केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अधिसूचना काढल्यानंतर पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील बिगर मुस्लीम अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. राजस्थान राज्याला पाकिस्तानची सीमा आहे. राजस्थानच्या सीमाभागातील जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानी निर्वासित येत असतात. या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडित असलेली संस्था मदत करत आहे. सीमाजन कल्याण समिती नावाची ही संस्था भारतीय नागरिकत्व प्राप्त करण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जाणारे सीएए हे प्रमाणपत्र पाकिस्तानी हिंदूंना वाटप करण्याचे काम करत आहे.
सीमाजन कल्याण समिती राजस्थानच्या सीमाभागातील जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असून मागच्या आठवड्यभरात जैसलमेर, बाडमेर आणि जोधपूर या जिल्ह्यातील ३३० लोकांना हे प्रमाणपत्र मिळवून देण्याचे काम संस्थेने केले. तसेच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नागरिकत्व मिळविण्यासाठी सुरू केलेल्या इंडियन सिटिझनशिप ऑनलाईन या वेबसाईटवर ही कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठीही संस्थेच्या वतीने मदत करण्यात येत आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे (CAA) मुस्लीम वगळता इतर अल्पसंख्याकांचा जर पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये धार्मिक छळ होत असेल तर त्यांना नागरिकत्व देण्याचा मार्ग मोकळा केला गेला. त्यासाठी सीएए प्रमाणपत्र महत्त्वाचे मानले जाते. स्थानिक सामाजिक संस्थेकडून असे प्रमाणपत्र मिळविल्यानंतर ते प्रतिज्ञापत्र आणि इतर कागदपत्रांसह सीएएच्या संकेतस्थळावर अपलोड करावे लागते.
सीमाजन कल्याण समितीचे सदस्य विक्रम सिंह राजपुरोहित यांनी द हिंदूशी बोलताना याबाबत अधिक माहिती दिली. ते म्हणाले, सीमाजन कल्याण समिती ही नोंदणीकृत संस्था आहे. आमच्या संस्थेचे पदाधिकारी त्रिभूवन सिंह राठोड यांच्या स्वाक्षरीने आम्ही हे प्रमाणपत्र वितरीत करत आहोत. २०१० च्या आधी अनेकजण भारतात आले, मात्र त्यांना अद्याप नागरिकत्व मिळालेले नाही. एकट्या जोधपूर जिल्ह्यात पाच ते सहा हजार लोक पाकिस्तानमधून आलेले आहेत.
सीएए प्रमाणपत्र हे स्थानिक पुजाऱ्याकडूनही दिले जाऊ शकते. यातून अर्जदाराचा धर्म आणि त्याचा त्यावरील विश्वास व्यक्त केला जातो. सीएए अर्ज भरण्यासाठी संस्थेकडून जैसलमेर येथे शिबिर आयोजित केले आहे. याचे फोटो सीमाजन कल्याण समितीच्या फेसबुक पेजवर अपलोड करण्यात आलेले आहेत.
