नक्षलवादावर मात करण्यासाठी एका बाजूला केंद्र सरकार आदिवासींची मने जिंकण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, दुस-या बाजूला आम्ही आदिवासींसाठी विकास कार्यक्रम राबवत असल्याचा दावा माओवाद्यांनी केला आहे.माओवाद्यांच्या महाराष्ट्र राज्य समितीचे मुखपत्र 'पहाट'च्या एप्रिल२०१३ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अंकात माओवादी नेता कटक्कम सुदर्शनची मुलाखत छापण्यात आली आहे. सुदर्शन माओवाद्यांच्या प्रादेशिक ब्युरोचा सचिव आणि छत्तीसगडमधील 'दर्भा व्हॅली' हत्याकांडाचा मुख्य सूत्रधार आहे. 'पहाट'मध्ये छापलेल्या मुलाखतीत सुदर्शन म्हणतो, 'मुक्त' दंडकारण्य भागात एक हजारांवर शेतक-यांच्या जमिनींचे सपाटीकरण करण्यात आले असून, ५० पेक्षा जास्त तळ्यांचे व नाला बांध-बंधिस्तीची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत.१० फेब्रुवारी २०११ रोजी भूमकळ दिनाच्या' स्मृतीनिमित्त या कार्यक्रमांची सुरूवात करण्यात आली होती. याच दिवशी १९१० मध्ये भूमकळ, बस्तरमधील आदिवासींनी ब्रिटिशांविरूद्ध बंड केले होते.'मुक्त' दंडकारण्य क्षेत्रात येणा-या छत्तीसगड, ओरिसा, महाराष्ट्र आणि आंध्रप्रदेशमध्ये १३६ बेघर आदिवासींना घरे बांधून देण्यात आली आहेत." या कामांसाठी 'जनताना सरकार'ने (जनतेचे सरकार) १.५ कोटी रूपये उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यापैकी फक्त एक तृतीयांश रक्कम आत्तापर्यंत केलेल्या कामांसाठी खर्च झाले आहेत. निधीची कमतरता भासत नसल्याने पुढील कामे लवकर पूर्ण करण्यात येतील." असे सुदर्शन मुलाखतीत म्हणाला.तीन आठवडे चाललेल्या या कामांमध्ये एकूण एक लाख वीस हजार लोकांनी सहभाग घेतला. लोक स्वत: पुढे येऊन कामे करत आहेत, त्यामुळे त्यांना 'स्टेट'कडे काही मिळवण्यासाठी जाण्याची आवश्यकता वाटत नाही. त्याबरोबर लोक सशस्त्र लढ्यातदेखील भाग घेत आहेत, यावर भर देत तो म्हणतो, "सध्य परिस्थितीमध्ये पोलिसी हल्यांच्याविऱोधात लढण्यासाठी लोकांनी एकत्र येणे शक्य झाले आहे. शोषणकर्त्या सत्ताधारी वर्गाला विकासाचा हा पर्यायी आराखडा य़शस्वी होण्याची भीती वाटत आहे. आपल्या अस्तित्वालाच धोका पोहोचेल, असे त्यांना वाटत आहे. त्यामुळे ते 'मुक्त' दंडकारण्य क्षेत्राला उदध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करत आहेत."१९७०चा जमीन सिलिंग कायदा व २००६चा वनाधिकार कायद्याचा आदिवासींना काही फायदा झालेला नाही, असे म्हणत सुदर्शनने या दोन्ही कायद्यांची खिल्ली उडवली. तेलंगणाच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीला माओवाद्यांचा पाठिंबा असल्याचे त्याने या मुलाखतीत सांगितले.
