पीटीआय, नवी दिल्ली
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला, ज्यामुळे जागतिक दिग्गज विमा कंपन्यांना देशांतर्गत बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ होण्यासह, मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित होईल.
विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक मर्यादा सध्याच्या ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्के करण्याचे अर्थसंकल्पाने प्रस्तावित केले. हा निर्णय २०४७ पर्यंत ‘सर्वांसाठी विमा’ हे ध्येय साध्य करण्यासाठी उचलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीमुळे, परदेशी विमा कंपन्यांना भारतात काम करण्याची पूर्ण स्वायत्तता मिळेल. ज्यामुळे भारतीय बाजारपेठेत अत्याधुनिक जोखीम व्यवस्थापन पद्धती, प्रगत तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण उत्पादने येण्यास मदत होईल. सामन्यांना देखील अनेक विमा उत्पादनांचा पर्याय उपलब्ध होण्यास मदत होईल
सुधारणा आवश्यक
विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्यासाठी, सरकारला विमा कायदा १९३८, जीवन विमा महामंडळ कायदा १९५६ आणि विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण कायदा १९९९ मध्ये सुधारणा कराव्या लागतील. विमा कायदा १९३८, हा भारतातील विम्यासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करण्यासाठी प्रमुख कायदा म्हणून कार्य करतो. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण अर्थात इर्डा हे विमा व्यवसायाचे नियमन करते.
गेली आठ वर्षे निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पातून अनेक स्वप्ने दाखवत आहेत. याबाबत मध्यमवर्गीयांनीदेखील मोठा संयम दाखविला. नेहमीप्रमाणे यंदाच्या अर्थसंकल्पातही अनेक घोषणा असल्या तरीही मध्यमवर्गाला खऱ्या अर्थाने मोठा दिलासा देऊन काही सकारात्मक तरतुदीही दिसतात.
ढासळता रुपया, चलनवाढ, जागतिक बाजारपेठेतील प्रतिकूल घडामोडी, खनिज तेलाच्या किमती, अमे िरकेचे नवे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या नवनवीन आक्रमक घोषणा तर देशांतर्गत अनेक राज्यांतून जाहीर झालेल्या लाडकी बहीणसारख्या चालू झालेल्या खर्चीक योजना, उत्पादन क्षेत्राला आलेली मरगळ, अनुत्पादित कर्जे, कुशल कामगारांचा अभाव तसेच बेरोजगारी या आव्हानांचा सामना करताना तसेच वित्तीय तूट कमी करणे तारेवरची कसरत ठरणार आहे.
अर्थसंकल्पाच्या तरतुदींच्या लाभार्थी म्हणून अन्न प्रक्रिया, ग्राहकोपयोगी उत्पादन क्षेत्र, निर्यातप्रधान कंपन्या, औषधी कंपन्या आणि पायाभूत क्षेत्रातील कंपन्यांचा विचार करावा.
सरकारचे कर्जाचे उद्दिष्ट ११.५४ लाख कोटीं
केंद्र सरकारने पुढील आर्थिक वर्षासाठी कर्जाचे उद्दिष्ट ११.५४ लाख कोटी रुपये ठेवले आहे. करसंकलनातील वाढ गृहित धरून सरकारने हे उद्दिष्ट कमी केले आहे. सरकारकडून वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी मुदत रोख्यांच्या माध्यमातून कर्ज उभारणी केली जाते. सरकारने बाजारातून एकूण कर्ज उभारणीचे सुधारित उद्दिष्ट चालू आर्थिक वर्षासाठी १४.८२ लाख कोटी रुपये आहे. याआधी हे उद्दिष्ट १४.०१ लाख कोटी रुपये होते. याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, पुढील आर्थिक वर्षात कर्जाव्यतिरिक्त एकूण उत्पन्न आणि एकूण खर्च अनुक्रमे अंदाजे ३४.९६ लाख कोटी रुपये आणि ५०.६५ लाख कोटी रुपये असेल. निव्वळ कर उत्पन्न २८.३७ लाख कोटी रुपये असेल.
रोजगार वाढीला चालना
विमा क्षेत्रात नवीन कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल. सध्या, भारतात २५ आयुर्विमा कंपन्या आणि ३४ सामान्य विमा कंपन्या कार्यरत आहेत. याआधी २०२१ मध्ये विमा क्षेत्रातील ‘एफडीआय’ची मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढवली गेली आहे. सरकारने यापूर्वी विमा मध्यस्थांमध्ये १०० टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे.
