प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (Line of Actual Control) गस्त घालण्याबाबत भारत आणि चीन यांच्यात एक नवीन करार झाला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत एक निवदेन जारी केले आहे. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री म्हणाले की, गेल्या अनेक आठवड्यांपासून भारत आणि चीनमध्ये राजनैतिक आणि लष्करी स्तरावर चर्चा सुरू आहे. सैन्य मागे घेण्यासाठी आणि परिस्थितीचं निराकारण करण्यासाठी गस्तीची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री म्हणाले, आम्ही अजूनही काम करत आहोत. गेल्या अनेक आठवड्यांपासून चर्चा सुरू आहे. त्यानुसार, भारत चीन सीमा भागात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर गस्त व्यवस्थेवर एकमत झाले आहे. २०२० मध्ये या भागात उद्भवलेल्या समस्यांचे निराकरण केले जात आहे. भारत आणि चीन गेल्या काही आठवड्यांपासून सीमा समस्या सोडवण्यासाठी संपर्कात आहेत. हा करार डेपसांग आणि डेमचोक भागातील गस्त व्यवस्थेशी संबंधित आहेत.
हेही वाचा >> चीनच्या मदतीला(ही) चँग!
गेल्या चार वर्षांपासून पूर्व लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर सुरू असलेला तणाव निवळण्याच्या दृष्टीने जूनमध्येही भारत-चीनने रचनात्मक आणि भविष्याच्या दृष्टीने चर्चा झाली होती. या चर्चेचे फलित मात्र काहीच मिळाले नव्हते. विशेष म्हणजे, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी त्यांचे समकक्ष चीनचे मुत्सद्दी वांग यी यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर काही दिवसांनी ही चर्चा झाली होती.
चार वर्षांपासून तणाव
मे २०२० पासून भारत आणि चीन सैन्यामध्ये सीमेवर अद्यापही तणाव कायम आहे. दोन्ही बाजूंचे सैनिक वादग्रस्त स्थळापासून दूर झाले आहेत. जून २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या झटापटीनंतर दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. यामुळे २० जवान शहीद झाले होते. तर अनेक चिनी सैनिकही मारले गेले होते. यामुळे गेल्या काही दशकांतील सर्वांत भीषण संघर्ष होता. जोपर्यंत चीनबरोबरचे संबंध सामान्य होत नाही तोपर्यंत सीमेवर शांतता प्रस्थापित होणे अशक्य असल्याचे भारताचे मत आहे. भारताने देपसांग आणि डेमचोक भागातून चीनी सैन्याला हटविण्यासाठी दबाव वाढविला आहे.
भारत आणि चीन सीमा ही ‘मॅकमोहन रेषेद्वारे’ विभागलेली आहे. भारताची एकूण ४,०५७ किमी भूसीमा चीनला लागून आहे. त्यात भारतातील जम्मू-काश्मीर, उतराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम व पश्चिम बंगाल ही पाच राज्ये चीनला लागून आहेत. दक्षिण आशियातील दोन प्रमुख विकसनशील देश आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचे महत्त्वाचे प्रतिनिधी म्हणून चीन-भारत संबंधांना जागतिक आणि धोरणात्मक महत्त्व आहे. दोन्ही देश चीन-रशिया-भारत त्रिपक्षीय युती, ब्रिक्स (BRICS), एससीओ (SCO) व जी-२० (G20) चे सदस्य आहेत. ते जागतिकीकरणाला प्रोत्साहन आणि व्यापार संरक्षणवादाला विरोध याबाबत समान हितसंबंध सामायिक करतात.
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री म्हणाले, आम्ही अजूनही काम करत आहोत. गेल्या अनेक आठवड्यांपासून चर्चा सुरू आहे. त्यानुसार, भारत चीन सीमा भागात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर गस्त व्यवस्थेवर एकमत झाले आहे. २०२० मध्ये या भागात उद्भवलेल्या समस्यांचे निराकरण केले जात आहे. भारत आणि चीन गेल्या काही आठवड्यांपासून सीमा समस्या सोडवण्यासाठी संपर्कात आहेत. हा करार डेपसांग आणि डेमचोक भागातील गस्त व्यवस्थेशी संबंधित आहेत.
हेही वाचा >> चीनच्या मदतीला(ही) चँग!
गेल्या चार वर्षांपासून पूर्व लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर सुरू असलेला तणाव निवळण्याच्या दृष्टीने जूनमध्येही भारत-चीनने रचनात्मक आणि भविष्याच्या दृष्टीने चर्चा झाली होती. या चर्चेचे फलित मात्र काहीच मिळाले नव्हते. विशेष म्हणजे, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी त्यांचे समकक्ष चीनचे मुत्सद्दी वांग यी यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर काही दिवसांनी ही चर्चा झाली होती.
चार वर्षांपासून तणाव
मे २०२० पासून भारत आणि चीन सैन्यामध्ये सीमेवर अद्यापही तणाव कायम आहे. दोन्ही बाजूंचे सैनिक वादग्रस्त स्थळापासून दूर झाले आहेत. जून २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या झटापटीनंतर दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. यामुळे २० जवान शहीद झाले होते. तर अनेक चिनी सैनिकही मारले गेले होते. यामुळे गेल्या काही दशकांतील सर्वांत भीषण संघर्ष होता. जोपर्यंत चीनबरोबरचे संबंध सामान्य होत नाही तोपर्यंत सीमेवर शांतता प्रस्थापित होणे अशक्य असल्याचे भारताचे मत आहे. भारताने देपसांग आणि डेमचोक भागातून चीनी सैन्याला हटविण्यासाठी दबाव वाढविला आहे.
भारत आणि चीन सीमा ही ‘मॅकमोहन रेषेद्वारे’ विभागलेली आहे. भारताची एकूण ४,०५७ किमी भूसीमा चीनला लागून आहे. त्यात भारतातील जम्मू-काश्मीर, उतराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम व पश्चिम बंगाल ही पाच राज्ये चीनला लागून आहेत. दक्षिण आशियातील दोन प्रमुख विकसनशील देश आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचे महत्त्वाचे प्रतिनिधी म्हणून चीन-भारत संबंधांना जागतिक आणि धोरणात्मक महत्त्व आहे. दोन्ही देश चीन-रशिया-भारत त्रिपक्षीय युती, ब्रिक्स (BRICS), एससीओ (SCO) व जी-२० (G20) चे सदस्य आहेत. ते जागतिकीकरणाला प्रोत्साहन आणि व्यापार संरक्षणवादाला विरोध याबाबत समान हितसंबंध सामायिक करतात.
