संसद आणि विधिमंडळांचे कामकाज आज ज्या प्रकारे सुरू आहे ते चिंताजनक आहे. भ्रष्टाचाराचे आव्हान आज सर्वात मोठे आहे. प्रशासन आणि लोकशाहीची धुरा वाहाणाऱ्या संस्थांबाबत वाढती नाराजी आहे. यावर मात करण्यासाठी आणि स्थिर सरकार निवडण्याची संधी साधली पाहिजे, असे निखळ राजकीय भाष्य राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी देशाच्या ६७ व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त राष्ट्राला उद्देशून केले.
आपल्या भाषणात राष्ट्रपती म्हणाले की, देशाची सुरक्षितता आणि आर्थिक विकास यांची हमी देऊ शकेल असे स्थिर सरकार लोकांनी निवडले पाहिजे. प्रत्येक निवडणूक ही व्यापक सामाजिक सौहार्द, शांती आणि समृद्धीच्या दिशेने टाकलेले पाऊल ठरले पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केले. रॉबर्ट वढेरा प्रकरणावरून भाजपने लोकसभा आणि राज्यसभेत रणकंदन माजविले आहे. घोटाळ्यांच्या आरोपांवरून संसदेचे कामकाज विरोधकांनी रोखण्याचा प्रसंग सातत्याने उद्भवला आहे. त्याबाबत सूचक नाराजी नोंदवताना मुखर्जी यांनी, संसद आणि विधिमंडळांचे कामकाज चिंताजनक पद्धतीने सुरू असल्याचे मत नोंदवले.
‘भारताच्या सहनशीलतेस मर्यादा’
भारताच्या सहनशीलतेला मर्यादा असून अंतर्गत सुरक्षा आणि प्रांतीय ऐक्य अबाधित राखण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यास आम्ही मागेपुढे बघणार नाही, या शब्दांत राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी पाकिस्तानला कानपिचक्या दिल्या आहेत.
शेजारी राष्ट्रांसमवेत मैत्री आणि सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी भारताने वारंवार प्रयत्न करूनही ही राष्ट्रे सीमेवर सातत्याने तणाव उत्पन्न करीत असतात. त्यांच्याकडून शस्त्रसंधीचेही उल्लंघन होत असते. त्यामुळे निष्पाप जीवांचा बळी जातो. या पाश्र्वभूमीवर कोणीही आमच्या सहनशीलतेच्या मर्यादांचा अंत बघू नये, असा इशारा राष्ट्रपतींनी पाकिस्तानचे नाव न घेता दिला. शांततेप्रती आमची बांधीलकी कायम आहे, परंतु आमच्या सहनशीलतेलाही मर्यादा आहेत, असेही मुखर्जी यांनी बजावले. डोळ्यात तेल घालून सीमेचे रक्षण करणाऱ्या सुरक्षा दलाचे राष्ट्रपतींनी कौतुक केले.
