मागील अनेक दिवसांपासून इस्राईलमधील एनएसओ (NSO) या खासगी कंपनीने विकसित केलेल्या पेगॅसस स्पायवेअरचा (Pegasus Spyware) राजकीय नेते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि अगदी न्यायपालिकेतील लोकांवर पाळत ठेवण्यासाठी वापर झाल्याचे आरोप झाले. मात्र, आतापर्यंत भारत सरकारकडून अधिकृतपणे पेगॅससची खरेदीची कबुली देण्यात आली नाही. अशातच आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्र न्यूयार्क टाईम्सने प्रसिद्ध केलेल्या रिपोर्टमध्ये भारतासह काही देशांनी पेगॅसस स्पायवेअरची खरेदी केल्याचा धक्कादायक खुलासा केलाय. विशेष म्हणजे पेगॅसस खरेदी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०१७ मधील इस्राईल भेटीचाही संबंध असल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलंय.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जुलै २०१७ मध्ये इस्राईल दौऱ्यावर गेले तेव्हा भारताने इस्राईलसोबत २ बिलियनचा शस्त्रास्त्र करार केला. यात क्षेपणास्त्र यंत्रणेसह पेगॅसस स्पायवेअरचा देखील समावेश असल्याचं न्यू यार्क टाईम्सच्या अहवालात म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे इस्राईलला भेट देणारे मोदी पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले होते. भारताचं आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विशिष्ट पॅलेस्टाईन धोरण असूनही ही भेट झाली होती.
या इस्राईल दौऱ्यात पंतप्रधान मोदी आणि तत्कालीन इस्राईल पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांच्यात २ बिलियनच्या शस्त्रस्त्र खरेदीचा करार झाला. यातच क्षेपणास्त्र यंत्रणेसोबत पेगॅससचा समावेश होता. यानंतर नेत्यान्याहू यांनी जून २०१९ मध्ये भारत दौरा केला. यानंतर भारताने संयुक्त राष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेत पॅलेस्टाईन मानवाधिकार संघटनेच्या मान्यतेवर इस्राईलच्या बाजूने मतदान केलं. आतापर्यंत भारत किंवा इस्राईलपैकी कोणीही पेगॅसस खरेदीला अधिकृतपणे दुजोरा दिलेला नाही.
जगभरात कोणत्या देशांनी पेगॅसस स्पायवेअर खरेदी केले?
इस्राईल संरक्षण मंत्रालयाच्या परवानगीने हे पेगॅसस स्पायवेअर अमेरिकेसह भारत, मेक्सिको, पोलंड, हंगेरी आणि इतर अनेक देशांना विकण्यात आलं होतं. यापैकी अमेरिकेच्या एफबीआय तपास संस्थेने पेगसेस खरेदी करत त्याची चाचणी केली. मात्र, मागील वर्षी (२०२१) हे स्पायवेअर न वापरण्याचा निर्णय घेतला.
पेगॅससचा वापर करून कुणावर हेरगिरी केल्याचा आरोप
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशी व्हावी या मागणीसाठी ५ ऑगस्टला काही खटले दाखल झाले आहेत. याच खटल्यांची सामूहिक सुनावणी करताना न्यायालयाने आता तज्ज्ञांच्या समितीमार्फत तपास करण्याचा निर्णय घेतलाय. ३० जुलै रोजी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या पेगॅसस हेरगिरीप्रकरणाचे व्यापक परिणाम असू शकतात असं सांगितलं. यावर सरन्यायाधीश रमण यांनी हा युक्तीवाद मान्य करत या खटल्यांची सुनावणी आवश्यक असल्याचं निरिक्षण नोंदवलं होतं.
याचिकाकर्त्यांनी केंद्र सरकारवर इस्राईलच्या या पेगॅसस सॉफ्टवेअरचा वापर करून अनेक प्रतिष्ठित नागरिक, पत्रकार, राजकारणी आणि न्यायव्यवस्थेतील व्यक्तींवर हेरगिरी केल्याचा आरोप केलाय. या याचिकाकर्त्यांमध्ये ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम, शशी कुमार यांचाही समावेश आहे. भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि विरोधी मतं चिरडण्यासाठी केंद्रीय संस्था पेगॅससचा वापर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय.
दरम्यान, २७ जुलै रोजी दाखल झालेल्या एका याचिकेत केंद्र सरकारने किंवा केंद्रीय तपास संस्थेने कोणत्याही कारणाने पेगॅससचं लायसन्स घेतलं का आणि वापर केला का याची माहिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश द्यावेत अशी मागणी केलीय.
