संशयित दहशतवादी असल्याच्या नावाखाली अल्पसंख्यक समाजातील अनेक तरुण गेली दहा-पंधरा वर्षे आरोपपत्राशिवाय तुरुंगात खितपत पडून असल्याचा आरोप कम्युनिस्ट पक्षाचे बसुदेव आचार्य यांनी मंगळवारी लोकसभेत केला. त्यावर दहशतवादाला कोणताही रंग आणि धर्म नसतो आणि ठोस प्रकरणे सादर केली तर सरकार त्याबाबत अवश्य कारवाई करील, असे केंद्र सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
प्रश्नतासात हा मुद्दा मांडताना आचार्य म्हणाले की, मुस्लीम समाजातील अनेक तरुण संशयित दहशतवादी म्हणून गेली दहा-पंधरा वर्षे तुरुंगात आहेत. त्यातील कित्येकांना नंतर निर्दोष म्हणून सोडून दिले जाते. पण तुरुंगात त्यांच्या वाया गेलेल्या वर्षांचे काय? काही तरुणांना जाणीवपूर्वक गोवले जाते आणि नंतर त्यांच्याविरोधात पुरावा देता येत नसल्याने सोडले जाते. त्यांना सरकार भरपाई देणार काय आणि जाणीवपूर्वक त्यांना गोवणाऱ्यांवर कारवाई करणार काय? देशभरात अटक झालेल्यांपैकी बहुसंख्य समाजातील तरुणांची संख्या किती आहे, असा प्रश्न भारतीय जनता पक्षाचे यशवंत सिन्हा यांनी केला.
या प्रश्नांना उत्तरे देताना केंद्रीय गृहराज्यमंत्री आर. पी. एन. सिंग म्हणाले की, अटक केलेल्यांची धर्मनिहाय कोणतीही वर्गवारी केली जात नाही. जर कुणी आरोपपत्राविना अकारण तुरुंगात खितपत असेल तर ती गोष्ट चुकीचीच आहे. अशी ठोस प्रकरणे सादर केली तर त्यावर तत्परतेने कारवाई होईल. ज्यांना विनाकारण गोवले गेले आहे त्यांना घटनेच्या कलम २११ नुसार दाद मागता येते. अटक होऊनही १८० दिवसांत आरोपपत्र दाखल झाले नसेल तर बेकायदेशीर कारवाई प्रतिबंधात्मक कायद्यानुसार (युएपीए) दाद मागता येते.
राष्ट्रीय तपास संस्थेची २००९ मध्ये स्थापना झाली असून त्यांच्याकडे दहशतवादाची ५२ प्रकरणे आहेत. त्यातील २९ प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल झाले असून ३३४ जणांना अटक झाली आहे. २००६ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोटात राज्य पोलिसांनी १३ जणांवर आरोपपत्र ठेवले असून त्यातील चौघे फरारी आहेत. अटक झालेल्या नऊजणांविरुद्ध कोणतेही पुरावे देता आले नसल्याने त्यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. निरपराधांना गुंतवले जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सर्वानाच दोषमुक्त करता येणे शक्य नाही, असेही सिंग यांनी सांगितले.
समाजवादी पक्षाचे मुलायमसिंग यादव यांनी सांगितले की, उत्तर प्रदेशात ज्यांच्याविरोधात पुरावा आढळला नाही अशांची आम्ही तात्काळ सुटका केली आहे. तृणमूल काँग्रेसचे सौगत रॉय यांनी बाटला हाऊस चकमकीचा मुद्दा मांडला. त्या चकमकीत अटक झालेल्या संशयित दहशतवाद्यांच्या आप्तांच्या भेटीसाठी काँग्रेस सरचिटणीसांनी धाव घेतली होती, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. ही चकमक खोटी नव्हती, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला असताना काँग्रेसचाच नेता असे वागतो तेव्हा हे सरकार दुटप्पी असल्याचेच स्पष्ट होते, अशी टीकाही त्यांनी केली.
‘पोटा’ कायद्याच्या ऐवजी आलेला ‘युएपीए’ हा कायदा तर ‘पोटा’पेक्षा भयानक आहे, असा आरोप राष्ट्रीय जनता दलाचे लालूप्रसाद यादव यांनी केला. या विषयावर स्वतंत्र चर्चेची मागणी सदस्यांनी केली आणि त्यासाठी सदस्यांनी रीतसर सूचना द्यावी, असे अध्यक्षा मीराकुमार यांनी सांगितले.