संसदेत कायद्याला मंजुरी
भारतीय अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण करू शकणाऱ्या बोगस नोटांच्या गैरकारभाराची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. बोगस नोटा चलनात आणणे हे यापुढे दहशतवादी कृत्य ठरणार असून यासंबंधातील विधेयकाला गुरुवारी संसदेत मंजुरी मिळाली आहे.
राज्यसभेत आज डावे पक्ष, संयुक्त जनता दल आणि राष्ट्रीय जनता दलाने सभात्याग केल्यानंतर आवाजी मतदानाने बेकायदेशीर कृती (प्रतिबंधक) सुधारणा विधेयक २०१२ मंजूर करण्यात आले. लोकसभेत सदर विधेयक आधीच मंजूर झाले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री सुशलकुमार शिंदे यांनी सांगितले की, वैयक्तिक, गट अथवा कोणतीही संघटना बोगस चलनाच्या गुन्ह्य़ात दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर दहशतवादी कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल.
या सुधारित विधेयकानुसार यापुढे खंडणी, अपहरण, जीवे मारण्याची धमकी वा जखमी करणे, शस्त्रांची जमवाजमव करणे, दहशतवादी कृत्यासाठी निधी जमा करणे या गुन्ह्य़ांचाही आता दहशतवादी कृत्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
दुरुपयोग नाही
केंद्रीय गृहराज्यमंत्री आर.पी.एन. सिंग यांनी सांगितले की, या सुधारित दहशतवादी कायद्याचा दुरुपयोग केला जाणार नाही. दहशतवाद आणि दहशतवाद्यांचा बिमोड करणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.
या कायद्यापुढे सर्व धर्म समान असून दहशतवाद केवळ बंदुकीच्या जोरावरच नाही तर बोगस चलन बाजारात उतरवून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण करणे हेसुद्धा दहशतवादाचेच रूप असल्याचे सिंग यांनी सांगितले.
