भारतीय लष्करात पुरुष परिचारिका नियुक्त करण्यावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी प्रश्न उपस्थित केले. महिला सियाचीनसारख्या अत्यंत उंच युद्धभूमीवर तैनात केले जाऊ शकतात, तर भारतीय लष्करात पुरुष परिचारिका का नियुक्ती केले जाऊ शकत नाहीत? असा सवाल दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती आणि संजीव नरुला यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. बेंच अॅण्ड बार या वृत्तसंकेतस्थळाने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

लष्कर नर्सिंग सेवा अध्यादेश १९४३ आणि लष्कर नर्सिंग सेवा (भारत) १९४४ ला आव्हान देणाऱ्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या कलमांतर्गत फक्त महिलांना भारतीय लष्करात महिलांनाच नर्स म्हणून नियुक्त करण्यात येते.

आणखी वाचा

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने कोर्टात सांगितलं की सरकारने यासंदर्भातील लिखित युक्तीवाद सादर केला आहे. “भारतीय लष्करात महिला नर्स नियुक्त करण्याची प्रथा पुर्वापार चालत आलेली आहे. तसंच, महिलांना आरक्षण देण्याकरता सरकारने आता कायदाही बनवला आहे”, असंही भाटी यांनी पुढे स्पष्ट केलं.

भाटी यांच्या या युक्तीवादावर खंडपीठाने उत्तर दिलं की, “एका बाजूला महिलांना सशक्त बनवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आणि दुसरीकडे तुम्ही म्हणता की पुरुष नर्सच्या रुपाने नियुक्त होऊ शकत नाहीत. जर एका महिलेला सियाचीनमध्ये तैनात केलं जाऊ शकतं तर पुरुषही आर अॅण्ड आरमध्ये काम करू शकतो.”

लैंगिक भेदभाव न करता सर्वांना समान अधिकार मिळाले पाहिजेत, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालायने सातत्याने घेतली आहे. नुकतंच, महिलांना राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमीत सामिल करून घेण्यासही सर्वोच्च न्यायालायने परवानगी दिली आहे, असंही खंडपीठाने नमूद केलं.

केवळ महिलांनाच नर्स म्हणून नियुक्त करण्याच्या नियमाविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या इंडियन प्रोफेनशल नर्सेस एसोसिएशनच्या वतीने अधिवक्ता अमित जॉर्ज यांनी न्यायालयात सांगितलं की, पुरुषांना नियुक्त न करण्याचा अध्यादेश आणि नियम पुर्वापार चालत आलेला आहे. फ्लोरेंस नाइटिंगलच्या आधारावर हा नियम तयार करण्यात आला आहे. एखाद्या नर्सने कसं असावं, याची वैशिष्ट्य फ्लोरेंस नाइटिंगलने स्पष्ट केली आहेत.

हा महत्त्वाचा मुद्दा असून यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे हे प्रकरण नोव्हेंबरमध्ये सुचिबद्ध करण्यात आल्याचं कोर्टाने पुढे स्पष्ट केलं.

नेमकं प्रकरण काय?

इंडियन प्रोफेशनल नर्सेस असोसिएशनने २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. केवळ महिलांनाच नर्सिंग सेवेत सामील करून घेण्याच्या नियमाविरोधात आव्हान देण्यात आले होते. नर्सिंग हा केवळ महिलांचा व्यवसाय असण्याचा हा रूढीवादी दृष्टिकोन कालबाह्य दृष्टिकोनावर आधारित आहे. कारण, पूर्वी महिलांना परिचारिका म्हणून प्रशिक्षित केले जात होते.परंतु, आता या व्यवसायात प्रशिक्षण आणि पात्रता प्राप्त करणारे हजारो पुरुष आहेत.

लष्कर नर्सिंग सेवा अध्यादेश १९४३ आणि लष्कर नर्सिंग सेवा (भारत) १९४४ ला आव्हान देणाऱ्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या कलमांतर्गत फक्त महिलांना भारतीय लष्करात महिलांनाच नर्स म्हणून नियुक्त करण्यात येते.

आणखी वाचा

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने कोर्टात सांगितलं की सरकारने यासंदर्भातील लिखित युक्तीवाद सादर केला आहे. “भारतीय लष्करात महिला नर्स नियुक्त करण्याची प्रथा पुर्वापार चालत आलेली आहे. तसंच, महिलांना आरक्षण देण्याकरता सरकारने आता कायदाही बनवला आहे”, असंही भाटी यांनी पुढे स्पष्ट केलं.

भाटी यांच्या या युक्तीवादावर खंडपीठाने उत्तर दिलं की, “एका बाजूला महिलांना सशक्त बनवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आणि दुसरीकडे तुम्ही म्हणता की पुरुष नर्सच्या रुपाने नियुक्त होऊ शकत नाहीत. जर एका महिलेला सियाचीनमध्ये तैनात केलं जाऊ शकतं तर पुरुषही आर अॅण्ड आरमध्ये काम करू शकतो.”

लैंगिक भेदभाव न करता सर्वांना समान अधिकार मिळाले पाहिजेत, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालायने सातत्याने घेतली आहे. नुकतंच, महिलांना राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमीत सामिल करून घेण्यासही सर्वोच्च न्यायालायने परवानगी दिली आहे, असंही खंडपीठाने नमूद केलं.

केवळ महिलांनाच नर्स म्हणून नियुक्त करण्याच्या नियमाविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या इंडियन प्रोफेनशल नर्सेस एसोसिएशनच्या वतीने अधिवक्ता अमित जॉर्ज यांनी न्यायालयात सांगितलं की, पुरुषांना नियुक्त न करण्याचा अध्यादेश आणि नियम पुर्वापार चालत आलेला आहे. फ्लोरेंस नाइटिंगलच्या आधारावर हा नियम तयार करण्यात आला आहे. एखाद्या नर्सने कसं असावं, याची वैशिष्ट्य फ्लोरेंस नाइटिंगलने स्पष्ट केली आहेत.

हा महत्त्वाचा मुद्दा असून यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे हे प्रकरण नोव्हेंबरमध्ये सुचिबद्ध करण्यात आल्याचं कोर्टाने पुढे स्पष्ट केलं.

नेमकं प्रकरण काय?

इंडियन प्रोफेशनल नर्सेस असोसिएशनने २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. केवळ महिलांनाच नर्सिंग सेवेत सामील करून घेण्याच्या नियमाविरोधात आव्हान देण्यात आले होते. नर्सिंग हा केवळ महिलांचा व्यवसाय असण्याचा हा रूढीवादी दृष्टिकोन कालबाह्य दृष्टिकोनावर आधारित आहे. कारण, पूर्वी महिलांना परिचारिका म्हणून प्रशिक्षित केले जात होते.परंतु, आता या व्यवसायात प्रशिक्षण आणि पात्रता प्राप्त करणारे हजारो पुरुष आहेत.