“करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत गंगा नदी ‘मृतदेहांचं डम्पिंग ग्राऊंड’ झालेली”; स्वच्छ गंगा मोहिमेच्या प्रमुखांचा दावा

१९८७ च्या तेलंगण कॅडरचे आयएएस अधिकारी असणाऱ्या मिश्रा यांनी गंगा स्वच्छता मोहिमेसंदर्भातील अनेक पद मागील पाच वर्षांमध्ये भूषवली आहेत. मिश्रा हे ३१ डिसेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे प्रमुख असणाऱ्या दिबेक दिबरॉय यांच्या हस्ते बुधवारी पुस्तकाचं प्रकाशन झालं.

‘फ्लोटींग कॉर्पसेस: अ रिव्हर डिफ्लिड’ या नावाच्या सदरामध्ये करोना साथीच्या कालावधीमध्ये गंगा नदीवर झालेल्या परिणामांबद्दल भाष्य करण्यात आलं आहे. करोनाच्या कालावधीत निर्माण झालेल्या परिस्थितीने मागील पाच वर्षांमध्ये नदी स्वच्छ करण्यासाठी केलेली मेहनत वाया गेल्यासारखं झाल्याचं पुस्तकात म्हटलंय.

नक्की वाचा >> ओमायक्रॉन: मोदी सरकार घेणार मोठा निर्णय? अजित पवारांनी दिले संकेत; म्हणाले, “स्वत: देशाचे पंतप्रधान…”

“करोना कालावधीमध्ये गंगेमधील मृतदेहांचं प्रमाण वाढलं होतं. मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी किंवा त्यांना घाटावर अग्नी देण्याच्या जिल्हा प्रशासनाकडून पुरवण्यात आलेल्या सुविधा अपुऱ्या पडू लागल्या. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये हे दिसून आलं. त्यामुळेच गंगा नदी ही मृतदेहांचं डम्पिंग ग्राऊंड झाल्याचं पहायला मिळालं,” असा उल्लेख पुस्तकात आहे.

मात्र एकीकडे गंगेमध्ये मृतदेहांची संख्या वाढलेली असतानाच दुसरीकडे जिल्हा प्रश्नासनाने पुरवलेल्या आकडेवारीचा संदर्भही पुस्तकात देण्यात आलाय. या आकडेवारीनुसार ३०० हून अधिक मृतदेह गंगेमध्ये सोडण्यात आले नव्हते असं जिल्हा प्रशासनाची आकडेवारी सांगते. तसेच वृत्तांप्रमाणे हजारांहून अधिक मृतदेह टाकण्यात आले नव्हते असंही याच आकडेवारीत म्हटल्याचा उल्लेख पुस्तकात आहे.

नक्की वाचा >> सभागृहात मास्क न वापरणाऱ्या आमदारांना अजित पवारांनी सुनावलं; विरोधी पक्ष नेत्यांचा उल्लेख करत म्हणाले, “आपण हे…”

प्रसारमाध्यमे ज्यामध्ये वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रे आणि सोशल मीडियावर गंगा नदीमध्ये तरंगणाऱ्या मृतदेहांचे फोटो आणि वृत्तांकन पहायला मिळालं. हे फार हृदयद्रावक होतं. स्वच्छ गंगा मोहिमेचा अध्यक्ष म्हणून गंगा नदीची प्रकृती उत्तम रहावी ही माझी जबाबदारी होती, असं मिश्रा यांनी पुस्तकात म्हटलंय.

११ मे रोजी करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा उच्चांक आला होता तेव्हा मिश्रा यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या स्वच्छ गंगा मोहिमेमधील ५९ जिल्हांमधील गंगा समितींना आवश्यक त्या उपाययोजना करुन गंगेमधील मृतदेहांसंदर्भात शक्य ती कारवाई करुन काय उपाययोजना केल्या याचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आलं.

नक्की वाचा >> अमेरिकेत साडेसात लाख कोटींचा COVID-19 Relief Funds घोटाळा

त्यानंतर उत्तर प्रदेश आणि बिहारकडून यासंदर्भातील अहवाल मागवण्यात आला. या मागणीनंतर उत्तर प्रदेशमध्ये जिल्हानिहाय माहिती संकलन सुरु झालं. ओळख न पटलेल्या गंगेत तरंगणाऱ्या मृतदेहांची संख्या किती याचा शोध घेण्यास सुरुवात झाली. त्यावेळी एका बैठकीमध्ये अशाप्रकारे मृतदेह गंगेमध्ये सोडणे हे मध्य आणि पूर्व उत्तर प्रदेशमधील काही भागांमध्ये सामान्य गोष्ट असल्याचं सांगितलं.

गंगा नदी वाहत जाणाऱ्या सर्वच राज्यांमध्ये करोना कालावधीमध्ये गंगा स्वच्छता व्यवस्थापनाचे तीन तेरा वाजल्याचा उल्लेखही पुस्तकामध्ये आहे. अंत्यस्कार करण्यासाठी सुविधा आणि सोयी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या नव्हत्या, परिस्थितीचा गैरफायदा घेत अनेकांनी मृतदेहांवर अंत्यस्कार करण्याऐवजी ते नदीत सोडून दिले. ढिसाळ नियोजनाचा उत्तम नमुना या माध्यमातून पहायला मिळालं. तसेच नकारात्मक प्रसिद्धी मिळाली. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांकनामुळे आमची अस्वस्थता वाढली आणि त्याचबरोबर आम्ही याबद्दल काहीच करु शकत नसल्याची भावनाही निर्माण झाल्याचं पुस्तकाच म्हटलंय.