प्राप्तिकर भरला नाही म्हणून तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांच्यावर खटला भरण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी हिरवा कंदील दाखवला. या संदर्भातील चौकशी चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला दिले आहेत.
जयललिता यांनी १९९३-९४ मध्ये प्राप्तिकर भरला नव्हता. तेव्हापासून त्यांच्याविरोधात खटला सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, राजकीय कारणांमुळे त्यात अडचणी येत होत्या. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करून त्यातील सर्व अडचणी बाजूला सारून जयललितांविरोधात खटला सुरू करण्याचे आदेश कनिष्ठ न्यायालयाला दिले.
जयललिता यांच्या सहकारी एस. शशिकला यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. या प्रकरणात जयललिता दोषी आढळल्यास त्यांना कमीत कमी सहा महिने व जास्तीत जास्त सात वर्षे शिक्षा होऊ शकते.
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या जयललिता यांच्याविरोधात खटला भरण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे तामीळनाडूतील राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत असल्याचे निरीक्षकांनी सांगितले.