माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा पुन्हा एकदा उपस्थित केला आहे. Cast Census अर्थात जातनिहाय जनगणना केली गेली पाहिजे. कारण त्यामुळे समाजातल्या विविध जातींसाठी विशिष्ट कोटा ठरवण्यास मदत मिळू शकणार आहे. रायपूर या ठिकाणी झालेल्या काँग्रेसच्या कार्यक्रमात पी. चिदंबरम यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.
नेमकं काय म्हणाले पी. चिदंबरम?
“आपल्या देशात किती वाघ आहेत? आपल्या देशात किती हत्ती आहेत? यांची गणना जर होते तर मग जातनिहाय जनगणना का होऊ शकत नाही? देशाला हे माहित हवं की आपल्या देशात किती लोक अनुसूचित जातीचे? किती लोक अनुसूचित जमातीचे, किती लोक ओबीसी आहेत? हे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा जातनिहाय जनगणना केली जाईल. जातनिहाय जनगणना केली नाही तर हे सरकार कुठल्या आधारांवर आरक्षण देणार आहे?” असाही प्रश्न पी चिदंबरम यांनी विचारला.
१० टक्के आरक्षण द्यायचं असेल तरीही..
यानंतर चिदंबरम म्हणाले, “जे आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत त्यांना १० टक्के आरक्षण द्यायचं असेल तरीही जातनिहाय जनगणना करणं आवश्यक आहे. आपला देश वाघ किती आहेत आणि हत्ती किती आहेत यांची गणना करतो. अशात हे सरकार जातनिहाय जनगणना का करु शकत नाही? जर ती करण्यात आली तर आरक्षणाचा मार्ग सोपा होईल. त्यामुळे आपण प्रत्येकानेच जातनिहाय जनगणनेच्या बाजूने उभं राहिलं पाहिजे आणि ती लवकर करा अशी मागणी सरकारकडे केली पाहिजे.”
शेतकऱ्यांना आणखी एकदा कर्जमाफी द्यायला हवी
देशातलं जे कृषी क्षेत्र आहे ते टिकवण्यासाठी आणि बळीराजाला टिकवण्यासाठी सरकारने आणखी एकदा कर्जमाफी दिली पाहिजे. छत्तीसगढचे बहुतांश नागरिकांचा व्यवसाय शेती आहे. राज्याच्या जीडीपीमध्ये ३२ टक्के वाटा हा शेती क्षेत्राचा आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांना मदत करणं, त्यांना कर्जमाफी देणं हे आवश्यक आहे असंही पी. चिदंबरम यांनी म्हटलं आहे.
नेमकं काय म्हणाले पी. चिदंबरम?
“आपल्या देशात किती वाघ आहेत? आपल्या देशात किती हत्ती आहेत? यांची गणना जर होते तर मग जातनिहाय जनगणना का होऊ शकत नाही? देशाला हे माहित हवं की आपल्या देशात किती लोक अनुसूचित जातीचे? किती लोक अनुसूचित जमातीचे, किती लोक ओबीसी आहेत? हे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा जातनिहाय जनगणना केली जाईल. जातनिहाय जनगणना केली नाही तर हे सरकार कुठल्या आधारांवर आरक्षण देणार आहे?” असाही प्रश्न पी चिदंबरम यांनी विचारला.
१० टक्के आरक्षण द्यायचं असेल तरीही..
यानंतर चिदंबरम म्हणाले, “जे आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत त्यांना १० टक्के आरक्षण द्यायचं असेल तरीही जातनिहाय जनगणना करणं आवश्यक आहे. आपला देश वाघ किती आहेत आणि हत्ती किती आहेत यांची गणना करतो. अशात हे सरकार जातनिहाय जनगणना का करु शकत नाही? जर ती करण्यात आली तर आरक्षणाचा मार्ग सोपा होईल. त्यामुळे आपण प्रत्येकानेच जातनिहाय जनगणनेच्या बाजूने उभं राहिलं पाहिजे आणि ती लवकर करा अशी मागणी सरकारकडे केली पाहिजे.”
शेतकऱ्यांना आणखी एकदा कर्जमाफी द्यायला हवी
देशातलं जे कृषी क्षेत्र आहे ते टिकवण्यासाठी आणि बळीराजाला टिकवण्यासाठी सरकारने आणखी एकदा कर्जमाफी दिली पाहिजे. छत्तीसगढचे बहुतांश नागरिकांचा व्यवसाय शेती आहे. राज्याच्या जीडीपीमध्ये ३२ टक्के वाटा हा शेती क्षेत्राचा आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांना मदत करणं, त्यांना कर्जमाफी देणं हे आवश्यक आहे असंही पी. चिदंबरम यांनी म्हटलं आहे.
