काश्मीरमध्ये सरकार कोसळले पण आमदारांना ‘अच्छे दिन’, जाणून घ्या कसे ते…

राज्यपाल राजवटीत नेमकी तिथे राजकीय व्यवस्था कशी असेल, आमदारांना काय अधिकार असतील आपण जाणून घेऊया.

– जम्मू-काश्मीर विधानसभा निलंबित करण्यात आली असली तरी त्यामुळे विधानसभा सदस्यांच्या आमदारकीला कोणताही धोका नाही. त्यांची आमदारकी कायम राहणार आहे. फक्त त्यांनी गमावलाय तो कायदा बनवण्याचा अधिकार. विधानसभा निलंबित असली तरी त्याचा आमदारांच्या वेतनावर, भत्त्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यांना त्यांचे पगार, भत्ते सुरुच राहतील. एकूणच काय तर काम न करता त्यांना पैसे मिळणार आहेत.

– सरकार बनू शकते असे राज्यापालांना वाटले तरच विधासभेचे निलंबन मागे घेतले जाऊ शकते. सहा महिने अशीच स्थिती राहिली तर राज्यपाल विधानसभा भंग करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे शिफारस करु शकतात.

– जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्याच्या निर्णयावर राज्याच्या पोलीस प्रमुखांनी आनंद व्यक्त केला आहे. राज्यपाल राजवटीत दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई करणे अधिक सोपे होईल असे डीजीपी एसपी वेद यांनी सांगितले.