द इंडियन एक्स्प्रेसने ओमिड्यार (Omidyar) नेटवर्क इंडियासह सादर केलेल्या IE Thinc: CITIES मालिकेच्या सातव्या आवृत्तीत भारतीय शहरांमध्ये परवडणारी घरं कशी उपलब्ध होऊ शकतात? या विषयावर विशेष सत्र आयोजित करण्यात आलं होतं. या सत्रात पॅनेलच्या सदस्यांनी परवडणारी घरं या विषयावर चर्चा केली. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन सहयोगी संपादक उदित मिश्रा यांनी केलं.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शहरीकरणातील निवासस्थानांच्या व्यवस्थेवर आणि परवडणाऱ्या घरांबाबत अशोक बी लाल यांनी त्यांचं मत मांडलं. परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती होणं आणि त्यात सगळ्या कायदेशीर प्रक्रिया झालेल्या असणं महत्त्वाचं आहे कारण जमिनींच्या किंमती वाढल्या की त्याचा परिणाम हा आपसूकच घरांच्या किंमतींवर होतो. ज्यामुळे परवडणारी घरं घेण्यासाठी मध्यम वर्ग आणि निम्न उत्पन्न गट यांना बराचसा आर्थिक संघर्ष करावा लागतो. मध्यमवर्ग किंवा ज्याला मध्यम उत्पन्न असलेला वर्ग म्हणता येईल असा वर्ग नोकरीसाठी मोठ्या शहरांमध्ये जातो. त्यामुळे तिथले नागरिकरणही वाढते आणि गर्दी तसंच शहर व्यवस्था अपुऱ्या पडण्याचं प्रमाणही वाढतं. मग यातून अनधिकृत वसाहती उभ्या राहतात त्यातून कधी कधी शहराचे काही विभाग विशिष्ट प्रकारे तयार होतात. तसंच शहरंही एकमेकांपासून वेगळी होत जातात.
भारतात साधारण ३० टक्के लोक हे झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. मात्र अशा ठिकाणी परवडणारी घरं उभारणं आवश्यक असतं. पर्यावरणदृष्ट्या सुरक्षित घरांची मागणी या झोपडपट्ट्या अधोरेखित करतात. दिल्लीसारख्या शहरात जेव्हा अशा पद्धतीचे गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहतात तेव्हा त्यात अनेकदा असंतुलन दिसून येतं. एका अभ्यासानुसार या झोपडपट्ट्यांमधली ७३ टक्के जनता ही ५६ टक्के जमिनीवर राहते. या भागांमध्ये शाळा, हिरवळ, बगिचा आदी सोयींचा अभाव असतो.
PMAY सारख्या सरकारी उपक्रमांचा हेतू हा परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती कऱणं, किंवा समूह गृहनिर्माणासाठी आर्थिक मदत देऊन गृहनिर्माण समस्यांचे निराकरण करणं असा आहे. ओडिशाच्या जगा मिशनने झोपडपट्टीच्या जमिनीची मालकीसाठी लागणारी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. यामुळे गृहनिर्माणासाठीच्या अर्थ पुरवठ्याचा मार्ग सुकर होतो.
इमारतींची उंची वाढवण्यापेक्षा घनता वाढवली आणि गृहनिर्माण प्रकल्प तशा प्रकारे उभे केले तर ते परवडणाऱ्या घरांसाठी चांगला पर्याय असतो. उंच इमारती उभ्या केल्या गेल्या तर कार्बन उत्सर्जनाचं प्रमाण वाढतं. तसंच अशा इमारतींचा देखभाल खर्चही वाढतो. त्या तुलनेत कमी उंचीच्या आणि घनता जास्त असलेल्या इमारती परवडणाऱ्या घरांसाठी सोयीस्कर ठरतात.
परवडणाऱ्या घरांबाबत शिल्पा कुमार म्हणतात की गुंतवणूकदार हे भारतात गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहेत. भारताचं शहरीकरण होतं आहे. २५ हजार रुपये दरमहा कमवणाऱ्या वर्गापासून त्यापुढे दरमहा पगार असलेले अनेक वर्ग भारतात आहेत. शहरांमध्ये नोकरीच्या अनेक संधी उपलब्ध होत आहेत. अशात या सगळ्यांचं आयुष्य, राहणीमान यासाठी परडवणाऱ्या घरांची निर्मिती आवश्यक ठरते. घर ही अन्न, वस्त्र निवारा यापैकी निवारा नावाची मुलभूत गरज आहे. तसंच व्यक्तिगत आयुष्य समृद्ध करणं, कुटुंब एकत्र येण्यासाठी आणि सामाजिकदृष्ट्या स्थैर्य येण्यासाठी घर हा घटक महत्त्वाचा ठरतो. स्वतःच्या मालकीचं घर असणं ही बाब गरीबीच्या चक्राला छेद देणारी ठरते.
देब्रेपिता रॉय यांनी असं मत मांडलं आहे की इंडस्ट्री असोसिएशन आणि रिअल इस्टेटच्या अलीकडच्या एका अहवालात परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या ५० लाखांपर्यंतची घरं अशी करण्यात आली आहे. बँकांच्या बेंचमार्कनुसार वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपये महिना असणारं कुटुंब किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न असणारे कुटुंब अशा पद्धतीची घरं विकत घेऊ शकतं. तर दुसरीकडे परवडणाऱ्या घरांचं धोरण हे मुख्यतः आर्थिक दृष्ट्या मागास (EWS) वर्गावर लक्ष केंद्रीत करते. वार्षिक ३ लाख रुपये म्हणजेच महिना साधारण २५ हजार रुपये कमवणारी कुटुंबं ही बँकिंग बेंच मार्कप्रमाणे १२ ते १५ लाख रुपये किंमतीची घरं विकत घेऊ शकतात. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण आणि अखिल भारतीय कर्ज आणि गुंतवणूक सर्वेक्षणातील डेटा याची खात्री देतो.
मुक्ता नाईक असं म्हणतात की भारतात शहरीकरण झपाट्याने वाढतं आहे. यामागचं कारण स्थलांतर असं आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत एक तृतीयांश लोक स्थलांतर करतात. हे स्थलांतर प्रामुख्याने ग्रामीण-शहरी असे असते. शहरा-शहरांमधून स्थलांतर करणाऱ्यांचं प्रमाण हे साधारण २० टक्के आहे. ज्यामध्ये महिना २५ हजार ते ३० हजार रुपये कमाई करणारी मध्यमवर्गीय कुटुंब, बांधकाम करणारे कामगार, हंगामी ग्रामीण-शहरी मजूर अशा विविध गटांचा समावेश आहे.
रेंटल हाऊसिंग मार्केट, प्रामुख्याने अनौपचारिक, पॉलिसी चर्चेत दीर्घकाळ दुर्लक्ष केले गेले आहे, केवळ कोविड-19 साथीच्या आजारादरम्यान लक्ष केंद्रित केले आहे. परवडणारी रेंटल हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स (ARHC) योजना, जी आता PMAY च्या दुसऱ्या टप्प्याचा भाग आहे, या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. तथापि, विद्यार्थी किंवा तरुण व्यावसायिकांसारख्या उच्च-उत्पन्न विभागांसाठीही, मोठ्या प्रमाणात, औपचारिक भाडे समाधान दुर्मिळ आहेत. अनेक शहरी रहिवासी, विशेषत: गिग इकॉनॉमीमधील तरुण लोक हे एक महत्त्वाचे आव्हान आहे
सोनल शर्मा म्हणतात मी SEWA या अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेतील महिला कामगारांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या संघटनांसोबत काम करते- रस्त्यावर विक्रेते, बांधकाम कामगार, शेतमजूर आणि घरगुती कामगार. या कामगारांना सामाजिक संरक्षण आणि फायद्यांचा अभाव आहे आणि त्यांच्या राहणीमानात त्यांचा अनिश्चित रोजगार दिसून येतो. शहरी भारतात, अनेक स्त्रिया घरून काम करतात, ज्यामुळे त्यांची घरे निवारा आणि कार्यक्षेत्र दोन्ही बनतात असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
शहरीकरणातील निवासस्थानांच्या व्यवस्थेवर आणि परवडणाऱ्या घरांबाबत अशोक बी लाल यांनी त्यांचं मत मांडलं. परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती होणं आणि त्यात सगळ्या कायदेशीर प्रक्रिया झालेल्या असणं महत्त्वाचं आहे कारण जमिनींच्या किंमती वाढल्या की त्याचा परिणाम हा आपसूकच घरांच्या किंमतींवर होतो. ज्यामुळे परवडणारी घरं घेण्यासाठी मध्यम वर्ग आणि निम्न उत्पन्न गट यांना बराचसा आर्थिक संघर्ष करावा लागतो. मध्यमवर्ग किंवा ज्याला मध्यम उत्पन्न असलेला वर्ग म्हणता येईल असा वर्ग नोकरीसाठी मोठ्या शहरांमध्ये जातो. त्यामुळे तिथले नागरिकरणही वाढते आणि गर्दी तसंच शहर व्यवस्था अपुऱ्या पडण्याचं प्रमाणही वाढतं. मग यातून अनधिकृत वसाहती उभ्या राहतात त्यातून कधी कधी शहराचे काही विभाग विशिष्ट प्रकारे तयार होतात. तसंच शहरंही एकमेकांपासून वेगळी होत जातात.
भारतात साधारण ३० टक्के लोक हे झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. मात्र अशा ठिकाणी परवडणारी घरं उभारणं आवश्यक असतं. पर्यावरणदृष्ट्या सुरक्षित घरांची मागणी या झोपडपट्ट्या अधोरेखित करतात. दिल्लीसारख्या शहरात जेव्हा अशा पद्धतीचे गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहतात तेव्हा त्यात अनेकदा असंतुलन दिसून येतं. एका अभ्यासानुसार या झोपडपट्ट्यांमधली ७३ टक्के जनता ही ५६ टक्के जमिनीवर राहते. या भागांमध्ये शाळा, हिरवळ, बगिचा आदी सोयींचा अभाव असतो.
PMAY सारख्या सरकारी उपक्रमांचा हेतू हा परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती कऱणं, किंवा समूह गृहनिर्माणासाठी आर्थिक मदत देऊन गृहनिर्माण समस्यांचे निराकरण करणं असा आहे. ओडिशाच्या जगा मिशनने झोपडपट्टीच्या जमिनीची मालकीसाठी लागणारी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. यामुळे गृहनिर्माणासाठीच्या अर्थ पुरवठ्याचा मार्ग सुकर होतो.
इमारतींची उंची वाढवण्यापेक्षा घनता वाढवली आणि गृहनिर्माण प्रकल्प तशा प्रकारे उभे केले तर ते परवडणाऱ्या घरांसाठी चांगला पर्याय असतो. उंच इमारती उभ्या केल्या गेल्या तर कार्बन उत्सर्जनाचं प्रमाण वाढतं. तसंच अशा इमारतींचा देखभाल खर्चही वाढतो. त्या तुलनेत कमी उंचीच्या आणि घनता जास्त असलेल्या इमारती परवडणाऱ्या घरांसाठी सोयीस्कर ठरतात.
परवडणाऱ्या घरांबाबत शिल्पा कुमार म्हणतात की गुंतवणूकदार हे भारतात गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहेत. भारताचं शहरीकरण होतं आहे. २५ हजार रुपये दरमहा कमवणाऱ्या वर्गापासून त्यापुढे दरमहा पगार असलेले अनेक वर्ग भारतात आहेत. शहरांमध्ये नोकरीच्या अनेक संधी उपलब्ध होत आहेत. अशात या सगळ्यांचं आयुष्य, राहणीमान यासाठी परडवणाऱ्या घरांची निर्मिती आवश्यक ठरते. घर ही अन्न, वस्त्र निवारा यापैकी निवारा नावाची मुलभूत गरज आहे. तसंच व्यक्तिगत आयुष्य समृद्ध करणं, कुटुंब एकत्र येण्यासाठी आणि सामाजिकदृष्ट्या स्थैर्य येण्यासाठी घर हा घटक महत्त्वाचा ठरतो. स्वतःच्या मालकीचं घर असणं ही बाब गरीबीच्या चक्राला छेद देणारी ठरते.
देब्रेपिता रॉय यांनी असं मत मांडलं आहे की इंडस्ट्री असोसिएशन आणि रिअल इस्टेटच्या अलीकडच्या एका अहवालात परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या ५० लाखांपर्यंतची घरं अशी करण्यात आली आहे. बँकांच्या बेंचमार्कनुसार वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपये महिना असणारं कुटुंब किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न असणारे कुटुंब अशा पद्धतीची घरं विकत घेऊ शकतं. तर दुसरीकडे परवडणाऱ्या घरांचं धोरण हे मुख्यतः आर्थिक दृष्ट्या मागास (EWS) वर्गावर लक्ष केंद्रीत करते. वार्षिक ३ लाख रुपये म्हणजेच महिना साधारण २५ हजार रुपये कमवणारी कुटुंबं ही बँकिंग बेंच मार्कप्रमाणे १२ ते १५ लाख रुपये किंमतीची घरं विकत घेऊ शकतात. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण आणि अखिल भारतीय कर्ज आणि गुंतवणूक सर्वेक्षणातील डेटा याची खात्री देतो.
मुक्ता नाईक असं म्हणतात की भारतात शहरीकरण झपाट्याने वाढतं आहे. यामागचं कारण स्थलांतर असं आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत एक तृतीयांश लोक स्थलांतर करतात. हे स्थलांतर प्रामुख्याने ग्रामीण-शहरी असे असते. शहरा-शहरांमधून स्थलांतर करणाऱ्यांचं प्रमाण हे साधारण २० टक्के आहे. ज्यामध्ये महिना २५ हजार ते ३० हजार रुपये कमाई करणारी मध्यमवर्गीय कुटुंब, बांधकाम करणारे कामगार, हंगामी ग्रामीण-शहरी मजूर अशा विविध गटांचा समावेश आहे.
रेंटल हाऊसिंग मार्केट, प्रामुख्याने अनौपचारिक, पॉलिसी चर्चेत दीर्घकाळ दुर्लक्ष केले गेले आहे, केवळ कोविड-19 साथीच्या आजारादरम्यान लक्ष केंद्रित केले आहे. परवडणारी रेंटल हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स (ARHC) योजना, जी आता PMAY च्या दुसऱ्या टप्प्याचा भाग आहे, या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. तथापि, विद्यार्थी किंवा तरुण व्यावसायिकांसारख्या उच्च-उत्पन्न विभागांसाठीही, मोठ्या प्रमाणात, औपचारिक भाडे समाधान दुर्मिळ आहेत. अनेक शहरी रहिवासी, विशेषत: गिग इकॉनॉमीमधील तरुण लोक हे एक महत्त्वाचे आव्हान आहे
सोनल शर्मा म्हणतात मी SEWA या अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेतील महिला कामगारांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या संघटनांसोबत काम करते- रस्त्यावर विक्रेते, बांधकाम कामगार, शेतमजूर आणि घरगुती कामगार. या कामगारांना सामाजिक संरक्षण आणि फायद्यांचा अभाव आहे आणि त्यांच्या राहणीमानात त्यांचा अनिश्चित रोजगार दिसून येतो. शहरी भारतात, अनेक स्त्रिया घरून काम करतात, ज्यामुळे त्यांची घरे निवारा आणि कार्यक्षेत्र दोन्ही बनतात असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
