गोव्यातील खाणउद्योगावर बंदी घालण्यात आल्यामुळे स्थानिक लोकांमध्ये वाढता असंतोष निर्माण झाला असून त्याचे रूपांतर हिंसाचारात होऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी बुधवारी येथे दिला. खाण उद्योग सुरू झाला तरच सध्याची परिस्थिती बदलू शकते, असेही पर्रिकर यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी राज्यातील खाणउद्योगावर अंशत: बंदी घातली. त्यामुळे अनेक लोकांचे जीवनमान धोक्यात आले आहे. त्यामुळे ते मोठय़ा प्रमाणावर असंतुष्ट झाले असून या असंतोषाचा भडका झाल्यास तो काबूत आणण्यासाठी राज्य सरकारकडे उपलब्ध असलेली साधने अत्यंत मर्यादित आहेत, असे पर्रिकर यांनी सांगितले. खाण उद्योग बंद पडल्यापासून त्या परिसरातील वातावरण हळूहळू तापत असून लोकांचा धीर आता खचू लागला असल्याचा अहवाल पोलिसांकडून आपल्याला मिळाला असल्याचे ते म्हणाले. खाणउद्योगाच्या पट्टय़ात िहसाचार घडल्यास किंवा कोणी आत्महत्या केल्याचे समजल्यास आश्चर्य वाटून घेऊ नका, असेही पर्रिकर यांनी नमूद केले. ‘गोवा फौण्डेशन’ या सेवाभावी संस्थेने केलेल्या याचिकेची दखल घेऊन गोव्यातील खाण उद्योगावर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी बंदी घातली. याप्रकरणी सुरू असलेली चौकशी अद्याप प्रलंबित आहे.
सध्याची एकूण परिस्थिती कमालीची ढासळत असून ती सावरण्यासाठी राज्य सरकार फारसे काही करू शकत नाही. या घटकेला आम्ही आणखी काय करू शकतो, आम्हाला जे काही करायचे आहे, ते आम्ही राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या माध्यमातून सांगितले असल्याचे पर्रिकर यांनी स्पष्ट केले. खाणी बंद पडल्यामुळे बाधित झालेल्या लोकांसाठी सरकारने आर्थिक योजना घोषित केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
राज्यातील खाणकाम लवकरात लवकर सुरू व्हावे म्हणून ‘गेवा फौण्डेशन’च्या याचिकेस आव्हान देणारी याचिका गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. पर्यावरणतज्ज्ञ क्लॉड अल्वारिस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या सुरक्षेबद्दल आपल्याला चिंता वाटते, असे पर्रिकर यांनी अल्वारिस यांचा नामोल्लेख न करता सांगितले.
