जम्मू आणि काश्मीरमधील हिंदू आणि काश्मिरी पंडितांना केंद्र सरकार जर अल्पसंख्याकांचा दर्जा देत असेल तर राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाला त्यावर कोणताही आक्षेप नाही, अशी प्रतिक्रिया सईद शहजादी यांनी सोमवारी दिली. जम्मू आणि काश्मीरमधील हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याबाबत चर्चा सध्या सुरू आहे. याबाबत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाची भूमिका काय आहे? असा प्रश्न विचारला असता सईद शहजादी म्हणाल्या की, जर संसदेने कायदा करून हिंदूंना अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्याचे ठरविले असेल तर सरकारचा तो अधिकार आहे, हीच आमची भूमिका आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एखाद्या समाजाला अल्पसंख्याकांचा दर्जा द्यावा का? हे ठरविण्याचे अधिकार आयोगाकडे नाहीत. जेव्हा गृह विभागाने याबद्दल आमचे मत विचारले, तेव्हादेखील आम्ही हाच अभिप्राय त्यांना दिला. संसदेनेच पुढे येऊन याबाबत कायदा करावा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर निर्णय द्यावा, असेही त्या म्हणाल्या. तसेच गृह विभाग आणि आयोगाच्या अध्यक्षांनीदेखील यावर चर्चा केली असून कायदा करावा, असेच त्यांचेही मत आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्येही राज्य अल्पसंख्याक आयोग असावा का? असा प्रश्न माध्यमांनी विचारला असता शहजादी म्हणाल्या की, आम्ही सरकारला पत्र लिहून केंद्रशासित प्रदेशामध्येही राज्य अल्पसंख्याक आयोग स्थापन करावा, अशी मागणी करणार आहोत. तसेच आम्ही इतर राज्यांनाही पत्र लिहून याबाबत विनंती करणार आहोत. देशातील प्रत्येक राज्यात आयोग असलाच पाहिजे, असा आमचा प्रयत्न आहे.

आणखी वाचा

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या सदस्या सईद शहजादी यांनी नुकतेच केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता यांच्याशी चर्चा करून केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ जम्मू आणि काश्मीरमधील अल्पसंख्याकांना मिळवून द्यावा, असे सांगितले. प्रधानमंत्री जन विकास योजनेंतर्गत कौशल्यविकास, शिष्यवृत्ती, रोजगार, स्वयंरोजगार, शिक्षण, मदरशांचे आधुनिकीकरण यांसह केंद्र सरकारने अल्पसंख्याकांसाठी १५ बाबींसाठी विविध योजना आखलेल्या आहेत. मात्र जम्मूच्या समाज कल्याण विभागाने अद्याप या योजनांसाठी एकही प्रस्ताव पाठवला नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकारने सूचना मागवाव्यात. यासाठी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सहा आठवड्यांचा वेळ वाढवून दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयात अल्पसंख्याक दर्जा देण्याबाबत एक याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यावर सुनावणी घेत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा वेळ वाढवून दिला आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये हिंदूंची संख्या इतर समाजांच्या संख्येपेक्षा कमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडत असताना केंद्र सरकारने सांगितले की, १४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून त्यांना सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. इतर राज्यांनीही त्यांची भूमिका मांडावी, यासाठी स्मरणपत्रे पाठविण्यात आली आहेत.

एखाद्या समाजाला अल्पसंख्याकांचा दर्जा द्यावा का? हे ठरविण्याचे अधिकार आयोगाकडे नाहीत. जेव्हा गृह विभागाने याबद्दल आमचे मत विचारले, तेव्हादेखील आम्ही हाच अभिप्राय त्यांना दिला. संसदेनेच पुढे येऊन याबाबत कायदा करावा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर निर्णय द्यावा, असेही त्या म्हणाल्या. तसेच गृह विभाग आणि आयोगाच्या अध्यक्षांनीदेखील यावर चर्चा केली असून कायदा करावा, असेच त्यांचेही मत आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्येही राज्य अल्पसंख्याक आयोग असावा का? असा प्रश्न माध्यमांनी विचारला असता शहजादी म्हणाल्या की, आम्ही सरकारला पत्र लिहून केंद्रशासित प्रदेशामध्येही राज्य अल्पसंख्याक आयोग स्थापन करावा, अशी मागणी करणार आहोत. तसेच आम्ही इतर राज्यांनाही पत्र लिहून याबाबत विनंती करणार आहोत. देशातील प्रत्येक राज्यात आयोग असलाच पाहिजे, असा आमचा प्रयत्न आहे.

आणखी वाचा

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या सदस्या सईद शहजादी यांनी नुकतेच केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता यांच्याशी चर्चा करून केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ जम्मू आणि काश्मीरमधील अल्पसंख्याकांना मिळवून द्यावा, असे सांगितले. प्रधानमंत्री जन विकास योजनेंतर्गत कौशल्यविकास, शिष्यवृत्ती, रोजगार, स्वयंरोजगार, शिक्षण, मदरशांचे आधुनिकीकरण यांसह केंद्र सरकारने अल्पसंख्याकांसाठी १५ बाबींसाठी विविध योजना आखलेल्या आहेत. मात्र जम्मूच्या समाज कल्याण विभागाने अद्याप या योजनांसाठी एकही प्रस्ताव पाठवला नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकारने सूचना मागवाव्यात. यासाठी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सहा आठवड्यांचा वेळ वाढवून दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयात अल्पसंख्याक दर्जा देण्याबाबत एक याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यावर सुनावणी घेत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा वेळ वाढवून दिला आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये हिंदूंची संख्या इतर समाजांच्या संख्येपेक्षा कमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडत असताना केंद्र सरकारने सांगितले की, १४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून त्यांना सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. इतर राज्यांनीही त्यांची भूमिका मांडावी, यासाठी स्मरणपत्रे पाठविण्यात आली आहेत.