India-Canada : भारत आणि कॅनडामध्ये वर्षभरापासून तणाव सुरु आहे. खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येनंतर मोठा वाद उद्भवला, जो अजूनही सुरुच आहे. खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येमध्ये भारताचा हात असल्याचा आरोप कॅनडाकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. तर कॅनडाने केलेले आरोप भारताकडून फेटाळण्यात आलेले आहेत. तसेच कॅनडाकडून करण्यात आलेल्या आरोपासंदर्भात जस्टिन ट्रुडो सरकार एकही पुरावा सादर करू शकलेलं नाही. काही दिवसांपूर्वी भारताने कॅनडामधील आपले उच्चायुक्त आणि इतर राजनैतिक अधिकारी परत बोलावले.
तसेच भारताने कॅनडाच्या उच्चायुक्तांसह ६ राजनैतिक अधिकाऱ्यांनाही देश सोडण्यास सांगितलं. मात्र, यानंतरही कॅनडा आणि भारतातील वाद थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. आता भारतातील कॅनडाचे माजी राजदूत कॅमेरॉन मॅके यांनी मोठा दावा केला आहे. “खलिस्तानी दहशतवादी गुरपतवंत सिंग पन्नूच्या हत्येचा प्रयत्न आणि हरदीप सिंग निज्जरची हत्या हे एकाच कटाचा भाग आहे”, असं कॅमेरॉन मॅके यांनी म्हटलं आहे. कॅमेरॉन मॅके यांनी एका मुलाखतीत हे विधान केलं. तसेच हे षडयंत्र दिल्लीपासून सुरू झाल्याचा गंभीर आरोपही कॅमेरॉन मॅके यांनी केला. यासंदर्भातील वृत्त इंडियन एक्सप्रेसने दिलं आहे.
भारतातील कॅनडाचे उच्चायुक्त कॅमेरॉन मॅके यांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर ऑगस्टमध्ये देश सोडला. कॅमेरॉन मॅके यांनी म्हटलं की, “अमेरिकन न्यायालयात भारतीय अधिकाऱ्यावर लावण्यात आलेले आरोप या कटाचे चित्र स्पष्ट करतात. कॅनडा आणि अमेरिकेतील गुन्ह्यांपासून सुटका होऊ शकते असे वाटणे हे भारत सरकारचे मोठे अपयश आहे.” दरम्यान, भारताने कॅनडाचे प्रभारी स्टीवर्ट व्हीलर आणि इतर पाच राजनैतिक अधिकाऱ्यांना देश सोडण्यास सांगितल्यानंतर कॅनडाचे राजनैतिक अधिकारी नवी दिल्लीहून परत गेले.
खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जरची हत्या आणि गुरपतवंत सिंग पन्नूवर झालेल्या हल्ल्याचा थेट संबंध असल्याचा आरोप कॅमेरॉन मॅके यांनी केला. हे आरोप आणि नुकतीच प्रसिद्ध झालेली कागदपत्रे एकाच कटाचा भाग असून त्यामध्ये दिल्लीतून अनेकांना लक्ष्य करण्याची योजना होती, असा दावाही त्यांनी केला.
नेमकं प्रकरण काय?
गुरपतवंत सिंग हे ‘शीख फॉर जस्टीस’ नावाची खलिस्तानसमर्थक संघटना चालवतात. या संघटनेवर भारतात बंदी आहे. अमेरिकेने असा आरोप ठेवला आहे की, भारत सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने पन्नूच्या हत्येची कामगिरी पार पाडण्याची जबाबदारी निखिल गुप्ता या भारतीय नागरिकाला दिली होती. त्यानंतर निखिल गुप्ताने एका मारेकऱ्याला हे काम दिलं होतं. त्यासाठी मे-जून २०२३ च्या दरम्यान त्याला १५ हजार डॉलरही दिले होते. अमेरिकेच्या ‘डिपार्टमेंट ऑफ जस्टीस’ (न्याय विभाग) द्वारे दाखल केलेल्या लेखी आरोपपत्रात हे आरोप करण्यात आले होते.
तसेच भारताने कॅनडाच्या उच्चायुक्तांसह ६ राजनैतिक अधिकाऱ्यांनाही देश सोडण्यास सांगितलं. मात्र, यानंतरही कॅनडा आणि भारतातील वाद थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. आता भारतातील कॅनडाचे माजी राजदूत कॅमेरॉन मॅके यांनी मोठा दावा केला आहे. “खलिस्तानी दहशतवादी गुरपतवंत सिंग पन्नूच्या हत्येचा प्रयत्न आणि हरदीप सिंग निज्जरची हत्या हे एकाच कटाचा भाग आहे”, असं कॅमेरॉन मॅके यांनी म्हटलं आहे. कॅमेरॉन मॅके यांनी एका मुलाखतीत हे विधान केलं. तसेच हे षडयंत्र दिल्लीपासून सुरू झाल्याचा गंभीर आरोपही कॅमेरॉन मॅके यांनी केला. यासंदर्भातील वृत्त इंडियन एक्सप्रेसने दिलं आहे.
भारतातील कॅनडाचे उच्चायुक्त कॅमेरॉन मॅके यांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर ऑगस्टमध्ये देश सोडला. कॅमेरॉन मॅके यांनी म्हटलं की, “अमेरिकन न्यायालयात भारतीय अधिकाऱ्यावर लावण्यात आलेले आरोप या कटाचे चित्र स्पष्ट करतात. कॅनडा आणि अमेरिकेतील गुन्ह्यांपासून सुटका होऊ शकते असे वाटणे हे भारत सरकारचे मोठे अपयश आहे.” दरम्यान, भारताने कॅनडाचे प्रभारी स्टीवर्ट व्हीलर आणि इतर पाच राजनैतिक अधिकाऱ्यांना देश सोडण्यास सांगितल्यानंतर कॅनडाचे राजनैतिक अधिकारी नवी दिल्लीहून परत गेले.
खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जरची हत्या आणि गुरपतवंत सिंग पन्नूवर झालेल्या हल्ल्याचा थेट संबंध असल्याचा आरोप कॅमेरॉन मॅके यांनी केला. हे आरोप आणि नुकतीच प्रसिद्ध झालेली कागदपत्रे एकाच कटाचा भाग असून त्यामध्ये दिल्लीतून अनेकांना लक्ष्य करण्याची योजना होती, असा दावाही त्यांनी केला.
नेमकं प्रकरण काय?
गुरपतवंत सिंग हे ‘शीख फॉर जस्टीस’ नावाची खलिस्तानसमर्थक संघटना चालवतात. या संघटनेवर भारतात बंदी आहे. अमेरिकेने असा आरोप ठेवला आहे की, भारत सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने पन्नूच्या हत्येची कामगिरी पार पाडण्याची जबाबदारी निखिल गुप्ता या भारतीय नागरिकाला दिली होती. त्यानंतर निखिल गुप्ताने एका मारेकऱ्याला हे काम दिलं होतं. त्यासाठी मे-जून २०२३ च्या दरम्यान त्याला १५ हजार डॉलरही दिले होते. अमेरिकेच्या ‘डिपार्टमेंट ऑफ जस्टीस’ (न्याय विभाग) द्वारे दाखल केलेल्या लेखी आरोपपत्रात हे आरोप करण्यात आले होते.
