पीटीआय, नवी दिल्ली
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या परस्पर आयात शुल्काचे परिणाम अद्याप ज्ञात नसल्याचे पररराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी बुधवारी सांगितले. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी या वर्षाच्या अखेरपर्यंत अमेरिकेबरोबर व्यापार करार करणे ही भारताची रणनीती असल्याचे त्यांनी सांगितले. अमेरिकेने भारतावर २ एप्रिलपासून २६ टक्के परस्पर आयातशुल्क लादले आहे.
अमेरिकेने लागू केलेल्या आयात शुल्काच्या मुद्द्यावर जयशंकर यांनी प्रथमच तपशीलवार प्रतिक्रिया दिली. एका खासगी वाहिनीने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमामध्ये बोलताना ते म्हणाले की, ट्रम्प दुसऱ्यांदा अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांच्याबरोबर व्यापार करारावर सहमती होणारा भारत हा बहुधा पहिलाच देश आहे. आयात शुल्काच्या मुद्द्यावर अमेरिकेबरोबर थेट संघर्ष करण्याऐवजी भारताने सावधगिरीची भूमिका घेतली आहे. आपण द्विपक्षीय व्यापार करार करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाबरोबर वाटाघाटी करत असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगितले जात आहे. ‘‘या विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे आणि आम्ही त्याबद्दल काहीही लपवलेले नाही. आम्ही अतिशय रचनात्मक पद्धतीने चर्चा करत आहोत आणि आम्ही या वर्षाच्या हिवाळ्यापर्यंत द्विपक्षी करार करण्यासाठी वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न करू यावर आमची सहमती आहे,’’ असे जयशंकर यांनी या कार्यक्रमात सांगितले.
याचा काय परिणाम होईल याबद्दल काही बोलणे शक्य होईल असे मला वाटत नाही, कारण आम्हाला त्याबद्दल काही माहीत नाही. आमचे धोरण काय असेल हे अगदी स्पष्ट आहे. – एस जयशंकर, परराष्ट्रमंत्री
सीतारामन यांची गुंतवणूकदारांबरोबर चर्चा
लंडन : भारतामध्ये परदेशी बँकांना मोठ्या वाढीची संधी असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ब्रिटनमधील गुंतवणूकदारांशी बोलताना सांगितले. त्यांनी मंगळवारी संध्याकाळी लंडनमध्ये भारत-ब्रिटन गुंतवणूकदार गोलमेज बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषविताना वित्तीय क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांबरोबर चर्चा केली. त्यासाठी विविध पेन्शन फंड, विमा कंपन्या, बँका आणि इतर वित्तीय कंपन्या यांच्या जवळपास ६० प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. शाश्वत आर्थिक विकास आणि गुंतवणुकीच्या संधींना सरकार प्राधान्य देत असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले.
