एमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवेसींनी रोहिंग्या शरणार्थींच्या मुद्यावरून नरेंद्र मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. बांगलादेशी, पाकिस्तानी आणि तामिळ शरणार्थींचा हवाला देत सरकारकडे रोहिंग्या लोकांना भारतात राहू देण्याचे समर्थन केले. बांगलादेशी लेखिका तस्लिमा नसरीन जर तुमची बहीण होऊ शकते तर रोहिंग्या भाऊ होऊ शकत नाहीत का ?, असा सवाल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विचारला आहे.
#WATCH: AIMIM President Asaduddin Owaisi speaks on Rohingya refugees in India pic.twitter.com/OXUgqq4eq7
— ANI (@ANI) September 15, 2017
दुसऱ्या देशातील शरणार्थींप्रमाणे रोहिंग्या मुसलमानांनाही भारतात आसरा दिला पाहिजे, असे ओवेसी यांनी शुक्रवारी म्हटले. गेल्या महिन्यातच गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सुमारे ४० हजारहून अधिक रोहिंग्या अवैधरित्या भारतात राहत असल्याचे म्हटले होते. यातील बहुतांश लोक हे जम्मू, हैदराबाद, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर आणि राजस्थानमध्ये राहत आहेत. सरकार त्यांना पुन्हा त्यांच्या देशात पाठवू इच्छिते.
ओवेसी यांनी आपल्या भाषणात तस्लिमा नसरीन यांचा उल्लेख करत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, तस्लिमा भारतात निर्वासित म्हणून राहत आहेत. जर तस्लिमा या पंतप्रधान मोदींच्या बहीण होऊ शकतात. तर रोहिंग्या मुसलमान भाऊ होऊ शकत नाहीत का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. एका सभेत ते बोलत होते. आपण मोठे मन दाखवत रोहिंग्यांना आसरा दिला पाहिजे. जर लाखो लोक शरणार्थी म्हणून भारतात राहत असतील तर ४० हजार रोहिंग्यांनाही जागा दिली पाहिजे. ज्या लोकांचे सर्वकाही लुटण्यात आले आहे आणि ज्यांच्याकडे मानवाधिकार आयोगाचा शरणार्थीचा दस्ताऐवज आहे. त्यांना सरकार परत पाठवण्याच्या मागे का लागले आहे ?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
या वेळी ओवेसींनी भारताकडून मागणी होत असलेल्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्वाबाबतही काही प्रश्न उपस्थित केले. भारताला सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्व हवे आहे. महाशक्तीचा दृष्टीकोन हाच असतो का?, असे ते म्हणाले. या वेळी त्यांनी १९७१ मध्ये भारतात आलेल्या चकमा शरणार्थींचाही उल्लेख केला. चकमा शरणार्थी अरूणाचल प्रदेशात राहत आहेत. तिबेटीयन धर्मगुरू दलाई लामा यांना तर विशेष पाहुणे म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. मला आशा आहे की, भारत सरकार रोहिंग्यांना शरण देऊन त्यांच्या मुलांना चांगले जीवन जगण्याची संधी देईल. आपल्या संविधानात समानतेने जगण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. हा अधिकार फक्त देशातील नागरिकांनाच नव्हे तर शरणार्थींनाही देण्यात आला असल्याचे त्यांनी म्हटले.