लडाखमधील नियंत्रण रेषेवरील संघर्ष मिटवण्यासाठी भारत आणि चीनमदरम्यान सुरु असलेली लष्करी पातळीवरील उच्चस्तरीय चर्चेची चौदावी फेरीही निष्फळ ठरली. या बैठकीतून कोणताही सकारात्मक परिणाम झाला नसून वाद मिटवण्यासाठी दोन्ही देशांनी स्वीकारलेल्या उपायांवर एकत्रित काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चर्चेचा वेग कायम ठेवण्यासाठी पुढील फेरी लवकरच होणे अपेक्षित आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दोन्ही देशांकडून याप्रकरणी प्रसिद्धीपत्रक काढलं जाण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर महिन्यात दोन्ही देशांमध्ये चर्चेची १३ वी फेरी पार पडली होती. तर ३१ जुलै रोजी बाराव्या फेरीची चर्चा झाली होती. दोन्ही देशाच्या परराष्ट्र नेत्यांची एससीओ शिखर बैठकीच्या निमित्ताने दुशान्बे येथे १६ सप्टेंबर रोजी भेट झाली होती. त्यानंतर दोन्ही लष्करांनी गोग्रा भागात माघारीची प्रक्रिया पूर्ण केली होती. पूर्व लडाखमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ही फेरी महत्त्वाची ठरली होती. मात्र या चर्चेत चीनला माघाऱ घेण्यापासून प्रवृत्त करण्यास भारताला अपयश आलं.

पँगाँग सरोवरावर पूल बांधल्याने चीनला काय फायदा होणार?

पँगाँग सरोवराच्या उत्तर व दक्षिण किनाऱ्यांना जोडणारा पूल बांधण्यासाठी चीनने जमवाजमव सुरू केल्याची उपग्रहांनी टिपलेली छायाचित्रे एका होतकरू छायाचित्रण अभ्यासकाने ट्विटरवर प्रसृत केली. पँगाँग सरोवराची रुंदी जेथे सर्वात कमी आहे अशा ठिकाणी ही पूलबांधणी सुरू असल्याचा सामरिक विश्लेषकांचा होरा आहे. पँगाँग सरोवराच्या उत्तरेकडे खुर्नाक फोर्ट आणि दक्षिणेकडे मोल्डो या ठिकाणी चिनी पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या छावण्या आहेत. दोहोंतील अंतर जवळपास २०० किलोमीटरचे आहे. सरोवराला वळसा घालून हे अंतर गाठण्याऐवजी, ५०० मीटर लांबीचा पूल बांधून हा प्रवास १२ तासांवरून तीन-चार तासांपर्यंत आणण्याची योजना आहे. यात आपल्या दृष्टीने चिंतेची बाब म्हणजे प्रस्तावित पूल प्रत्यक्ष ताबारेषेपासून अवघ्या २५ किलोमीटर अंतरावर आहे. पुलामुळे सैनिक आणि सामग्री तत्परतेने हलवणे चीनला शक्य होईल.

याबाबत चीनच्या तुलनेत भारताची सद्य:स्थिती काय आहे?

बूमरँगच्या आकाराच्या पँगाँग सरोवराच्या एकतृतीयांश भागावर भारताचा ताबा आहे. पुलापासून २० किलोमीटरवर ‘फिंगर एट’ हा पुढे आलेला पर्वतीय भाग भारताच्या दृष्टीने प्रत्यक्ष ताबारेषा आहे. चीनच्या मते प्रत्यक्ष ताबारेषा आणखी अलीकडे – म्हणजे भारताच्या ताब्यातील ‘फिंगर फोर’ येथून सुरू होते. पँगाँग सरोवराच्या उत्तर किनाऱ्यावरील अनेक भूभागांबद्दल भारत आणि चीन यांचे दावे परस्परविरोधी असल्यामुळे हा भाग कायम तणावग्रस्त राहिलेला आहे. खुर्नाक फोर्ट हा पूर्वी भारताच्या ताब्यातील भूभाग, १९५८पासून या भागावर चीनचा ताबा आहे. गलवान संघर्षांमुळे निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगानंतर ज्या मोजक्या भूभागांमधून परस्परसंमतीने दोन्ही देशांनी सैन्यमाघार घेतली, त्यांत पँगाँग सरोवर परिसर आहे. मात्र तत्पूर्वी झटपट हालचाली आणि हुशारी दाखवून भारतीय सैन्याने पँगाँग सरोवराच्या दक्षिणेकडील कैलाश पर्वतरांगातील निर्मनुष्य शिखरांवर कब्जा केला. ही नामुष्की चीनच्या जिव्हारी लागलेली आहे.

युद्धसज्जतेच्या इराद्यातूनच सुरू आहे रस्तेबांधणी, पूलबांधणी?

वास्तविक गलवान संघर्षांच्याही आधीपासून भारत-चीन यांच्यातील प्रत्यक्ष ताबारेषा व आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेवर अनेक ठिकाणी चीनने मोठय़ा प्रमाणावर रस्ते व पूलबांधणीचे काम हाती घेतले होते. गलवाननंतर या कामांना वेग आला हे मात्र खरे. विशेषत: पँगाँग सरोवराच्या दक्षिण भागात सैन्याच्या आणि अवजड संरक्षण सामग्रीच्या हालचाली झटपट करता याव्यात यासाठी ही बांधणी सुरू आहे. भविष्यात भारताने बेसावध गाठू नये हा उद्देश तर यामागे आहेच. सीमावर्ती भागांमध्ये आणि विशेषत: वादग्रस्त भूभागांमध्ये पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्याबाबत दोन्ही देशांमध्ये कोणताही करार झालेला नाही. याचा फायदा चीन उचलत आहे. रस्ते आणि पूलबांधणीपर्यंत हे कार्य सीमित नाही. काही भागांमध्ये छोटी गावे वसवण्याची तयारीही सुरू असल्याची छायावृत्तान्त प्रसृत झालेले आहेत.

दोन्ही देशांकडून याप्रकरणी प्रसिद्धीपत्रक काढलं जाण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर महिन्यात दोन्ही देशांमध्ये चर्चेची १३ वी फेरी पार पडली होती. तर ३१ जुलै रोजी बाराव्या फेरीची चर्चा झाली होती. दोन्ही देशाच्या परराष्ट्र नेत्यांची एससीओ शिखर बैठकीच्या निमित्ताने दुशान्बे येथे १६ सप्टेंबर रोजी भेट झाली होती. त्यानंतर दोन्ही लष्करांनी गोग्रा भागात माघारीची प्रक्रिया पूर्ण केली होती. पूर्व लडाखमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ही फेरी महत्त्वाची ठरली होती. मात्र या चर्चेत चीनला माघाऱ घेण्यापासून प्रवृत्त करण्यास भारताला अपयश आलं.

पँगाँग सरोवरावर पूल बांधल्याने चीनला काय फायदा होणार?

पँगाँग सरोवराच्या उत्तर व दक्षिण किनाऱ्यांना जोडणारा पूल बांधण्यासाठी चीनने जमवाजमव सुरू केल्याची उपग्रहांनी टिपलेली छायाचित्रे एका होतकरू छायाचित्रण अभ्यासकाने ट्विटरवर प्रसृत केली. पँगाँग सरोवराची रुंदी जेथे सर्वात कमी आहे अशा ठिकाणी ही पूलबांधणी सुरू असल्याचा सामरिक विश्लेषकांचा होरा आहे. पँगाँग सरोवराच्या उत्तरेकडे खुर्नाक फोर्ट आणि दक्षिणेकडे मोल्डो या ठिकाणी चिनी पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या छावण्या आहेत. दोहोंतील अंतर जवळपास २०० किलोमीटरचे आहे. सरोवराला वळसा घालून हे अंतर गाठण्याऐवजी, ५०० मीटर लांबीचा पूल बांधून हा प्रवास १२ तासांवरून तीन-चार तासांपर्यंत आणण्याची योजना आहे. यात आपल्या दृष्टीने चिंतेची बाब म्हणजे प्रस्तावित पूल प्रत्यक्ष ताबारेषेपासून अवघ्या २५ किलोमीटर अंतरावर आहे. पुलामुळे सैनिक आणि सामग्री तत्परतेने हलवणे चीनला शक्य होईल.

याबाबत चीनच्या तुलनेत भारताची सद्य:स्थिती काय आहे?

बूमरँगच्या आकाराच्या पँगाँग सरोवराच्या एकतृतीयांश भागावर भारताचा ताबा आहे. पुलापासून २० किलोमीटरवर ‘फिंगर एट’ हा पुढे आलेला पर्वतीय भाग भारताच्या दृष्टीने प्रत्यक्ष ताबारेषा आहे. चीनच्या मते प्रत्यक्ष ताबारेषा आणखी अलीकडे – म्हणजे भारताच्या ताब्यातील ‘फिंगर फोर’ येथून सुरू होते. पँगाँग सरोवराच्या उत्तर किनाऱ्यावरील अनेक भूभागांबद्दल भारत आणि चीन यांचे दावे परस्परविरोधी असल्यामुळे हा भाग कायम तणावग्रस्त राहिलेला आहे. खुर्नाक फोर्ट हा पूर्वी भारताच्या ताब्यातील भूभाग, १९५८पासून या भागावर चीनचा ताबा आहे. गलवान संघर्षांमुळे निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगानंतर ज्या मोजक्या भूभागांमधून परस्परसंमतीने दोन्ही देशांनी सैन्यमाघार घेतली, त्यांत पँगाँग सरोवर परिसर आहे. मात्र तत्पूर्वी झटपट हालचाली आणि हुशारी दाखवून भारतीय सैन्याने पँगाँग सरोवराच्या दक्षिणेकडील कैलाश पर्वतरांगातील निर्मनुष्य शिखरांवर कब्जा केला. ही नामुष्की चीनच्या जिव्हारी लागलेली आहे.

युद्धसज्जतेच्या इराद्यातूनच सुरू आहे रस्तेबांधणी, पूलबांधणी?

वास्तविक गलवान संघर्षांच्याही आधीपासून भारत-चीन यांच्यातील प्रत्यक्ष ताबारेषा व आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेवर अनेक ठिकाणी चीनने मोठय़ा प्रमाणावर रस्ते व पूलबांधणीचे काम हाती घेतले होते. गलवाननंतर या कामांना वेग आला हे मात्र खरे. विशेषत: पँगाँग सरोवराच्या दक्षिण भागात सैन्याच्या आणि अवजड संरक्षण सामग्रीच्या हालचाली झटपट करता याव्यात यासाठी ही बांधणी सुरू आहे. भविष्यात भारताने बेसावध गाठू नये हा उद्देश तर यामागे आहेच. सीमावर्ती भागांमध्ये आणि विशेषत: वादग्रस्त भूभागांमध्ये पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्याबाबत दोन्ही देशांमध्ये कोणताही करार झालेला नाही. याचा फायदा चीन उचलत आहे. रस्ते आणि पूलबांधणीपर्यंत हे कार्य सीमित नाही. काही भागांमध्ये छोटी गावे वसवण्याची तयारीही सुरू असल्याची छायावृत्तान्त प्रसृत झालेले आहेत.