महाराष्ट्रात नवीन फौजदारी कायदे लागू करा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे निर्देश

या बैठकीत राज्यातील पोलीस, कारागृह, न्यायालये, खटला आणि न्यायवैद्याक शास्त्राशी संबंधित विविध नवीन तरतुदींची अंमलबजावणी आणि सद्यास्थितीचा आढावा घेण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील नवीन गुन्हेगारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा द्वि-साप्ताहिक आढावा घ्यावा, तर मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांनी साप्ताहिक आढावा घ्यावा, असे निर्देश शहा यांनी दिले. कायदा आणि सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी गुन्हे नोंदवणे आवश्यक आहे, त्यामुळे एफआयआर दाखल करण्यात विलंब होता कामा नये, असेदेखील शहा म्हणाले.

भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांनी अनुक्रमे वसाहतकालीन भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा १८७२ ची जागा घेतली आहे. हे नवे कायदे गेल्या वर्षी १ जुलैपासून लागू झाले आहेत.

● सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या प्रकरणांमध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत आणि दोषींना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी यासाठी पोलीस, सरकारी वकील आणि न्यायव्यवस्था यांनी एकत्रितपणे काम करावे.

● गुन्ह्यांशी संबंधित कलमांचा गैरवापर टाळण्यासाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी संघटित गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणांवर नियमितपणे लक्ष ठेवावे.

● कारागृह, सरकारी रुग्णालये, बँका, फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीज (एफएसएल) इत्यादी सुविधांमध्ये दृश्य माध्यमाद्वारे पुरावे जतन करण्याची व्यवस्था असावी.

● क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टीम्स (सीसीटीएनएस) द्वारे दोन राज्यांमध्ये एफआयआर हस्तांतरित करता येईल, अशी प्रणाली लागू करावी.

● प्रत्येक पोलीस उपविभागात फॉरेन्सिक सायन्स मोबाइल व्हॅनची उपलब्धता सुनिश्चित करावी.

● महाराष्ट्र सरकारने राज्याची ‘फिंगरप्रिंट आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम’ एनएएफएसआयशी (नॅशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम) संलग्न करावी.