राफेल डीलमध्ये रिलायन्स डिफेन्स बरोबर फक्त १० टक्के ऑफसेट गुंतवणूकीचा करार करण्यात आला आहे. आमची आणखी १०० भारतीय कंपन्यांबरोबर बोलणी सुरु असून त्यातील ३० कंपन्यांबरोबर भागीदारी निश्चित केली आहे असे दसॉल्त एव्हिएशनचे सीईओ एरिक ट्रॅपियर यांनी एएफपीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.
राफेल व्यवहारात एकूण ४ अब्ज युरोचा ऑफसेट करार करण्यात येणार आहे. राफेल डीलच्या ऑफसेट करारात अनुभवी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सला वगळून रिलायन्स डिफेन्सला प्राधान्य दिल्याने सध्या देशात मोठा गदारोळ सुरु आहे. काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांकडून मोदी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर एरिक ट्रॅपियर यांनी ही महत्वपूर्ण माहिती दिली आहे.
ऑफसेटचा अर्थ नुकसानभरपाई असा होतो. भारतात संरक्षण खरेदी व्यवहारात ऑफसेट करार करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. ऑफसेट करार बंधनकारक असला तरी प्रकल्पासाठी भागीदार म्हणून कोणाला निवडायचे ते ठरवण्याचा अधिकार आम्हाला आहे असे दसॉल्तच्या सीईओनी स्पष्ट केले आहे. रिलायन्सला काम देण्याच्या अटीवरच राफेल करार करण्यात आला असा दावा गुरुवारी एका फ्रेंच वर्तमानपत्राने केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर दसॉल्तच्या सीईओनी दिलेली माहिती महत्वपूर्ण आहे.
राफेल डीलमध्ये हिंदुस्थान एरॉनाटिक्स ऐवजी संयुक्त प्रकल्प भागीदार म्हणून रिलायन्स डिफेन्सची निवड का केली ? या प्रश्नावर ट्रॅपियर म्हणाले कि, डीआरएएल अंतर्गत दसॉल्तला दीर्घकाळ भारतात काम करायचे आहे. नागपूर भारताच्या मध्यभागी असून जमिनीची उपलब्धता आणि धावपट्टीची सोय असल्याने प्रकल्पासाठी नागपूरची निवड केल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या राजकीय वाद सुरु असला तरी भविष्याबद्दल आपण आशादायी आहोत असे ट्रॅपियर यांनी सांगितले.
ऑफसेट कराराच्या पहिल्या टप्प्यात उत्पादन साहित्य ठेवण्यासाठी तात्पुरते हँगर उभारण्यात आले असून कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षणही सुरु आहे. मार्च २०१८ मध्ये हँगर उभारणीचे काम पूर्ण झाले. हवाई क्षेत्रातील कामाचा २० वर्षांचा अनुभव असलेल्या संपथकुमारन यांची सीईओ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यावर्षाच्या अखेरपर्यंत या प्लांटमध्ये सुट्टे भाग तयार होतील असे ट्रॅपियर यांनी सांगितले.
