नवी दिल्ली : देशाच्या विकासात योगदान देणाऱ्या परदेशी लोकांचे स्वागतच केले जाईल. मात्र, सुरक्षेला धोका ठरणाऱ्यांना इथे राहू दिले जाणार नाही. भारत म्हणजे धर्मशाळा नव्हे, असा इशारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी लोकसभेत दिला. स्थलांतरण व परदेशी नागरिकांसंदर्भातील विधेयकावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारवरही तोफ डागली. लोकसभेत विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
सरकार घुसखोरांची केंद्र सरकार हयगय करणार नाही. नव्या विधेयकामुळे घुसखोरांविरोधात कठोर कारवाई करता येईल, असे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पर्यटक म्हणून अथवा शिक्षण, उपचार किंवा व्यापार-उद्याोग करणार असतील तर त्यांचे स्वागत केले जाईल. पण, वैध कागदपत्रांविना भारतात वास्तव्य करणाऱ्यांवर करडी नजर ठेवली जाईल व त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे शहा यांनी स्पष्ट केले. देशाची सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी, उत्पादन आणि व्यापाराला चालना देण्यासाठी, शिक्षण व्यवस्थेला जागतिक मान्यता मिळवून देण्यासाठी आणि विद्यापीठांना आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी विधेयक आवश्यक असल्याचे शहा यांनी सांगितले.
यापूर्वी ब्रिटिशकाळात स्थलांतरण व परदेशी नागरिकांसंदर्भात १९२०, १९३९, १९४६ अशी तीन विधेयके संमत केली गेली. पण, आता यासंदर्भात नवा कायदा करण्याची गरज असल्याचा दावा शहा यांनी केला. या विधेयकावर तीन तासापेक्षा अधिक काळ चर्चा झाली. विधेयकातील तरतुदी सरकारला काही विशिष्ट श्रेणीतील परदेशी लोकांना कायद्यातून सूट देण्याचे ‘मनमानी अधिकार’ देतात, अशी टीका काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी केली. विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठविण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली. मात्र ही सूचना आणि विरोधकांच्या सुधारणा फेटाळण्यात आल्या व विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर झाले.
विधेयकात काय?
– भारतात प्रवेश करण्यासाठी, राहण्यासाठी किंवा देश सोडण्यासाठी बनावट पासपोर्ट किंवा व्हिसाचा वापर करताना आढळल्यास सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद
– हॉटेल, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालयांमधील परदेशी नागरिकांच्या माहितीचा अहवाल अनिवार्य. यामुळे विहित कालावधीपेक्षा जास्त काळ राहणाऱ्यांवर पाळत ठेवणे शक्य येईल.
– बनावट पासपोर्ट, व्हिसा, कागदपत्रे पुरविणाऱ्या व्यक्तीला दोन ते सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाखापर्यंत दंडाची तरतूद
‘ममता सरकारचे घुसखोरांना अभय’
●पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारचे बांगलादेशी घुसखोरांना अभय असल्याचा आरोप शहा यांनी केला. घुसखोरांकडे बनावट आधार कार्डे आढळली आहेत, असे ते म्हणाले.
●भारत-बांगलादेशमधील २ हजार किमीच्या सीमेपैकी ४५० किमीवर कुंपण घालण्याचे काम अडले आहे. तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या मवाळ धोरणांमुळे कुंपण घालता आलेले नाही, असे ते म्हणाले. ●केंद्र सरकारने पश्चिम बंगाल सरकारशी वारंवार चर्चा केली. मात्र काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांचा घुसखोरांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन चुकीचा असल्याचे शहा म्हणाले.
