राजस्थानमधील झुंडबळी (मॉब लिचिंग) आणि ऑनर किलिंगच्या (प्रतिष्ठाबळी) घटनांना आळा घालण्यासाठी अशोक गेहलोत यांचे सरकार कायदा लवकरच कायदे करणार आहे. या दोन्ही कायद्याचे प्रस्ताव विधानसभेत मांडण्यात आले आहेत. हे खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी आवश्यक न्यायालय तयार करण्याची योजनाही विधेयकात प्रस्तावित आहे.
झुंडीपासून संरक्षण कायदा-२०१९ आणि सामाजिक प्रतिष्ठा आणि प्रथांच्या नावाखाली वैवाहिक स्वातंत्र्यामधील हस्तक्षेप प्रतिबंधक कायदा-२०१९ अशी दोन्ही विधेयके सरकारच्या वतीने विधानसभेत मांडण्यात आली आहेत. गेल्या काही काळात झुंडबळीच्या असंख्य घटना घडल्या आहेत. यात अनेकांना जिव गमवावा लागला, तर काही जखमी झाले आहेत. द्वेषाचे वातावरण कमी करून अशा घटनांना पायबंद घालण्यासाठी हा कायदा सरकारने आणला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सागितले.
यासाठी राज्य पातळीपासून जिल्हास्तरापर्यंत समन्वयक असणार आहे. राज्यस्तरावरील अधिकाऱ्याचे पद पोलीस महानिरीक्षकांच्या दर्जाचे असून त्याची नियुक्ती राज्याचे पोलीस महासंचालक करणार आहे. याचप्रमाणे जिल्ह्याच्या ठिकाणी पोलीस अधीक्षक अधिकारी समन्वयक असणार आहे. या कायद्यात झुंडबळीची व्याख्या सविस्तर करण्यात आलेली आहे. राजस्थान सरकारने ऑनर किलिंग प्रतिबंधक कायद्यात दोषींना फाशीच्या शिक्षेची तरतुद केली आहे.
