नवी दिल्ली : भारत आणि चीनच्या सैनिकांदरम्यान जून २०२०मध्ये पूर्व लडाखमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर सीमेवरील तणाव कमी करण्यासंबंधी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात दोन्ही देशांना यश आले आहे. पूर्व लडाखमध्ये प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील काही संवेदनशील ठिकाणी गस्त घालण्यासंबंधी भारत आणि चीनदरम्यान सहमती झाल्याची घोषणा परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सोमवारी करण्यात आली. सध्या प्रत्यक्ष ताबारेषेच्या दोन्ही बाजूंना ५०,००० ते ६०,००० सैनिक तैनात आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी सांगितले, की दोन्ही देशांदरम्यान अनेक आठवड्यांपासून चर्चेच्या फेऱ्या सुरू होत्या. सहमतीमधून सैन्यमाघारी आणि २०२०मध्ये उद्भवलेल्या समस्यांचे निवारण होईल. आता या दिशेने आणखी पावले उचलली जातील असेही त्यांनी सांगितले. मात्र, ही गस्त एप्रिल २०२०पूर्वी होती तशीच पूर्ववत करण्यासंबंधी सहमती आहे का, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकले नाही. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीही एका खासगी कार्यक्रमात याला दुजोरा दिला. भारत आणि चीनच्या जवानांदरम्यान साडेचार वर्षांपूर्वी झालेल्या थेट संघर्षानंतर सीमावाद पूर्णपणे सुटलेला नाही. मात्र, संघर्ष होणाऱ्या अनेक ठिकाणी दोन्ही बाजूंनी सैन्यमाघारी झाली आहे. प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील डेपसांग आणि डेमचोक या भागांमधील गस्तीसंबंधी सहमती झाली असल्याचे समजते. या दोन्ही ठिकाणी चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने (पीएलए) माघार घ्यावी यासाठी भारताने आग्रह धरला होता. याच मुद्द्यावरून आतापर्यंत चर्चेतून ठोस निष्पन्न होत नव्हते. अखेर, चीनने भारताची मागणी मान्य केल्याचे दिसत आहे.
हेही वाचा >>> काश्मीरमध्ये एनआयएकडून तपास सुरू; सुरक्षा दलांची शोधमोहीम; देशभरात संतप्त प्रतिक्रिया
चर्चेत काय झाले?
प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील तणाव कमी करण्यासंबंधी चर्चेत लक्षणीय प्रगती झाल्याचे वृत्त ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने २६ सप्टेंबरला दिले होते. त्याच दिवशी चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आशियाविषयक विभागाचे महासंचालक ली जिनसाँग आणि चीनमधील भारताचे राजदूत प्रदीप कुमार रावत यांची प्रत्यक्ष भेटीत चर्चा झाली होती. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला मिळालेल्या माहितीनुसार, या भेटीत सीमेवरील स्थिती एप्रिल २०२०पूर्वी होती तशी करण्यावर विचार करण्याचा समावेश होता. तसेच, अरुणाचल प्रदेशमधील समस्यांचे निवारण करण्याविषयी एकमत झाले होते.
मोदी जिनपिंग द्विपक्षीय चर्चेची शक्यता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारपासून रशियात होऊ घातलेल्या ‘ब्रिक्स’ परिषदेला हजर राहणार आहेत. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंगही परिषदेत सहभागी होणार आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, मोदी आणि जिनपिंग यांची शिखर परिषद होत असलेल्या कझान शहरात मंगळवारी किंवा बुधवारी द्विपक्षीय बैठक होऊ शकते, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मात्र सोमवारी याविषयीच्या प्रश्नाला बगल दिली. भारत, चीन, रशिया, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांचा समावेश असलेल्या या राष्ट्रगटाची परिषद २२ ते २४ ऑक्टोबरदरम्यान होणार आहे.
एका बाजूला आम्ही सैन्यतैनातीला उत्तर देत होते, पण त्याचवेळी आमच्या वाटाघाटीही सुरू होत्या. आम्ही सप्टेंबर २०२०पासून वाटाघाटी करत होतो. तेव्हा मी चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी यांना मॉस्कोमध्ये भेटलो होतो. ही फार संयमी प्रक्रिया होती. – एस जयशंकर, परराष्ट्रमंत्री
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी सांगितले, की दोन्ही देशांदरम्यान अनेक आठवड्यांपासून चर्चेच्या फेऱ्या सुरू होत्या. सहमतीमधून सैन्यमाघारी आणि २०२०मध्ये उद्भवलेल्या समस्यांचे निवारण होईल. आता या दिशेने आणखी पावले उचलली जातील असेही त्यांनी सांगितले. मात्र, ही गस्त एप्रिल २०२०पूर्वी होती तशीच पूर्ववत करण्यासंबंधी सहमती आहे का, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकले नाही. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीही एका खासगी कार्यक्रमात याला दुजोरा दिला. भारत आणि चीनच्या जवानांदरम्यान साडेचार वर्षांपूर्वी झालेल्या थेट संघर्षानंतर सीमावाद पूर्णपणे सुटलेला नाही. मात्र, संघर्ष होणाऱ्या अनेक ठिकाणी दोन्ही बाजूंनी सैन्यमाघारी झाली आहे. प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील डेपसांग आणि डेमचोक या भागांमधील गस्तीसंबंधी सहमती झाली असल्याचे समजते. या दोन्ही ठिकाणी चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने (पीएलए) माघार घ्यावी यासाठी भारताने आग्रह धरला होता. याच मुद्द्यावरून आतापर्यंत चर्चेतून ठोस निष्पन्न होत नव्हते. अखेर, चीनने भारताची मागणी मान्य केल्याचे दिसत आहे.
हेही वाचा >>> काश्मीरमध्ये एनआयएकडून तपास सुरू; सुरक्षा दलांची शोधमोहीम; देशभरात संतप्त प्रतिक्रिया
चर्चेत काय झाले?
प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील तणाव कमी करण्यासंबंधी चर्चेत लक्षणीय प्रगती झाल्याचे वृत्त ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने २६ सप्टेंबरला दिले होते. त्याच दिवशी चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आशियाविषयक विभागाचे महासंचालक ली जिनसाँग आणि चीनमधील भारताचे राजदूत प्रदीप कुमार रावत यांची प्रत्यक्ष भेटीत चर्चा झाली होती. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला मिळालेल्या माहितीनुसार, या भेटीत सीमेवरील स्थिती एप्रिल २०२०पूर्वी होती तशी करण्यावर विचार करण्याचा समावेश होता. तसेच, अरुणाचल प्रदेशमधील समस्यांचे निवारण करण्याविषयी एकमत झाले होते.
मोदी जिनपिंग द्विपक्षीय चर्चेची शक्यता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारपासून रशियात होऊ घातलेल्या ‘ब्रिक्स’ परिषदेला हजर राहणार आहेत. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंगही परिषदेत सहभागी होणार आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, मोदी आणि जिनपिंग यांची शिखर परिषद होत असलेल्या कझान शहरात मंगळवारी किंवा बुधवारी द्विपक्षीय बैठक होऊ शकते, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मात्र सोमवारी याविषयीच्या प्रश्नाला बगल दिली. भारत, चीन, रशिया, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांचा समावेश असलेल्या या राष्ट्रगटाची परिषद २२ ते २४ ऑक्टोबरदरम्यान होणार आहे.
एका बाजूला आम्ही सैन्यतैनातीला उत्तर देत होते, पण त्याचवेळी आमच्या वाटाघाटीही सुरू होत्या. आम्ही सप्टेंबर २०२०पासून वाटाघाटी करत होतो. तेव्हा मी चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी यांना मॉस्कोमध्ये भेटलो होतो. ही फार संयमी प्रक्रिया होती. – एस जयशंकर, परराष्ट्रमंत्री
