व्यापार वृद्धीचाही आढावा

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल व चीनचे परराष्ट्र मंत्री वँग यी यांनी दोन्ही देशांदरम्यान नैऋत्य सिचुआन प्रांतात बोलणीची २१ वी फेरी सुरू केली आहे, असे शनिवारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सीमा तंटय़ाशिवाय दोन्ही अधिकाऱ्यांनी वुहान शिखर बैठकीनंतर भारत व चीन यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापाराचा आढावा घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्यात एप्रिलमध्ये वुहान येथे चर्चा झाली होती. डोवल व वँग हे सीमा प्रश्नी दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी असून त्यांच्यात दुजियांग्यान या निसर्गसुंदर शहरात चर्चा सुरू झाली, ती शनिवारी संपण्याची शक्यता आहे. या वर्षांच्या सुरुवातीला यांग जेइशी यांची जागा घेतल्यानंतर वँग हे प्रथमच परराष्ट्र मंत्र्यापेक्षाही वरच्या दर्जाचे अधिकारी आहेत.  दोन्ही देशात सीमा चर्चा होणार असल्याचे २१ नोव्हेंबरलाच चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गेंग शुआंग यांनी जाहीर केले होते. दोन्ही देशांनी संवाद व सल्लामसलतीतून मतभेद कमी केले असून सीमावर्ती भागात आता स्थिरता आहे असे त्यांनी सांगितले होते. आताच्या चर्चेच्या फेरीत सीमेवरील शांतता व दोन्ही देशातील व्यापार यातील प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. भारतात पुढील वर्षांत निवडणुका असल्याने यावेळी सीमा प्रश्नावर फार भर देण्यात आलेला नाही. पंतप्रधान मोदी व अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्यात वुहान येथे चर्चा झाली होती त्यानंतर भारताने दोन्ही देशातील ५१ अब्ज डॉलर्सची व्यापार तूट भरून काढण्याचा आग्रह संवादात धरला होता. या घटनाक्रमानंतर भारतातून चीनला  तांदूळ, साखर, औषधे यांची निर्यात वाढवण्यात आली आहे. त्याचा आढावा आताच्या बैठकीत घेण्यात आला. विशेष प्रतिनिधींमधील या चर्चेला दोन्ही देशातील द्विपक्षीय संबंधांच्या दृष्टिकोनातून महत्त्व दिले जात आहे.

डोकलामवेळी आधीची फेरी

भारत व चीन यांच्यात ३४८८कि.मी लांबीची सीमा रेषा असून चीनने नेहमीच अरुणाचल प्रदेश हा दक्षिण तिबेटचा भाग असल्याचा दावा केला आहे. यापूर्वी डोकलाम संघर्षांवेळी दोन्ही देशात नवी दिल्ली येथे सीमाचर्चेची फेरी झाली होती. पीपल्स लिबेरशन आर्मीने रस्त्याचे काम  थांबवल्यानंतर हा पेच मिटला होता. भारत व चीन यांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये नवव्या वार्षिक संरक्षण व सुरक्षा संवादाचे आयोजन १३ नोव्हेंबरला करण्यात आले होते. त्यात दोन्ही देशांनी संरक्षण देवाणघेवाण वाढवण्याचे मान्य केले होते.

 

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल व चीनचे परराष्ट्र मंत्री वँग यी यांनी दोन्ही देशांदरम्यान नैऋत्य सिचुआन प्रांतात बोलणीची २१ वी फेरी सुरू केली आहे, असे शनिवारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सीमा तंटय़ाशिवाय दोन्ही अधिकाऱ्यांनी वुहान शिखर बैठकीनंतर भारत व चीन यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापाराचा आढावा घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्यात एप्रिलमध्ये वुहान येथे चर्चा झाली होती. डोवल व वँग हे सीमा प्रश्नी दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी असून त्यांच्यात दुजियांग्यान या निसर्गसुंदर शहरात चर्चा सुरू झाली, ती शनिवारी संपण्याची शक्यता आहे. या वर्षांच्या सुरुवातीला यांग जेइशी यांची जागा घेतल्यानंतर वँग हे प्रथमच परराष्ट्र मंत्र्यापेक्षाही वरच्या दर्जाचे अधिकारी आहेत.  दोन्ही देशात सीमा चर्चा होणार असल्याचे २१ नोव्हेंबरलाच चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गेंग शुआंग यांनी जाहीर केले होते. दोन्ही देशांनी संवाद व सल्लामसलतीतून मतभेद कमी केले असून सीमावर्ती भागात आता स्थिरता आहे असे त्यांनी सांगितले होते. आताच्या चर्चेच्या फेरीत सीमेवरील शांतता व दोन्ही देशातील व्यापार यातील प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. भारतात पुढील वर्षांत निवडणुका असल्याने यावेळी सीमा प्रश्नावर फार भर देण्यात आलेला नाही. पंतप्रधान मोदी व अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्यात वुहान येथे चर्चा झाली होती त्यानंतर भारताने दोन्ही देशातील ५१ अब्ज डॉलर्सची व्यापार तूट भरून काढण्याचा आग्रह संवादात धरला होता. या घटनाक्रमानंतर भारतातून चीनला  तांदूळ, साखर, औषधे यांची निर्यात वाढवण्यात आली आहे. त्याचा आढावा आताच्या बैठकीत घेण्यात आला. विशेष प्रतिनिधींमधील या चर्चेला दोन्ही देशातील द्विपक्षीय संबंधांच्या दृष्टिकोनातून महत्त्व दिले जात आहे.

डोकलामवेळी आधीची फेरी

भारत व चीन यांच्यात ३४८८कि.मी लांबीची सीमा रेषा असून चीनने नेहमीच अरुणाचल प्रदेश हा दक्षिण तिबेटचा भाग असल्याचा दावा केला आहे. यापूर्वी डोकलाम संघर्षांवेळी दोन्ही देशात नवी दिल्ली येथे सीमाचर्चेची फेरी झाली होती. पीपल्स लिबेरशन आर्मीने रस्त्याचे काम  थांबवल्यानंतर हा पेच मिटला होता. भारत व चीन यांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये नवव्या वार्षिक संरक्षण व सुरक्षा संवादाचे आयोजन १३ नोव्हेंबरला करण्यात आले होते. त्यात दोन्ही देशांनी संरक्षण देवाणघेवाण वाढवण्याचे मान्य केले होते.