पीटीआय, नवी दिल्ली
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भ्रष्टाचार, महागाई, तेजीच्या टप्प्यात अधिक कर्ज दिल्याने आजारी पडलेले बँकिंग क्षेत्र आणि धोरणात्मक अनिश्चितता यांमुळे देशाच्या औद्योगिक वातावरणावर दुष्परिणाम झाला आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांच्या काळात देशाची प्रतिमा मलीन झाली, असा दावा केंद्र सरकारने गुरुवारी संसदेत मांडलेल्या ‘भारतीय अर्थव्यवस्थे’वरील श्वेतपत्रिकेत करण्यात आला आहे.
केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकारने २०१४ मध्ये कार्यभार स्वीकारला तेव्हा अर्थव्यवस्था नाजूक स्थितीत होती; सार्वजनिक वित्तव्यवस्था खराब होती; आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि आर्थिक बेशिस्त होती, भ्रष्टाचाराने सर्व क्षेत्रे व्यापली होती, असे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील या ५९ पानी श्वेतपत्रिकेत केंद्र सरकारने म्हटले आहे. ‘‘त्यावेळी आर्थिक संकटाची परिस्थिती होती. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत टप्प्याटप्प्याने सुधारणा करण्याची आणि प्रशासकीय यंत्रणा सुस्थितीत ठेवण्याची मोठी जबाबदारी होती,’’ असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडलेल्या श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे.
तत्कालीन ‘यूपीए’ सरकार आर्थिक कार्यक्रम राबवण्यात सपशेल अपयशी ठरले, त्या सरकारने अर्थव्यवस्थेत अडथळे निर्माण केले. परिणामी, २०१४ मध्ये स्थापन झालेल्या एनडीए सरकारपुढे ‘क्षतिग्रस्त’ अवस्थेतील अर्थव्यवस्थेला वर काढण्याचे आव्हान होते, असेही श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे. राजकीय आणि धोरणात्मक स्थैर्याद्वारे मोठय़ा आर्थिक हितासाठी कठोर निर्णय घेण्याची गरज मोदी सरकारने ओळखली आहे, असेही त्यात नमूद केले आहे.
आमच्या सरकारने, आधीच्या सरकारहून निराळी, मजबूत आणि भव्य अशी आर्थिक रचना तयार करण्याबरोबरच अर्थव्यवस्थेच्या पायांवर गुंतवणूक केली. गेल्या दहा वर्षांच्या कालखंडाकडे मागे वळून पाहिल्यास, पूर्वीच्या सरकारमुळे उभ्या राहिलेल्या आव्हानांवर आम्ही यशस्वीपणे मात केली आहे, असे आम्ही विनम्रपणे आणि समाधानाने म्हणू शकतो, असेही श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे.
हेही वाचा >>>“त्या दिवशी मनमोहन सिंग रडले, मला खूप गोष्टी माहिती आहेत, पण…”, माजी पंतप्रधानांचा राज्यसभेत धक्कादायक दावा!
श्वेतपत्रिकेत काय?
’‘यूपीए’ सरकारने अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत अडथळे निर्माण केले. त्यामुळे २०१४ मध्ये स्थापन झालेल्या ‘एनडीए’ सरकारपुढे ‘क्षतीग्रस्त’ अर्थव्यवस्थेला वर काढण्याचे आव्हान होते. अर्थव्यवस्था नाजूक होती; सार्वजनिक वित्तव्यवस्था खराब होती; आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि आर्थिक बेशिस्त होती, भ्रष्टाचार होता.
’दहा वर्षांच्या कालखंडाकडे मागे वळून पाहिल्यास, पूर्वीच्या ‘यूपीए’ सरकारमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांवर ‘एनडीए’ सरकारने मात केली आहे, असे विनम्रपणे आम्ही म्हणू शकतो.
’भारताला २०४७ पर्यंत एक विकसित राष्ट्र बनवण्याचे ध्येय असल्याने अनेक मैल कापायचे आहेत आणि पर्वत पार करायचे आहेत. हा कालखंड आमचा ‘कर्तव्य काल’, आहे.
विकासासाठी कठोर निर्णय..
‘यूपीए’ सरकारमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांवर मोदी सरकारने गेल्या १० वर्षांत यशस्वीपणे मात केली आहे. तसेच देशाला शाश्वत विकासाच्या मार्गावर आणण्यासाठी कठोर निर्णय घेतले आहेत, असे श्वेतपत्रिकेत नमूद केले आहे.
भ्रष्टाचार, महागाई, तेजीच्या टप्प्यात अधिक कर्ज दिल्याने आजारी पडलेले बँकिंग क्षेत्र आणि धोरणात्मक अनिश्चितता यांमुळे देशाच्या औद्योगिक वातावरणावर दुष्परिणाम झाला आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांच्या काळात देशाची प्रतिमा मलीन झाली, असा दावा केंद्र सरकारने गुरुवारी संसदेत मांडलेल्या ‘भारतीय अर्थव्यवस्थे’वरील श्वेतपत्रिकेत करण्यात आला आहे.
केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकारने २०१४ मध्ये कार्यभार स्वीकारला तेव्हा अर्थव्यवस्था नाजूक स्थितीत होती; सार्वजनिक वित्तव्यवस्था खराब होती; आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि आर्थिक बेशिस्त होती, भ्रष्टाचाराने सर्व क्षेत्रे व्यापली होती, असे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील या ५९ पानी श्वेतपत्रिकेत केंद्र सरकारने म्हटले आहे. ‘‘त्यावेळी आर्थिक संकटाची परिस्थिती होती. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत टप्प्याटप्प्याने सुधारणा करण्याची आणि प्रशासकीय यंत्रणा सुस्थितीत ठेवण्याची मोठी जबाबदारी होती,’’ असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडलेल्या श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे.
तत्कालीन ‘यूपीए’ सरकार आर्थिक कार्यक्रम राबवण्यात सपशेल अपयशी ठरले, त्या सरकारने अर्थव्यवस्थेत अडथळे निर्माण केले. परिणामी, २०१४ मध्ये स्थापन झालेल्या एनडीए सरकारपुढे ‘क्षतिग्रस्त’ अवस्थेतील अर्थव्यवस्थेला वर काढण्याचे आव्हान होते, असेही श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे. राजकीय आणि धोरणात्मक स्थैर्याद्वारे मोठय़ा आर्थिक हितासाठी कठोर निर्णय घेण्याची गरज मोदी सरकारने ओळखली आहे, असेही त्यात नमूद केले आहे.
आमच्या सरकारने, आधीच्या सरकारहून निराळी, मजबूत आणि भव्य अशी आर्थिक रचना तयार करण्याबरोबरच अर्थव्यवस्थेच्या पायांवर गुंतवणूक केली. गेल्या दहा वर्षांच्या कालखंडाकडे मागे वळून पाहिल्यास, पूर्वीच्या सरकारमुळे उभ्या राहिलेल्या आव्हानांवर आम्ही यशस्वीपणे मात केली आहे, असे आम्ही विनम्रपणे आणि समाधानाने म्हणू शकतो, असेही श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे.
हेही वाचा >>>“त्या दिवशी मनमोहन सिंग रडले, मला खूप गोष्टी माहिती आहेत, पण…”, माजी पंतप्रधानांचा राज्यसभेत धक्कादायक दावा!
श्वेतपत्रिकेत काय?
’‘यूपीए’ सरकारने अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत अडथळे निर्माण केले. त्यामुळे २०१४ मध्ये स्थापन झालेल्या ‘एनडीए’ सरकारपुढे ‘क्षतीग्रस्त’ अर्थव्यवस्थेला वर काढण्याचे आव्हान होते. अर्थव्यवस्था नाजूक होती; सार्वजनिक वित्तव्यवस्था खराब होती; आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि आर्थिक बेशिस्त होती, भ्रष्टाचार होता.
’दहा वर्षांच्या कालखंडाकडे मागे वळून पाहिल्यास, पूर्वीच्या ‘यूपीए’ सरकारमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांवर ‘एनडीए’ सरकारने मात केली आहे, असे विनम्रपणे आम्ही म्हणू शकतो.
’भारताला २०४७ पर्यंत एक विकसित राष्ट्र बनवण्याचे ध्येय असल्याने अनेक मैल कापायचे आहेत आणि पर्वत पार करायचे आहेत. हा कालखंड आमचा ‘कर्तव्य काल’, आहे.
विकासासाठी कठोर निर्णय..
‘यूपीए’ सरकारमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांवर मोदी सरकारने गेल्या १० वर्षांत यशस्वीपणे मात केली आहे. तसेच देशाला शाश्वत विकासाच्या मार्गावर आणण्यासाठी कठोर निर्णय घेतले आहेत, असे श्वेतपत्रिकेत नमूद केले आहे.
