२०२० मध्ये ३० लाखांहून अधिक मुदतपूर्व प्रसूती
नवी दिल्ली : भारतात २०२० या वर्षांत मुदतपूर्व प्रसूतीची ३० लाख दोन हजार प्रकरणे नोंदवली गेली. हे जगातील सर्वाधिक प्रमाण आहे. या कालावधीत जगभरातील मुदतपूर्व प्रसूतीच्या एकूण प्रकरणांच्या तुलनेत ही संख्या २० टक्क्यांहून अधिक आहे. ‘लॅन्सेट’ या विज्ञानपत्रिकेत प्रकाशित झालेल्या अभ्यास अहवालात हा दावा करण्यात आला आहे.
जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्रांचा बालकल्याण निधी (युनिसेफ) आणि ब्रिटन स्थित लंडन स्कूल ऑफ हायजिन अँड ट्रॉपिकल मेडिसिन’च्या संशोधकांनी केलेल्या संशोधनात असे समोर आले आहे की २०२० मध्ये जगभरात मुदतपूर्व जन्माची ५० टक्क्यांहून अधिक प्रकरणे अवघ्या आठ देशांत आढळली. त्या देशांमध्ये भारतासह पाकिस्तान, नायजेरिया, चीन, इथिओपिया, बांगलादेश, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो आणि अमेरिका या देशांचा समावेश आहे.
हेही वाचा >>> राज्य सरकारला खासगी मालमत्तांच्या नियंत्रणाचा अधिकार? भाडेनियंत्रण कायद्यातील तरतुदींबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी
मुदतपूर्व प्रसूती मोठय़ा प्रमाणात होण्यामागे या देशांची मोठी लोकसंख्या, अधिक जननदर आणि कमकुवत आरोग्य व्यवस्था ही प्रमुख कारणे आहेत. संशोधकांनी सांगितले की, जागतिक स्तरावर २०२०च्या सुरुवातीला एक कोटी ३४ लाख मुलांचा जन्म झाला. त्यापैकी सुमारे दहा लाख मुलांचा मृत्यू पुरेशा मुदतीआधी जन्माने निर्माण झालेल्या संबंधित गुंतागुंतीमुळे झाला. ही संख्या जगभरात मुदतपूर्व (गर्भधारणेला ३७ आठवडे पूर्ण होण्यापूर्वी) जन्मलेल्या दहा अर्भकांमागे एका अर्भकाच्या बरोबरीची आहे. अकाली जन्म हे बालपणातील मृत्यूचे प्रमुख कारण असल्याचे संशोधकांनी सांगितले. त्यामुळे अकाली जन्मलेल्या बाळांची काळजी घेण्यासह विशेषत: मातांचे आरोग्य आणि पोषणावर भर देण्याची नितांत गरज आहे.
संशोधकांच्या मते बहुतेक मुदतपूर्व जन्मदर कमी-उत्पन्न आणि मध्यम-उत्पन्न देश आणि प्रदेशांत अधिक आहेत. ग्रीस आणि अमेरिकेसारख्या उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांतही हा दर दहा टक्के किंवा त्याहून अधिक नोंदवला गेला. दक्षिण आशियात २०२० मध्ये बांगलादेशात सर्वाधिक (१६.२ टक्के) अकाली जन्मदर नोंदवला गेला. त्यानंतर पाकिस्तान (१४.४ टक्के) आणि त्यानंतर भारताचा (१३ टक्के) क्रमांक लागतो.
मुदतीपूर्व बालकांचे आरोग्यही धोक्यात मुदतीपूर्वी जन्माला आलेली जी अर्भके जगतात त्यांच्यात अपंगत्व आणि विकासात विलंब, मधुमेह-हृदयविकारांसह मोठे रोग होण्याचा धोका वाढतो. हा अभ्यास लोकसंख्येवर आधारित आणि राष्ट्रीय प्रातिनिधिक आकडेवारीवर आधारित आहे. त्यामुळे २०२० साठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तुलनेसाठी देशस्तरीय मूल्यांकन तयार करता येईल असे या अहवालात सुचवण्यात आले आहे.
जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्रांचा बालकल्याण निधी (युनिसेफ) आणि ब्रिटन स्थित लंडन स्कूल ऑफ हायजिन अँड ट्रॉपिकल मेडिसिन’च्या संशोधकांनी केलेल्या संशोधनात असे समोर आले आहे की २०२० मध्ये जगभरात मुदतपूर्व जन्माची ५० टक्क्यांहून अधिक प्रकरणे अवघ्या आठ देशांत आढळली. त्या देशांमध्ये भारतासह पाकिस्तान, नायजेरिया, चीन, इथिओपिया, बांगलादेश, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो आणि अमेरिका या देशांचा समावेश आहे.
हेही वाचा >>> राज्य सरकारला खासगी मालमत्तांच्या नियंत्रणाचा अधिकार? भाडेनियंत्रण कायद्यातील तरतुदींबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी
मुदतपूर्व प्रसूती मोठय़ा प्रमाणात होण्यामागे या देशांची मोठी लोकसंख्या, अधिक जननदर आणि कमकुवत आरोग्य व्यवस्था ही प्रमुख कारणे आहेत. संशोधकांनी सांगितले की, जागतिक स्तरावर २०२०च्या सुरुवातीला एक कोटी ३४ लाख मुलांचा जन्म झाला. त्यापैकी सुमारे दहा लाख मुलांचा मृत्यू पुरेशा मुदतीआधी जन्माने निर्माण झालेल्या संबंधित गुंतागुंतीमुळे झाला. ही संख्या जगभरात मुदतपूर्व (गर्भधारणेला ३७ आठवडे पूर्ण होण्यापूर्वी) जन्मलेल्या दहा अर्भकांमागे एका अर्भकाच्या बरोबरीची आहे. अकाली जन्म हे बालपणातील मृत्यूचे प्रमुख कारण असल्याचे संशोधकांनी सांगितले. त्यामुळे अकाली जन्मलेल्या बाळांची काळजी घेण्यासह विशेषत: मातांचे आरोग्य आणि पोषणावर भर देण्याची नितांत गरज आहे.
संशोधकांच्या मते बहुतेक मुदतपूर्व जन्मदर कमी-उत्पन्न आणि मध्यम-उत्पन्न देश आणि प्रदेशांत अधिक आहेत. ग्रीस आणि अमेरिकेसारख्या उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांतही हा दर दहा टक्के किंवा त्याहून अधिक नोंदवला गेला. दक्षिण आशियात २०२० मध्ये बांगलादेशात सर्वाधिक (१६.२ टक्के) अकाली जन्मदर नोंदवला गेला. त्यानंतर पाकिस्तान (१४.४ टक्के) आणि त्यानंतर भारताचा (१३ टक्के) क्रमांक लागतो.
मुदतीपूर्व बालकांचे आरोग्यही धोक्यात मुदतीपूर्वी जन्माला आलेली जी अर्भके जगतात त्यांच्यात अपंगत्व आणि विकासात विलंब, मधुमेह-हृदयविकारांसह मोठे रोग होण्याचा धोका वाढतो. हा अभ्यास लोकसंख्येवर आधारित आणि राष्ट्रीय प्रातिनिधिक आकडेवारीवर आधारित आहे. त्यामुळे २०२० साठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तुलनेसाठी देशस्तरीय मूल्यांकन तयार करता येईल असे या अहवालात सुचवण्यात आले आहे.
