Delhi HC Judge Yashwant Varma: दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्यावरील आरोपांची सखोल चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने करावी आणि अशा प्रकारच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी अंतर्गत समिती स्थापन करण्याची परवानगी देणाऱ्या तरतुदींबद्दल माहिती द्यावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष ज्येष्ठ वकील आदिश अग्रवाल यांनी केली आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमची गुरुवारी संध्याकाळी बैठक झाली. या बैठकीत दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान न्यायाधीश वर्मा यांच्या निवासस्थानी लागलेल्या आगीनंतर तेथे मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आढळली होती. त्यानंतर वर्मा यांच्यावर गंभीर आरोप झाले होते. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलिजियमने वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याचा निर्णय घेतला.
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी. बदलीमध्ये काहीही चूक नाही,” असे ज्येष्ठ वकील आदिश अग्रवाल यांनी एएनआय वृत्तसंस्थेला सांगितले.
“बदली ही एक सामान्य गोष्ट आहे, कलंक नाही. मी हे मान्य करत नाही की भ्रष्टाचाराची परिस्थिती असू शकते. कारण मला वाटते की कधीकधी, ज्यांना अनुकूल निकाल मिळत नाहीत ते देखील असे प्रकार घडवून आणू शकतात. या प्रकरणात, मला वाटते की जेव्हा न्यायाधीश स्वतः आणि त्यांचे कुटुंबीय तिथे नव्हते तेव्हा ही घटना घडली, ज्यामध्ये आगीच्या घटनेचा आणि व्हिडिओ बनवला जात होता, त्यामुळे संशय निर्माण होतो,” असे ज्येष्ठ वकील आदिश अग्रवाल म्हणाले.
या प्रकरणाकडे गंभीरपणे पाहिले पाहिजे
दरम्यान, ज्येष्ठ वकील विकास सिंह जे एससीबीएचे माजी अध्यक्ष देखील होते त्यांनी अंतर्गत चौकशीची मागणी केली आहे. ते म्हणाले की जर न्यायाधीश त्यांच्या निवासस्थानी सापडलेल्या रोख रकमेचे स्पष्टीकरण देऊ शकले नाहीत, तर या प्रकरणाकडे गंभीरपणे पाहिले पाहिजे.
न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा
या प्रकरणातील तथ्ये माहित नसल्याचे स्पष्ट करताना, ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी न्यायव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा गंभीर असल्याचे म्हटले.
“सर्वप्रथम, मला यातील कोणत्याही तथ्यांची माहिती नाही. मी ते वर्तमानपत्रातही वाचले आहे. पण, न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा हा खूप गंभीर मुद्दा आहे. देशातील मोठ मोठ्या संस्था आणि वकिलांनी अनेक वर्षांपासून सातत्याने हा मुद्दा मांडला आहे,” असे सिब्बल यांनी एएनआयला सांगितले.
