India Canada Row: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कॅनडातील कथित हिंसक कारवायांचे संचालन केल्याचा आरोप कॅनडातील मंत्र्यांनी केला आहे. तसेच कॅनडाचे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि गुप्तवार्ता सल्लागार नेथाली ड्रौइन यांनी भारताच्या कॅनडातील कथित कारवायांची संवेदनशील माहिती अमेरिकेतील ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ला दिल्याची कबुली दिली आहे. यानंतर आता अमेरिकेकडूनही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देण्यात आली असून कॅनडाने अमित शाहांवर केलेले आरोप गंभीर असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच कॅनडाशी या प्रकरणी चर्चा करणार असल्याचेही अमेरिकेने म्हटले आहे.
अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटचे प्रवक्ते मथ्यू मिलर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना म्हटले की, कॅनडाने केलेल आरोप गंभीर आहेत आणि आम्ही कॅनडा सरकारशी या आरोपांबाबत चर्चा करू.
हे वाचा >> Amit Shah Canada : “कॅनडातील फुटीरतावाद्यांविरोधातील हिंसेमागे अमित शाह”, ट्रुडो सरकारचे गंभीर आरोप
कॅनडाचे उपराष्ट्रपती डेव्हिड मॉरिसन आणि गुप्तवार्ता सल्लागार नेथाली ड्रौइन यांनी अमित शाह यांच्यावर कथित हिंसक कारवायांचा आरोप केला होता. कॅनडामधील ‘द ग्लोब अँड मेल’ने याबाबतील वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. या वृत्तानुसार, ड्रौइन यांनी संसदेच्या सार्वजनिक सुरक्षा समितीला माहिती देताना ही कबुली दिली. विशेष म्हणजे ही माहिती कॅनडातील जनतेला प्रथम न सांगता अमेरिकेतील वृत्तपत्राला दिल्याचे समर्थनही त्यांनी (पान ८ वर) (पान १ वरून) केले आहे. अशी संवेदनशील माहिती ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ला द्यायला ट्रुडो यांच्या परवानगीची गरज नसल्याचे ड्रौइन यांनी सांगितले. तसेच, कुठलीही गोपनीय माहिती दिली नसल्याचा खुलासा त्यांनी यावेळी सांगितले.
रॉयल कॅनडियन माउंटेड पोलीस आयुक्त दुहेमे यांनी सांगितले, की पुराव्यांनुसार, तीन हत्या प्रकरणांत भारताचा सहभाग आहे. पण, केवळ निज्जर हत्या प्रकरणातच आरोपनिश्चिती केली आहे. या प्रकरणात आठ जणांवर खुनाचा, तर २२ जणांवर खंडणीचे गुन्हे दाखल आहेत. निज्जर हत्या प्रकरणात चार भारतीयांवर आरोप आहेत.
हे ही वाचा >> विश्लेषण: निज्जर हत्याप्रकरणी कॅनडाचा थेट अमित शहांवर ठपका… आरोपांची राळ, पण पुराव्यांचे काय?
भारताची प्रतिक्रिया काय?
इकॉनॉमिक टाइम्सने दिलेल्या माहितीनुसार, भारत सरकारने कॅनडाचा आरोप फेटाळून लावला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी खलिस्तानी कट्टरपंथीयांना लक्ष्य केल्याचा दावा अतिशय खोटा आणि बिनबुडाचा असल्याचे भारत सरकारने म्हटले आहे.
