जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपाने अचानक पाठिंबा काढल्यामुळे राज्यात तीन वर्षांपासून सत्तेवर असलेले भाजपा-पीडीपी सरकार कोसळले. त्यानंतर कुठलाच पक्ष सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नसल्यामुळे तिथे राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली आहे. देशाच्या अन्य राज्यांमध्ये अशी स्थिती उदभवल्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू होते. पण जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा असून त्यांच्यासाठी कायदा वेगळा असल्यामुळे तिथे राज्यपाल राजवट लागू होते. पण त्यासाठी राष्ट्रपतींची परवानगी अनिवार्य असते.
राज्यपाल राजवटीत नेमकी तिथे राजकीय व्यवस्था कशी असेल, आमदारांना काय अधिकार असतील आपण जाणून घेऊया.
– जम्मू-काश्मीर विधानसभा निलंबित करण्यात आली असली तरी त्यामुळे विधानसभा सदस्यांच्या आमदारकीला कोणताही धोका नाही. त्यांची आमदारकी कायम राहणार आहे. फक्त त्यांनी गमावलाय तो कायदा बनवण्याचा अधिकार. विधानसभा निलंबित असली तरी त्याचा आमदारांच्या वेतनावर, भत्त्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यांना त्यांचे पगार, भत्ते सुरुच राहतील. एकूणच काय तर काम न करता त्यांना पैसे मिळणार आहेत.
– सरकार बनू शकते असे राज्यापालांना वाटले तरच विधासभेचे निलंबन मागे घेतले जाऊ शकते. सहा महिने अशीच स्थिती राहिली तर राज्यपाल विधानसभा भंग करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे शिफारस करु शकतात.
– जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्याच्या निर्णयावर राज्याच्या पोलीस प्रमुखांनी आनंद व्यक्त केला आहे. राज्यपाल राजवटीत दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई करणे अधिक सोपे होईल असे डीजीपी एसपी वेद यांनी सांगितले.
