर प्रणाली पूर्णपणे व्यावसायिक पद्धतीची केली. त्यामुळे महसूल ६७ टक्क्यांपर्यंत वाढला.
वाहतूक आणि तंत्रज्ञानातील सुधारणा:
वाहतूक अजूनही एक मोठी समस्या आहे. एआय (AI) पार्किंग व्यवस्था आणि वाहतूक व्यवस्थापनामध्ये क्रांती घडवू शकते. उदाहरणार्थ, न्यूयॉर्क वाहतूक व्यवस्थापनातून ५४६ दशलक्ष डॉलर्स कमावते, तर भारताला यामधून काहीच मिळत नाही. तंत्रज्ञानामुळे प्रशासन अधिक पारदर्शक होते आणि लोकाभिमुख धोरणे तयार करता येतात. लिडार (Lidar) तंत्रज्ञान जलव्यवस्था समजण्यासाठी मदत करू शकते.
महत्त्वाच्या शिफारसी:
- मंजूर पदांपैकी २७ टक्के पदे भरणे.
- अखिल भारतीय शहरी नियोजन सेवा तयार करणे.
- शहरी नियोजन कायदे अद्ययावत करणे, जे पर्यावरणीय शाश्वतता, हवामान बदल आणि पाण्याच्या संवेदनशीलतेवर लक्ष केंद्रित करतील.
- जागतिक दर्जाचे नियोजक तयार करणे आणि शहरकेंद्रीत कौशल्यांना प्रोत्साहन देणे.
- शहरी आर्थिक, भौगोलिक क्षेत्र आणि किनारी शहरांची क्षमता वाढवणे.
शेवटी, व्यवसाय, उद्योग, व्यावसायिक आणि संघटनांचा समावेश करून स्थानिक प्रशासनात सुधारणा करणे महत्त्वाचे आहे.
भारतातील शहरीकरणामध्ये तंत्रज्ञानाची भूमिका
जगन शाह:तंत्रज्ञान, विशेषतः डिजिटल तंत्रज्ञान, भारतीय शहरांमध्ये अनेक परिवर्तनांचे आधारस्तंभ आहे हे आपण ओळखले पाहिजे. हे तंत्रज्ञान बऱ्याच अंशी अमूर्त स्वरूपाचे आहे आणि त्याच्या डिजिटल स्वरूपामुळे ते जवळपास अदृश्य आहे. सध्या, आपण विविध प्रकारचे तंत्रज्ञान वापरत आहोत, ज्यामध्ये डेटा सायन्सेस, मटेरिअल सायन्सेस आणि पाण्याच्या पुनर्वापरासाठी प्रगत पद्धतींचा समावेश आहे.
रिमोट सेन्सिंग आणि GIS-आधारित नियोजन हे शहरी विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत विशेषतः शहरांमध्ये डेटा गोळा करण्यासाठी, कार्यक्षम वाहतूक व्यवस्थेसाठी आणि नागरिकांच्या सहभागासाठी या तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जात आहे. याचे एक यशस्वी उदाहरण म्हणजे श्रीनगर. ही एक अशी स्मार्ट सिटी आहे जी या नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर करते.
तथापि, आव्हाने अजूनही आहेत…
१. शहरांनी त्यांच्या मेटाबोलिझम(उर्जा चक्र) ची कार्यक्षम मोजणी करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये वायुप्रदूषण, वाहतूक प्रवाह यासारख्या बाबींचे निरीक्षण करण्यासाठी सेन्सिंग तंत्रज्ञान आणि डेटा विश्लेषण यांचा उपयोग करणं गरजेचं आहे.
२. राष्ट्रीय स्तरावरील लॉजिस्टिक्स व्यवस्थापनासाठी प्रभावी अशा गतीशक्तीसारख्या प्रणालींचा शहरी व्यवस्थापनाच्या व्यापक आढाव्यासाठी वापर केला पाहिजे. ८००० हून अधिक शहरांचे एकमेकांशी असणारे आर्थिक व्यवहार समजून घेणं हे विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
३. या तंत्रज्ञानाचा व्यापक प्रसार करण्यासाठी बाजारशक्ती आणि खाजगी क्षेत्राचा सहभाग आवश्यक आहे. सध्या, श्रीनगरसारखे प्रकल्प ही मार्गदर्शक उदाहरणे आहेत. परंतु त्यांची व्यापक अंमलबजावणी आवश्यक आहे. सरकारने शहरांना खासगी क्षेत्राशी भागीदारी करण्यास सक्षम केले पाहिजे. स्पर्धा आणि नावीन्यपूर्णतेस प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
प्रगती जरी उत्साहवर्धक असली तरी, ती अजूनही बऱ्याच प्रमाणात विभागलेली आहे. एक असा टप्पा जवळ येत आहे जिथे तंत्रज्ञानाचा प्रभाव शहरी जीवनात लक्षणीय सुधारणा घडवून आणेल. शहरी क्षेत्रांमध्ये या प्रगतीला अधिक दृश्यमान आणि मोजमाप करता येण्याजोगे करण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची गरज आहे.
शहरीकरणाच्या मार्गातील प्रमुख अडचणींबाबत
अनुपम कुमार सिंह: जेव्हा आपण शहरांच्या संदर्भातील आव्हानांकडे पाहतो, तेव्हा ही आव्हाने केवळ शहरी नियोजन किंवा शहरी प्रशासनाशी संबंधित नसतात. बांधकाम व्यवस्थापन आणि बांधकाम तंत्रज्ञान यामध्येही आव्हाने आहेत. जेव्हा आपण एकूण शहरीकरणाचा दृष्टिकोन पाहतो, तेव्हा बांधकाम तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळे, बांधकाम तंत्रज्ञानाच्या या विशिष्ट क्षेत्रातील आव्हाने शहर पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांशी संबंधित आहेत.
या विशिष्ट आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. दीर्घकाळ टिकणाऱ्या इमारत बांधकाम पद्धतींशी संबंधित आव्हाने आहेत. आपल्याकडे हरित इमारत उपक्रमासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या काही लाख चौरस मीटरपेक्षा अधिक जागा आहेत. परंतु जेव्हा आपण एकूण इमारतींच्या परिस्थितीकडे पाहतो, तेव्हा केवळ ग्रीनफील्डच नव्हे तर ब्राऊनफील्ड प्रकल्प देखील असे आहेत, जिथे तंत्रज्ञानाचा कमी प्रमाणात उपयोग दिसतो. बांधकामामुळे निर्माण होणारे वायू प्रदूषण आणि धूळ हेदेखील एक आव्हान आहे. आपण अद्याप पारंपरिक पद्धतींवर — वाळू आणि सिमेंट मिश्रणावर अवलंबून आहोत. शाश्वत इमारत पद्धती शहरीकरणाच्या पद्धतीत कशा आणायच्या यासंदर्भात हे आव्हान आहे.
आम्हाला अपेक्षित परिणाम का मिळत नाहीत याचे कारण…
शालिनी अग्रवाल: भारताने २०४७ पर्यंत ३० ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले आहे. हे लक्ष्य पूर्ण करण्यात शहरांचा सर्वात मोठा वाटा असेल. आज, भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी ६५ टक्के शहरांमधून येते, आणि हे जाणून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की ही शहरे देशाचा केवळ ३ टक्के भूभाग व्यापतात. त्यामुळे, देशाच्या ३ टक्के भूभागातून ६५ टक्के GDP येत आहे. २०४७ पर्यंत हे प्रमाण ८५ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.े
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या एका भाषणात नमूद केले आहे की, शहरी नियोजन भारतातील शहरांचे भवितव्य ठरवेल आणि शहरांचे भवितव्य अखेरीस भारताचे भवितव्य ठरवेल. त्यामुळे, शहरी नियोजन हा शहरीकरणाचा सर्वात महत्त्वाचा केंद्रबिंदू ठरेल.
आता, शहरी व्यवस्थापनात तंत्रज्ञान तीन प्रकारे भूमिका बजावू शकतं…
१. नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख.
२. आपण लोकांचा विचार केला पाहिजे. त्यामुळे तंत्रज्ञान अशा प्रकारे ठेवले पाहिजे की ते लोकांसाठी सुलभ आणि सोयीस्कर असेल.
३. शहरी स्थानिक संस्था ज्या प्रकारे कार्य करतात. त्यांच्या कर्मचार्‍यांना तंत्रज्ञानासह सुसज्ज केले आहे का? तंत्रज्ञानाशिवाय, ज्या वेगाने शहरे वाढत आहेत त्या वेगाने आपला विकास होऊ शकत नाही. त्यामुळे, तंत्रज्ञान आणि शहरी प्रशासन यांना एकत्र काम करावे लागेल.
तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत अनास्थ
केशव वर्मा: तंत्रज्ञानाच्या संभाव्य वापराबाबत उत्साह आहे. परंतु, शहर प्रशासनात त्यासंदर्भात व्यावसायिक दृष्टीकोन असणाऱ्या लोकांच्या अभावामुळे तो उत्साह कमी होतो. आपल्याकडे व्यावसायिक नाहीत. इतर शहरांतून आलेल्या अशा व्यावसायिकांना आपण कंत्राटावर नियुक्त करतो. विविध शहरांमधून आलेले कंत्राटावरचे व्यावसायिक एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जातात. त्यामुळे आपल्याकडेच क्षमतांची निर्मिती करण्याची इच्छा नसते, जी अत्यंत महत्त्वाची आहे. तंत्रज्ञानाला खऱ्या अर्थाने साकारण्यासाठी, लोकांशी संबंधित करण्यासाठी आपल्याकडेच व्यावसायिक दृष्टीकोन असणाऱ्या अशा लोकांची फळी निर्माण होणं आवश्यक आहे.
जर पंतप्रधान म्हणतात की शहरी नियोजन आर्थिक विकासाला चालना देणार आहे, तर मग हे घडवून आणणारे शहर नियोजक कुठे आहेत? आपण त्यांना त्यांच्या योग्य जागी आणणं आवश्यक आहे.
तंत्रज्ञानाशी संबंधित उपाय
जगन शाह: शहरी आव्हानांवर मात करण्यासाठी विविध उपाय लागू केले जात आहेत. सांडपाणी पुनर्वापर ही बाब राष्ट्रीय स्तरावर प्राधान्याची आहे. ज्यामध्ये सूरत आघाडीवर आहे. सूरतमध्ये हजीरा येथील उद्योगांना पुनर्वापर केलेले सांडपाणी पुरवण्यात येते आणि त्याचप्रमाणे पानिपतही पुढे जात आहे. गंगेच्या किनाऱ्यावरील शहरे या प्रयत्नांचा विस्तार करत आहेत, जैवतंत्रज्ञान आणि जल वाहतूक तंत्रज्ञान यांचे संयोजन करत आहेत. रिमोट सेन्सिंग वाहतूक व्यवस्थेसाठी उपयोगी आहे, तर सौर ऊर्जा आणि संकुचित बायोगॅससारख्या अक्षय उर्जेचा वापर वाढत आहे. बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडेलिंग कोड सार्वजनिक करारांमध्ये समाविष्ट केला जात आहे. यामुशे डिजिटल ट्विन्ससाठी मार्ग मोकळा होत आहे. शहरी व्यवस्थापनासाठी डिजिटल ट्विन्सचा स्वीकार होऊ लागला आहे.
स्मार्ट शहरांमधील कंट्रोल सेंटर्स कोविडदरम्यान अत्यावश्यक ठरले. तेथून डेटा, एआय आणि मशीन लर्निंगच्या मदतीने विषाणूचा प्रसार समजून घेतला गेला. महापालिकांची संकेतस्थळे आता सेवा पुरवतात, तक्रारींचे निराकरण करतात आणि कर गोळा करतात. हे सर्व या तंत्रज्ञानावर आधारित आहे.
तंत्रज्ञान आता पर्यायी राहिले नाही; ते शहरीकरण आणि जीवनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अत्यावश्यक बनले आहे. परंतु, त्याचा अपुरा वापर हे अजूनही एक आव्हान आहे. शहरांनी डेटाचं विश्लेषण करण्यासाठी आणि कामांसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून स्वतंत्र प्रणाली विकसित करायला हवी. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे सुरक्षा आणि वाहतूक व्यवस्थापनात सुधारणा होते, तर पूर नियंत्रणासाठी अर्ली वॉर्निंग सिस्टीम मदत करते.
तंत्रज्ञान सार्वत्रिक, सर्वांसाठी उपलब्ध आणि सर्वांना परवडणारे बनले पाहिजे. कारण प्रगतीसाठी दुसरा कोणताही पर्याय नाही. शाश्वत शहरी विकास आणि समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी हे उपाय एकत्र आणि अधिकाधिक व्यापक करत जाणे अत्यावश्यक आहे.
