पीटीआय, नवी दिल्ली
२०५० सालापर्यंत भारतातील लहान मुलांची संख्या ३५ कोटींवर पोहोचण्याचा अंदाज युनिसेफच्या एका अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. आजच्या तुलनेत भारतात १०.६ कोटी मुलांची घट होणार असली तरी चीन, नायजेरिया आणि पाकिस्तानसह भारताचा जागतिक मुलांच्या लोकसंख्येचा वाटा १५ टक्के इतका असेल, असे सांगतानाच पर्यावरणीय आणि हवामान बदलांच्या परिणामांपासून या मुलांचे रक्षण करण्याचे मोठे आव्हान भारतासमोर असेल, असेही या अहवालात सुचवण्यात आले आहे.
युनिसेफचा प्रमुख अहवाल ह्यस्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन २०२४ह्ण, ह्यद फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन इन अ चेंजिंग वर्ल्डह्ण बुधवारी नवी दिल्लीत जाहीर करण्यात आला. यात लोकसंख्याशास्त्रीय बदल, हवामान बदलाची संकटे आणि सीमावर्ती तंत्रज्ञानावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. हा अहवाल २०५० पर्यंत लहान मुलांच्या जीवनाला नवा आकार देणारा ठरणार आहे. ऊर्जा आणि संसाधन संस्थेच्या (टेरी) सुरुची भडवाल, युनिसेफचे युवा अधिवक्ता कार्तिक वर्मा यांच्यासह युनिसेफच्या भारताच्या प्रतिनिधी सिंथिया मॅककॅफ्रे यांनी या अहवालाचे अनावरण केले.
अहवालात असे निदर्शनास आणले आहे की, २०५०पर्यंत लहान मुलांना तीव्र हवामान आणि पर्यावरणीय संकटांचा सामना करावा लागेल आणि सन २००० च्या तुलनेत जवळजवळ आठ पट जास्त मुले अतिउष्णतेच्या लाटेला सामोरे जातील असेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. हवामान आणि पर्यावरणीय संकटे ही कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये विशेषत: आफ्रिकेत जास्त प्रमाणात आहेत. जेथे संसाधने कमी आहेत. तेथे सर्वाधिक मुले असतील. भारतापुढील आव्हानांचा विचार करता तातडीने पावले उचलण्याची गरज या अहवालात अधोरेखित करण्यात आली आहे. त्यादृष्टीने वर्तमानात घेतलेले निर्णय या मुलांच्या भविष्याला आकार देतील, असे सिंथिया मॅक्कॅफे यांनी म्हटले. मुले आणि त्यांचे हक्क हे धोरण बनवताना केंद्रस्थानी ठेवणे हे समृद्ध, शाश्वत भविष्य घडवण्यासाठी आवश्यक असल्याचे प्रतिपादनही यावेळी त्यांनी केले.
जगभरातील जवळपास एक अब्ज मुले आधीच तीव्र हवामानाचा सामना करत आहेत. मुलांच्या हवामान जोखीम निर्देशांकात भारत २६ व्या क्रमांकावर आहे. भारतीय मुलांना अतिउष्म, पूर आणि वायू प्रदूषण, विशेषत: ग्रामीण आणि कमी उत्पन्न असलेल्या समुदायांमध्ये तीव्र जोखमीचा सामना करावा लागतो. अहवालानुसार, हवामानातील संकटांमुळे त्यांच्या आरोग्यावर, शिक्षणावर आणि पाण्यासारख्या अत्यावश्यक स्त्रोतांवर परिणाम होईल. यावेळी भडवाल यांनी हवामानविषयक तातडीच्या पावले उचलण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला.
हेही वाचा : दिल्ली जगातील सर्वांधिक प्रदूषित शहर; जगातील पहिल्या दहा प्रदूषित शहरांमध्ये देशातील आठ शहरे
शहरी लोकसंख्या निम्म्यावर
या अहवालानुसार २०५० पर्यंत भारतातील निम्मी लोकसंख्या शहरी भागांत राहणार असेल. या अनुषंगाने भविष्यात बालस्नेही तसेच हवामान बदलांना समर्थपणे तोंड देणाऱ्या नगर नियोजनाची गरज असल्याचे मतही अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे.
