सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांतील आरक्षणाचा इतर मागासवर्गीयांना अधिकाधिक लाभ घेता यावा यासाठी ओबीसी क्रीमी लेअरच्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत सहा लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय गुरुवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला. क्रीमी लेअरची सध्याची वार्षिक उत्पन्नमर्यादा साडेचार लाख रुपये आहे.
पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी क्रीमीलेअरच्या वार्षिक उत्पन्नमर्यादेत वाढ करण्याचा मुद्दा चर्चेला आला. अधिकाधिक इतर मागासवर्गीयांना सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांतील आरक्षणाचा लाभ घेता यावा यासाठी ही उत्पन्नमर्यादा वाढवण्याची मागणी पुढे आली. त्यासाठी ग्राहक मूल्य निर्देशांकाचे कारणही पुढे करण्यात आले.
अखेरीस सहा लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्नमर्यादा वाढवण्यात आली. सध्याची उत्पन्नमर्यादा २००८ मध्ये ठरवण्यात आली होती. निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राचे कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्रालय तसेच मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आवश्यक आदेश जारी करतील.
