समान नागरी कायद्याचे राज्य; भाजपच्या आश्वासनपूर्तीची उत्तराखंडमधून सुरुवात

उत्तराखंडमध्ये सोमवारपासून समान नागरी कायद्याची (यूसीसी) अंमलबजावणी सुरू झाली असून हा कायदा करणारे हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. यापुढे उत्तराखंडमध्ये विवाह, घटस्फोट आणि मालमत्तेबाबत सर्व नागरिकांना एकच नियम लागू झाला आहे. अनुसूचित जमाती तसेच राज्यातून अन्यत्र स्थलांतर केलेल्या नागरिकांना मात्र कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आले आहे.

सोमवारी झालेल्या एका समारंभात उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी समान नागरी कायदा अधिकृतरीत्या लागू झाल्याचे जाहीर केले. यावेळी त्यांनी ‘यूसीसी’ संकेतस्थळाचे उद्घाटनही केले. या संकेतस्थळावर विवाह तसेच ‘लिव्ह इन’ संबंधांची नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. स्वत: धामी यांनी सर्वप्रमथ या संकेतस्थळावर आपल्या विवाहाची नोंदणी केली, तसेच नंतर नोंदणी करणाऱ्या पहिल्या पाच जणांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. यावेळी धामी म्हणाले, की समान नागरी कायदा लागू करून भाजपने आणखी एक निवडणूक आश्वासन पूर्ण केले आहे. या कायद्यामुळे राज्यातील कोणत्याही धर्माच्या नागरिकांसाठी आता एकसारखे कायदे लागू राहणार असून याचे श्रेय राज्यातील जनतेचेच आहे. हा कायदा कोणताही धर्म किंवा समाजाला लक्ष्य करण्यासाठी केला नसल्याचा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी केला. उलट कायदेशीर भेदभाव दूर करणारे हे घटनात्मक आयुध असल्याचे ते म्हणाले. यामुळे हलाला, इद्दत यासारख्या कुप्रथा बंद होतील, अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली. अनुसूचित जमातींमधील सामाजिक आणि विवाहपद्धतींचे वेगळेपण जपण्यासाठी त्यांना कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर ठेवल्याचे धामी यांनी स्पष्ट केले.

२०२२ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या वचननाम्यात समान नागरी कायद्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. धामी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने सत्ता कायम राखल्यानंतर राज्याचे माजी मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीच्या अहवालानंतर कायद्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले व २० जानेवारी रोजी धामी मंत्रिमंडळाने त्याला मंजुरी दिली. १३ जानेवारीपासून सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना हा कायदा तसेच संकेतस्थळाबाबत प्रशिक्षणही देण्यात येत आहे.

समान नागरी कायद्याची ‘गंगोत्री’ उत्तराखंडमध्ये उगम पावली असून ती लवकरच संपूर्ण देशात वाहू लागेल, अशी आशा आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या इतिहासात आपण हे सोनेरी पान लिहिले आहे. – पुष्करसिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड