रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांनी युक्रेन वादाच्या पार्श्वभूमीवर देशाला संबोधित करताना मोठी घोषणा केली आहे. रशियाने आक्रमक भूमिका घेत युक्रेनमधील दोन बंडखोर प्रांताना राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली आहे. पुतीन यांनी युक्रेनमधील डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्क या दोन प्रांतांना राष्ट्र म्हणून मान्यता देत असल्याची घोषणा केल्याने जगभरात खळबळ उडाली आहे. मात्र हे दोन प्रांत नक्की कुठे आहेत? रशिया आणि युक्रेनसाठी ते एवढे महत्वाचे का आहेत?, या दोन प्रांतांवरुन नक्की का वाद सुरु आहे यावरच या घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर टाकलेली नजर…
रशियाने देश म्हणून मान्यता दिलेले डॉनेत्स्क आणि लुुहान्स्क नावाचे हे दोन प्रांत युक्रेनच्या पूर्व सीमा भागात रशियाला खेटून आहेत. युक्रेनच्या या दोन प्रांतांमध्ये रशियाच्या आश्रयाखालील समर्थक सक्रिय आहेत. हा संपूर्ण टापू दोन्बास म्हणून ओळखला जातो. २०१४ मधील क्रिमिया आक्रमणापासूनच येथील रशियन बंडखोरांनी युक्रेनच्या सैन्याशी चकमकी सुरू केल्या असून, त्यात आतापर्यंत १४ हजारांहून अधिक बळी गेले आहेत. २०१४ मध्ये रशियाने युक्रेनच्या क्रिमिया प्रांतावर कब्जा केला, त्यावेळी जग अक्षरशः पाहात राहिले. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा आणि नाटोच्या इतर नेत्यांना पुतीन यांच्यावर तीव्र शब्दांत टीका करण्यापलीकडे त्यावेळी काही करता आले नव्हते. युरोपिय समुदाय आणि अमेरिकेने रशियावर अनेक निर्बंध लागू केले. पण त्यातून पुतीन यांची महत्त्वाकांक्षा कमी झाल्याची कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत. याच महत्वकांक्षेचा एक भाग म्हणजे रशियाने नुकतीच या प्रांतांना राष्ट्र म्हणून दिलेली मान्यता.
डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्कमध्ये रशियन बोलणाऱ्यांची संख्या युक्रेनियन बोलणाऱ्यांपेक्षा अधिक आहे. या भागातील मोठ्या संख्येने नागरिकांना रशियन सरकारने रशियन पासपोर्ट जारी केले आहेत. या कृतीवर युक्रेनने तीव्र आक्षेप मागेच नोंदवला होता. येथील बंडखोरांना रशियन सरकारने धोकादायक शस्त्रे पुरवली आहेत. केवळ त्यांच्या जोरावर हे बंडखोर युक्रेनच्या लष्कराला नेस्तनाबूत करतील अशी स्थिती नाही. पण त्यांच्या माध्यमातून रशियाच्या फौजांवर हल्ले करण्याचा बनाव घडवून आणला जाईल आणि ते निमित्त पुढे करून पुतीन युद्ध सुरू करू शकतील अशी भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र आता या प्रांतांना स्वतंत्र्य देश म्हणून मान्यता रशियाने दिलीय. असं असलं तरी येथील इतिहास पाहता अप्रत्यक्षपणे या देशांवर रशियाचं नियंत्रण राहील असं सांगितलं जात आहे.
डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्कमधील मागील काही दिवसांमधील घडामोडी पाहता युद्ध अटळ असल्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. रशियाने राष्ट्र म्हणून या प्रांतांना मान्यता दिली असली तरी त्यांनी कोणतीही सैन्यमाघारी वगैरे केलेली नाही. उलट एक लाखांऐवजी त्याच्या जवळपास दुप्पट सैनिक युक्रेन सीमेवर जमल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. रशिया-जर्मनी, रशिया-फ्रान्स, युक्रेन-फ्रान्स, युक्रेन-अमेरिका अशा विविध पातळ्यांवर राजनयिक शिष्टाई अजून सुरू असली, तरी त्यांना फार यश येणार नाही अशी भीती युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी यापूर्वीच बोलून दाखवली होती. नाटोच्या हस्तक्षेपाचे निमित्त दाखवून युक्रेनचा आणखी भूभाग गिळण्याचाच पुतीन यांचा डाव असल्याची खात्री युक्रेनमधील अनेकांनी यापूर्वीच व्यक्त केलेली.
रशियाचा घनिष्ठ मित्र असलेल्या बेलारूसमध्ये सध्या रशियाच्या काही फौजा युद्धसरावासाठी दाखल झाल्या आहेत. या फौजा सरावाची मुदत संपून गेल्यानंतरही बेलारूसमध्येच ठाण मांडून आहेत. बेलारूस युक्रेनच्या उत्तरेकडे असल्यामुळे तेथून आणखी एक आघाडी रशियाकडून उघडली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. त्यामुळे युक्रेनची दोन्ही बाजूने कोंडी करुन हे दोन प्रांत राष्ट्र म्हणून घोषित करण्याचा पुतिन यांचा डाव यशस्वी ठरल्याचं प्रथम दर्शनी तरी दिसत आहे. आता काही तज्ज्ञांच्या मते पुतिन यांची नजर या दोन प्रांतांना क्रिमियाशी जोडणाऱ्या भूभागवर असेल अशी शक्यता व्यक्त केली जातेय.
रशियाने देश म्हणून मान्यता दिलेले डॉनेत्स्क आणि लुुहान्स्क नावाचे हे दोन प्रांत युक्रेनच्या पूर्व सीमा भागात रशियाला खेटून आहेत. युक्रेनच्या या दोन प्रांतांमध्ये रशियाच्या आश्रयाखालील समर्थक सक्रिय आहेत. हा संपूर्ण टापू दोन्बास म्हणून ओळखला जातो. २०१४ मधील क्रिमिया आक्रमणापासूनच येथील रशियन बंडखोरांनी युक्रेनच्या सैन्याशी चकमकी सुरू केल्या असून, त्यात आतापर्यंत १४ हजारांहून अधिक बळी गेले आहेत. २०१४ मध्ये रशियाने युक्रेनच्या क्रिमिया प्रांतावर कब्जा केला, त्यावेळी जग अक्षरशः पाहात राहिले. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा आणि नाटोच्या इतर नेत्यांना पुतीन यांच्यावर तीव्र शब्दांत टीका करण्यापलीकडे त्यावेळी काही करता आले नव्हते. युरोपिय समुदाय आणि अमेरिकेने रशियावर अनेक निर्बंध लागू केले. पण त्यातून पुतीन यांची महत्त्वाकांक्षा कमी झाल्याची कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत. याच महत्वकांक्षेचा एक भाग म्हणजे रशियाने नुकतीच या प्रांतांना राष्ट्र म्हणून दिलेली मान्यता.
डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्कमध्ये रशियन बोलणाऱ्यांची संख्या युक्रेनियन बोलणाऱ्यांपेक्षा अधिक आहे. या भागातील मोठ्या संख्येने नागरिकांना रशियन सरकारने रशियन पासपोर्ट जारी केले आहेत. या कृतीवर युक्रेनने तीव्र आक्षेप मागेच नोंदवला होता. येथील बंडखोरांना रशियन सरकारने धोकादायक शस्त्रे पुरवली आहेत. केवळ त्यांच्या जोरावर हे बंडखोर युक्रेनच्या लष्कराला नेस्तनाबूत करतील अशी स्थिती नाही. पण त्यांच्या माध्यमातून रशियाच्या फौजांवर हल्ले करण्याचा बनाव घडवून आणला जाईल आणि ते निमित्त पुढे करून पुतीन युद्ध सुरू करू शकतील अशी भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र आता या प्रांतांना स्वतंत्र्य देश म्हणून मान्यता रशियाने दिलीय. असं असलं तरी येथील इतिहास पाहता अप्रत्यक्षपणे या देशांवर रशियाचं नियंत्रण राहील असं सांगितलं जात आहे.
डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्कमधील मागील काही दिवसांमधील घडामोडी पाहता युद्ध अटळ असल्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. रशियाने राष्ट्र म्हणून या प्रांतांना मान्यता दिली असली तरी त्यांनी कोणतीही सैन्यमाघारी वगैरे केलेली नाही. उलट एक लाखांऐवजी त्याच्या जवळपास दुप्पट सैनिक युक्रेन सीमेवर जमल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. रशिया-जर्मनी, रशिया-फ्रान्स, युक्रेन-फ्रान्स, युक्रेन-अमेरिका अशा विविध पातळ्यांवर राजनयिक शिष्टाई अजून सुरू असली, तरी त्यांना फार यश येणार नाही अशी भीती युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी यापूर्वीच बोलून दाखवली होती. नाटोच्या हस्तक्षेपाचे निमित्त दाखवून युक्रेनचा आणखी भूभाग गिळण्याचाच पुतीन यांचा डाव असल्याची खात्री युक्रेनमधील अनेकांनी यापूर्वीच व्यक्त केलेली.
रशियाचा घनिष्ठ मित्र असलेल्या बेलारूसमध्ये सध्या रशियाच्या काही फौजा युद्धसरावासाठी दाखल झाल्या आहेत. या फौजा सरावाची मुदत संपून गेल्यानंतरही बेलारूसमध्येच ठाण मांडून आहेत. बेलारूस युक्रेनच्या उत्तरेकडे असल्यामुळे तेथून आणखी एक आघाडी रशियाकडून उघडली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. त्यामुळे युक्रेनची दोन्ही बाजूने कोंडी करुन हे दोन प्रांत राष्ट्र म्हणून घोषित करण्याचा पुतिन यांचा डाव यशस्वी ठरल्याचं प्रथम दर्शनी तरी दिसत आहे. आता काही तज्ज्ञांच्या मते पुतिन यांची नजर या दोन प्रांतांना क्रिमियाशी जोडणाऱ्या भूभागवर असेल अशी शक्यता व्यक्त केली जातेय.