India Action On China : केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, चीनमधून येणाऱ्या पाच वस्तूंवर लावलं ॲण्टी-डम्पिंग शुल्क; काय परिणाम होणार?

चीनपेक्षा कमी किमतीत भारतात विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर हे शुल्क लावण्यात आले आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने या संदर्भातील माहिती देत याबाबतच्या सूचना जारी केल्या आहेत. दरम्यान, ॲल्युमिनियम फॉइलही अँटी डंपिंग शुल्क लावण्यात आलं आहे. मात्र, ॲल्युमिनियम फॉइलवरील हे ॲण्टी-डम्पिंग शुल्क सहा महिन्यांसाठी असणार आहे. ॲल्युमिनियम फॉइल आयातीवर प्रति टन USD ८७३ पर्यंत तात्पुरतं ॲण्टी-डम्पिंग शुल्क लावण्यात आलं आहे. या संदर्भातील वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलं आहे

‘ॲण्टी-डम्पिंग’ शुल्क म्हणजे काय?

वाढीव आयात शुल्क अर्थात ‘ॲण्टी-डम्पिंग शुल्क’ म्हणजेच देशातील उत्पादकांना परदेशातील प्रतिस्पर्धी उत्पादक कंपन्यांकडून हानी पोहोचत असल्यास त्यांची निर्यात किंमत आणि सामान्य मूल्यातील फरकाची भरपाई भरून काढण्यासाठी आयात केलेल्या वस्तूंवर वाढीव कर लादले जातात. थोडक्यात ‘ॲण्टी-डम्पिंग’ हे देशाअंतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करणारे शुल्क आहे. जे सरकार परदेशातील आयातीवर आकारते. डम्पिंग ही एक अशी प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये एखादी कंपनी एखादे उत्पादन सामान्यपणे त्या देशातील बाजारपेठेत आकारत असलेल्या किमतीपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी किमतीला दुसऱ्या देशात निर्यात करते.

‘ॲण्टी-डम्पिंग’ शुल्क का आकारले जाते?

‘ॲण्टी-डम्पिंग’ शुल्क हा एक संरक्षणवादी दर आहे जो देशाअंतर्गत सरकार विदेशी आयातीवर लादते, ज्याची किंमत वाजवी बाजार मूल्यापेक्षा कमी आहे. आपापल्या अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक देश त्यांच्या राष्ट्रीय बाजारपेठेत कमी दराने आयात केल्या जात असलेल्या उत्पादनांवर शुल्क लादते. कारण तसे न केल्यास परदेशातून स्वस्तात आयात केल्यामुळे देशाअंतर्गत स्थानिक व्यवसाय आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था धोक्यात येण्याची शक्यता असते. आणखी सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास जेव्हा एखादी विदेशी कंपनी एखादी वस्तू ज्या किमतीला स्वतःच्या देशात उत्पादित करते. त्या किंमतीपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी किमतीला परदेशात विकते, तेव्हाच देशाअंतर्गत कंपन्यांना वाचविण्यासाठी हे शुल्क आकारले जाते.