भारताच्या राजनैतिक अधिकारी देवयानी खोब्रागडे यांनी व्हिसाअर्जात म्हटल्याप्रमाणे मोलकरणीला वेतन न दिल्याच्या प्रकरणी त्यांच्यावर १३ जानेवारीला आरोपपत्र दाखल होण्याची शक्यता वाढल्याने आता भारताने अमेरिकी दूतावासाच्या आवारात व्यापारी-व्यावसायिक व्यवहारांना १६ जानेवारीपासून बंदी घातली आहे.
अमेरिकन कम्युनिटी सपोर्ट असोसिएशन, रेस्टॉरंट, व्हिडिओ क्लब, बाउलिंग अ‍ॅले, स्वीमिंग पूल, स्पोर्ट्स पूल, ब्युटी पार्लर व जिम यांच्या नावाखाली जे व्यवहार चालतात ते अमेरिकी दूतावासाने बंद करावेत असे आदेशात म्हटले आहे. तेथील व्यावसायिक व्यवहारांची कर विवरणपत्रे भारतीय अधिकाऱ्यांना दाखवावीत असेही कळवण्यात आले आहे.
राजनैतिक दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यांना अशा व्यावसायिक सुविधा देणे म्हणजे १९६१च्या राजनैतिक संबंधविषयक व्हिएन्ना कराराच्या कलम ४१ (३)चे उल्लंघन आहे. अमेरिकी राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या वाहनांनी नियमांचे उल्लंघन केले तर त्यांना दंड केला जाईल असेही भारताने स्पष्ट केले आहे. ज्यांनी वाहन क्रमांकासाठी अर्ज केला आहे अशा एएफ (अ‍ॅप्लाइड फॉर) वाहनांवर कारवाईची शक्यता आहे.
दरम्यान ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने याबाबत प्रसिद्ध केलेल्या बातमीत असे म्हटले आहे की, अमेरिका व भारत यांच्यातील संबंधात देवयानी खोब्रागडे यांच्या अटकेचे प्रकरण हाच कळीचा मुद्दा बनला आहे. देवयानी यांच्यावर आरोपपत्र दाखल झाले तर या दोन्ही देशांतील संबंध आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे.
प्रीत भरारा यांच्यावर नाराजी
देवयानी खोब्रागडे यांच्यावरील आरोपपत्र दाखल करण्यात काहीच अडचण नाही ही भूमिका सार्वजनिकरीत्या जाहीर केल्याने अमेरिकेचे अधिवक्ता प्रीत भरारा यांनी खालची पातळी गाठली आहे असे देवयानी खोब्रागडे यांचे वकील अरश्ॉक यांनी म्हटले आहे. भरारा यांनी त्यांचे मत जाहीररीत्या व्यक्त करून संकेतांचे उल्लंघन केले असून, त्यामुळे जी बाब तोडग्यासाठी चर्चेच्या मार्गावर आहे त्यात ध्रुवीकरण घडवण्यासाठी एकप्रकारे त्यांनी ठरवून अशी चाल केली असावी. दोन्ही पक्षांनी या मुद्दय़ावर जी चर्चा चालू आहे ती जाहीर करायची नाही असे ठरलेले असताना भरारा यांनी १३ जानेवारीला न्या. सारा नेटबर्न यांच्याकडे देवयानी यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात अडचण नाही, असे वक्तव्य केले, ते कराराचे व संकेतांचे उल्लंघन करणारे होते.
खोब्रागडे प्रकरणामुळे दोन्ही देशांतील संबंधात चढउतार आल्याचे अमेरिकेस मान्य
खोब्रागडे यांच्या बदलीच्या मंजुरीवर अमेरिकी परराष्ट्र खात्याचा वेळकाढूपणा
