पाकिस्तानातील ६३३ भारतीय कैद्यांना मुक्त करण्याचे भारताचे आवाहन

याव्यतिरिक्त पाकिस्तानच्या ताब्यातील भारतीय नागरिक असण्याची शक्यता असलेले ३० मच्छीमार व २२ नागरिकांना तात्काळ भारतीय दूतावासाशी संपर्काची सुविधा प्रदान करण्याचेही आवाहन भारताने केल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली.

२००८ मध्ये केलेल्या करारानुसार प्रत्येक वर्षांच्या १ जानेवारी आणि १ जुलै रोजी मच्छीमार आणि नागरी कैद्यांच्या याद्या एकमेकांना सुपूर्द करण्यासाठी दोन्ही देशांत सहमती झाली होती. त्यानुसार भारताने हे आवाहन केले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले, की पाकिस्तानला भारतीय नागरिकत्वाची शक्यता असलेल्या सर्व मच्छीमारांसह नागरी कैद्यांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेऊन त्यांना सुखरूप भारतात पाठवावे. कारण दीर्घ काळापासून त्यांची मुक्तता प्रलंबित आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदनात नमूद केले, की भारताने सध्या आपल्या ताब्यात असलेल्या ३३९ पाकिस्तानी  कैद्यांची आणि ९५ मच्छीमारांची यादी पाकिस्तानला दिली आहे. त्याचप्रमाणे, पाकिस्तानने आपल्या ताब्यात असलेल्या ५१ नागरी कैदी व ६५४ मच्छीमारांची यादी भारतास दिली आहे. यापैकी बहुसंख्य भारतीय आहेत व काही भारतीय असल्याचे मानले जाते. भारत आणि पाकिस्तानने रविवारी नवी दिल्ली आणि इस्लामाबादमधील मुत्सद्दी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून उभय देशांच्या ताब्यातील नागरी कैदी व मच्छीमारांच्या यादीची देवाणघेवाण केली. मच्छीमारांच्या नौकांसह त्यांना मुक्त करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

आण्विक केंद्रांच्या यादींची देवाणघेवाण

नवी दिल्ली / इस्लामाबाद : भारत आणि पाकिस्तानने द्विपक्षीय करारानुसार ३२ वर्षांतील परंपरेनुसार आपापल्या अण्विक प्रतिष्ठान व केंद्रांच्या यादीची देवाणघेवाण केली. या करारानुसार उभय राष्ट्रांना परस्परांच्या आण्विक प्रतिष्ठान व केंद्रांवर हल्ला करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, अण्वस्त्र यंत्रणा व केंद्रांवर हल्ल्यांना प्रतिबंधाची तरतूद असलेल्या उभय देशांतील करारानुसार यादीची देवाणघेवाण करण्यात आली. उभय देशांत एकाच वेळी वरिष्ठ मुत्सद्दी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. एका निवेदनात परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारत व पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनी रविवारी नवी दिल्ली आणि इस्लामाबादमध्ये एकाच वेळी यादीची देवाणघेवाण केली. ३१ डिसेंबर १९८८ रोजी या करारावर स्वाक्षरी झाली व हा करार २७ जानेवारी १९९१ रोजी अंमलात आला.