लीझ मॅथ्यू, एक्स्प्रेस वृत्त
नवी दिल्ली : देशातील बहुप्रतिक्षित आणि बहुचर्चित जनगणना पुढील वर्षी हाती घेतली जाणार असून ती २०२६पर्यंत पूर्ण करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही जातनिहाय जनगणना असावी का यासाठी सूचना मागवल्या जात आहेत. जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना (परिसीमन) केली जाईल. पुढील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित असून महिलांसाठी राखीव जागांची अंमलबजावणीही केली जाईल, अशी माहिती आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
यापूर्वी २००२मध्ये, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सरकारने ८४वी घटनादुरुस्ती करून परिसीमन २५ वर्षांसाठी पुढे ढकलले होते. २०२६नंतर झालेल्या पहिल्या जनगणनेशी संबंधित आकडेवारी प्रसिद्ध झाल्यानंतरच परिसीमन हाती घेतले जाणार होते. याचाच अर्थ २०३१च्या जनगणनेनंतरच परिसीमन केले जाणार होते. मात्र, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परिसीमन २०२७मध्ये हाती घेतले जाणार असून ही प्रक्रिया एका वर्षाच्या आत पूर्ण केली जाईल. जेणेकरून, २०२९च्या लोकसभा निवडणुका या परिसीमनानंतर तयार झालेल्या नवीन मतदारसंघांनुसार आणि महिला आरक्षण विधेयकाची अंमलबजावणी करून घेतल्या जातील.
हेही वाचा : खासगीपणाचा घटनात्मक अधिकार मिळवून देणाऱ्या माजी न्यायमूर्ती के. एस पुट्टास्वामी यांचे निधन!
u
दक्षिणेकडील राज्यांची चिंता
परिसीमनानंतर संसदेतील आपले प्रतिनिधित्व कमी होईल अशी चिंता दक्षिणेकडील राज्यांना वाटत आहे. उत्तरेकडील राज्यांची लोकसंख्या जास्त असल्याने परिसीमनानंतर तेथील लोकसभा मतदारसंघ अधिक होण्याची भीती अनेकदा व्यक्त झाली आहे. अलिकडेच आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी याबाबत भाष्य केले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्राला या चिंतेची जाणीव असून लोकसंख्या नियंत्रण आणि अन्य सामाजिक विकासामध्ये लक्षणीय प्रगती केलेल्या दक्षिणेकडील राज्यांचे नुकसान होईल अशी कोणतीही बाब टाळली जाईल. एका वरिष्ठ केंद्रीय मंत्र्याने सांगितले की, परिसीमनामुळे उत्तर आणि दक्षिणेदरम्यान कोणतेही विभाजन होता कामा नये, असे पंतप्रधानांनी बजावले आहे. लोकसंख्या-क्षेत्रफळ सूत्रामध्ये थोडेफार फेरबदल केल्यास त्याचा फायदा होऊ शकतो. यासाठी सर्व संबंधितांशी चर्चा केली जाईल आणि सहमतीने निर्णय घेतला जाईल, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : “झारखंडमध्ये मुस्लिमांची संख्या वाढत आहे, कारण…”; नेमकं काय म्हणाले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा?
जातनिहाय जनगणनेबाबत अनिश्चितता
जातनिहाय जनगणनेसाठी काँग्रेस, ‘इंडिया’चे काही घटक पक्ष आणि रालोआतील जदयू, लोक जनशक्ती पक्ष आणि अपना दलसारखे काही मित्रपक्ष आग्रही आहेत. मात्र, सरकारला अद्याप त्यासाठी कोणतेही सूत्र आखता आलेले नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही जातनिहाय जनगणनेच्या कल्पनेला पाठिंबा दिला आहे. सध्याच्या अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि धर्मांमध्ये इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाचा समावेश करावा अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच खुल्या, एससी आणि एसटी प्रवर्गांअंतर्गत उपजातींचे सर्वेक्षण हाती घेण्यासंबंधीही सूचना आहेत.
यापूर्वी २००२मध्ये, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सरकारने ८४वी घटनादुरुस्ती करून परिसीमन २५ वर्षांसाठी पुढे ढकलले होते. २०२६नंतर झालेल्या पहिल्या जनगणनेशी संबंधित आकडेवारी प्रसिद्ध झाल्यानंतरच परिसीमन हाती घेतले जाणार होते. याचाच अर्थ २०३१च्या जनगणनेनंतरच परिसीमन केले जाणार होते. मात्र, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परिसीमन २०२७मध्ये हाती घेतले जाणार असून ही प्रक्रिया एका वर्षाच्या आत पूर्ण केली जाईल. जेणेकरून, २०२९च्या लोकसभा निवडणुका या परिसीमनानंतर तयार झालेल्या नवीन मतदारसंघांनुसार आणि महिला आरक्षण विधेयकाची अंमलबजावणी करून घेतल्या जातील.
हेही वाचा : खासगीपणाचा घटनात्मक अधिकार मिळवून देणाऱ्या माजी न्यायमूर्ती के. एस पुट्टास्वामी यांचे निधन!
u
दक्षिणेकडील राज्यांची चिंता
परिसीमनानंतर संसदेतील आपले प्रतिनिधित्व कमी होईल अशी चिंता दक्षिणेकडील राज्यांना वाटत आहे. उत्तरेकडील राज्यांची लोकसंख्या जास्त असल्याने परिसीमनानंतर तेथील लोकसभा मतदारसंघ अधिक होण्याची भीती अनेकदा व्यक्त झाली आहे. अलिकडेच आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी याबाबत भाष्य केले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्राला या चिंतेची जाणीव असून लोकसंख्या नियंत्रण आणि अन्य सामाजिक विकासामध्ये लक्षणीय प्रगती केलेल्या दक्षिणेकडील राज्यांचे नुकसान होईल अशी कोणतीही बाब टाळली जाईल. एका वरिष्ठ केंद्रीय मंत्र्याने सांगितले की, परिसीमनामुळे उत्तर आणि दक्षिणेदरम्यान कोणतेही विभाजन होता कामा नये, असे पंतप्रधानांनी बजावले आहे. लोकसंख्या-क्षेत्रफळ सूत्रामध्ये थोडेफार फेरबदल केल्यास त्याचा फायदा होऊ शकतो. यासाठी सर्व संबंधितांशी चर्चा केली जाईल आणि सहमतीने निर्णय घेतला जाईल, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : “झारखंडमध्ये मुस्लिमांची संख्या वाढत आहे, कारण…”; नेमकं काय म्हणाले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा?
जातनिहाय जनगणनेबाबत अनिश्चितता
जातनिहाय जनगणनेसाठी काँग्रेस, ‘इंडिया’चे काही घटक पक्ष आणि रालोआतील जदयू, लोक जनशक्ती पक्ष आणि अपना दलसारखे काही मित्रपक्ष आग्रही आहेत. मात्र, सरकारला अद्याप त्यासाठी कोणतेही सूत्र आखता आलेले नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही जातनिहाय जनगणनेच्या कल्पनेला पाठिंबा दिला आहे. सध्याच्या अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि धर्मांमध्ये इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाचा समावेश करावा अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच खुल्या, एससी आणि एसटी प्रवर्गांअंतर्गत उपजातींचे सर्वेक्षण हाती घेण्यासंबंधीही सूचना आहेत.
