तोशखाना प्रकरणात इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान आणि पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफ (पीटीआय) या पक्षाचे अध्यक्ष इम्रान खान यांच्या शिक्षेस स्थगिती देत त्यांचा जामीन मंजूर केला आहे. पाकिस्तानमधील जिल्हा सत्र न्यायालयाने इम्रान खान यांना तोशखाना प्रकरणात ५ ऑगस्ट रोजी ३ वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर त्यांना लाहोरमधल्या जमान पार्क येथील राहत्या घरातून अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून इम्रान खान अटक येथील तुरुंगात कैद आहेत. न्यायालयाने इम्रान खान यांना १ लाख रुपयांचा दंडदेखील ठोठावला होता, तसेच त्यांच्यावर ५ वर्ष निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दरम्यान, इम्रान खान यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला विनंती केली आहे की, तुरुंगातून बाहेर पडल्यावर इम्रान खान यांना दुसऱ्या कुठल्या प्रकरणात पुन्हा कैद केलं जाऊ नये. मात्र खान यांच्याविरोधात अनेक खटले प्रलंबित आहेत, ज्यापैकी दोन प्रकरणं अशी आहेत, ज्यामध्ये तपास यंत्रणा इम्रान खान यांना कुठल्याही क्षणी अटक करू शकतात. पाकिस्तानी वृत्तपत्र दी एक्सप्रेस ट्रिब्यूनने दिलेल्या वृत्तानुसार फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजन्सी (एफआयए) आणि नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरोची (एनएबी) पथकं इम्रान खान यांची वाट पाहत आहेत.

आणखी वाचा

पाकिस्तामधील मुस्लीम लीग-नवाझ (पीएमएल-एन) पक्षाच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने ऑगस्ट २०२२ मध्ये इम्रान खान यांच्यावर तोशखाना प्रकरणात गुन्हा दाखल केला होता. तेव्हापासून हे तोशखाना प्रकरण चर्चेत आलं आहे. पंतप्रधान असताना इम्रान खान यांनी त्यांना मिळालेल्या भेटवस्तूंची माहिती तोशखाना विभागाकडे उघड केली नाही. तसेच, या भेटवस्तू बेकायदेशीरपणे विकल्याचा आरोप इम्रान खान यांच्यावर करण्यात आला होता.

हे ही वाचा >> “…तरी यांची घागर उताणीच राहणार”, दहिहंडीच्या आयोजनावरून ठाकरे गटाचा भाजपावर हल्लाबोल

प्रकरण काय?

पाकिस्तानमध्ये तोशखाना विभागाची १९७४ साली स्थापना झालेली आहे. लोकप्रतिनिधींना मिळालेल्या भेटवस्तू नियमाप्रमाणे या विभागात जमा करत माहिती देणं बंधनकारक असतं. परंतु, २०१८ साली सत्तेवर आल्यानंतर इम्रान खान यांनी त्यांना मिळालेल्या भेटवस्तूंची माहिती तोशखाना विभागाला देण्यास नकार दिला. माहिती दिल्यास अन्य देशांशी असलेल्या संबंधावर परिणाम होईल, असा दावा इम्रान खान यांनी केला होता. त्यानंतर इम्रान खान यांनी पाकिस्तान निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून मिळालेल्या भेटवस्तूंपैकी साधारण ४ भेटवस्तूंची विक्री केल्याच कबूल केलं होतं. विक्री केलेल्या भेटवस्तूंची तोशखाना विभागाला उचित किंमत दिल्याचाही दावा इम्रान खान यांनी केला होता.

दरम्यान, इम्रान खान यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला विनंती केली आहे की, तुरुंगातून बाहेर पडल्यावर इम्रान खान यांना दुसऱ्या कुठल्या प्रकरणात पुन्हा कैद केलं जाऊ नये. मात्र खान यांच्याविरोधात अनेक खटले प्रलंबित आहेत, ज्यापैकी दोन प्रकरणं अशी आहेत, ज्यामध्ये तपास यंत्रणा इम्रान खान यांना कुठल्याही क्षणी अटक करू शकतात. पाकिस्तानी वृत्तपत्र दी एक्सप्रेस ट्रिब्यूनने दिलेल्या वृत्तानुसार फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजन्सी (एफआयए) आणि नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरोची (एनएबी) पथकं इम्रान खान यांची वाट पाहत आहेत.

आणखी वाचा

पाकिस्तामधील मुस्लीम लीग-नवाझ (पीएमएल-एन) पक्षाच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने ऑगस्ट २०२२ मध्ये इम्रान खान यांच्यावर तोशखाना प्रकरणात गुन्हा दाखल केला होता. तेव्हापासून हे तोशखाना प्रकरण चर्चेत आलं आहे. पंतप्रधान असताना इम्रान खान यांनी त्यांना मिळालेल्या भेटवस्तूंची माहिती तोशखाना विभागाकडे उघड केली नाही. तसेच, या भेटवस्तू बेकायदेशीरपणे विकल्याचा आरोप इम्रान खान यांच्यावर करण्यात आला होता.

हे ही वाचा >> “…तरी यांची घागर उताणीच राहणार”, दहिहंडीच्या आयोजनावरून ठाकरे गटाचा भाजपावर हल्लाबोल

प्रकरण काय?

पाकिस्तानमध्ये तोशखाना विभागाची १९७४ साली स्थापना झालेली आहे. लोकप्रतिनिधींना मिळालेल्या भेटवस्तू नियमाप्रमाणे या विभागात जमा करत माहिती देणं बंधनकारक असतं. परंतु, २०१८ साली सत्तेवर आल्यानंतर इम्रान खान यांनी त्यांना मिळालेल्या भेटवस्तूंची माहिती तोशखाना विभागाला देण्यास नकार दिला. माहिती दिल्यास अन्य देशांशी असलेल्या संबंधावर परिणाम होईल, असा दावा इम्रान खान यांनी केला होता. त्यानंतर इम्रान खान यांनी पाकिस्तान निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून मिळालेल्या भेटवस्तूंपैकी साधारण ४ भेटवस्तूंची विक्री केल्याच कबूल केलं होतं. विक्री केलेल्या भेटवस्तूंची तोशखाना विभागाला उचित किंमत दिल्याचाही दावा इम्रान खान यांनी केला होता.