पीटीआय, वॉशिंग्टन : खलिस्तानवादी नेता हरदीपसिंग निज्जरच्या मृत्यूवरून निर्माण झालेले मतभेद दूर करण्यासाठी भारत आणि कॅनडा सरकार यांना परस्परांशी संवाद साधावा लागेल. दहशतवाद, अतिरेकी विचारसरणीला मोकळीक आणि निवडणुकीतील हस्तक्षेपास मुभा या सर्वात मोठय़ा समस्या सोडवाव्या लागतील, असे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शुक्रवारी वॉशिंग्टनमध्ये भारतीय पत्रकारांशी बोलताना जयशंकर यांनी सांगितले, की कॅनडातील ब्रिटिश कोलंबियात १८ जून रोजी झालेल्या निज्जर याच्या हत्येमध्ये भारतीय मध्यस्थांचा सहभाग असण्याची दाट शक्यता असल्याच्या कॅनडाच्या आरोपांबाबत भारत विचार करण्यास तयार आहे. कॅनडाने काही आरोप केले आहेत. आम्ही त्यांना हे स्पष्ट केले आहे, की हे भारत सरकारचे हे धोरण नाही. परंतु, जर ते विशिष्ट माहिती आणि संबंधित काही प्रासंगिक तपशील भारतास देण्यास तयार असतील तर, आम्ही त्यावर विचार करण्यास तयार आहोत.

जयशंकर म्हणाले, की, गेल्या काही वर्षांपासून भारताचे कॅनडा सरकारशी काही मतभेद आहेत. दहशतवाद, अतिरेकी विचारसरणीस मुभा आणि निवडणुकांमधील हस्तक्षेपास मिळणाऱ्या परवानगीबाबत हे मतभेद आहेत. भारतास हव्या असलेल्या काही महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंत्यांना कोणताही प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. भारतातील हिंसाचार आणि अवैध कारवायांत थेट सहभागी असलेल्या काही व्यक्ती आणि संघटना कॅनडात आहेत.

शुक्रवारी वॉशिंग्टनमध्ये भारतीय पत्रकारांशी बोलताना जयशंकर यांनी सांगितले, की कॅनडातील ब्रिटिश कोलंबियात १८ जून रोजी झालेल्या निज्जर याच्या हत्येमध्ये भारतीय मध्यस्थांचा सहभाग असण्याची दाट शक्यता असल्याच्या कॅनडाच्या आरोपांबाबत भारत विचार करण्यास तयार आहे. कॅनडाने काही आरोप केले आहेत. आम्ही त्यांना हे स्पष्ट केले आहे, की हे भारत सरकारचे हे धोरण नाही. परंतु, जर ते विशिष्ट माहिती आणि संबंधित काही प्रासंगिक तपशील भारतास देण्यास तयार असतील तर, आम्ही त्यावर विचार करण्यास तयार आहोत.

जयशंकर म्हणाले, की, गेल्या काही वर्षांपासून भारताचे कॅनडा सरकारशी काही मतभेद आहेत. दहशतवाद, अतिरेकी विचारसरणीस मुभा आणि निवडणुकांमधील हस्तक्षेपास मिळणाऱ्या परवानगीबाबत हे मतभेद आहेत. भारतास हव्या असलेल्या काही महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंत्यांना कोणताही प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. भारतातील हिंसाचार आणि अवैध कारवायांत थेट सहभागी असलेल्या काही व्यक्ती आणि संघटना कॅनडात आहेत.