गोव्यातील खासगी बस मालकांनी करात करण्यात आलेली वाढ रद्द करण्याची मागणी केली असून ती मान्य न झाल्यास बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला आहे. करवाढीमुळे आपल्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे बस मालकांचे म्हणणे आहे.
या संदर्भात २५ मार्च रोजी सरकारला सात दिवसांची नोटीस देण्यात येणार आहे असे अखिल गोवा खासगी बस मालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप तामनकर यांनी सांगितले. सरकारने आमची मागणी मान्य न केल्यास १ एप्रिलपासून बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
राज्य सरकारने आपला अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर बस मालकांनी विविध करांमध्ये करण्यात आलेली वाढ रद्द करण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर सुरू केला आहे. इतकेच नव्हे तर बस मालकांनी पहिल्या कि.मी.साठी बसभाडय़ात १० रुपये आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक कि.मी.साठी १० पैसे वाढ देण्याची मागणीही केली आहे.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर सरकारने अर्थसंकल्पात प्रवासी कर प्रतिआसन ३० टक्क्यांवरून ५० टक्के वाढविला आहे. त्याचप्रमाणे १५ वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या वाहनांवरील हरितकरामध्ये मिनी बससाठी १५०० रुपये आणि मोठय़ा बससाठी १५०० ते ४००० रुपये वाढ केली आहे. या करवाढीमुळे खासगी बस मालकांना व्यवसाय करण्यात असंख्य अडचणी येत असून गाडय़ा बंद ठेवण्याची वेळ येणार आहे, असेही तामनकर यांचे म्हणणे आहे.
