सीमा सहकार्यासाठी भारत-चीन करार

लडाखमध्ये अलीकडचे झालेले घुसखोरीसारखे प्रकार रोखण्यासाठी सीमेवर सहकार्य करण्याबाबतचा अत्यंत महत्त्वाचा करार भारत आणि चीनमध्ये होणार असला तरी मुक्त व्हिसा धोरणाची योजना मात्र बारगळण्याची लक्षणे दिसत आहेत.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हे मंगळवारी तीन दिवसांच्या चीन दौऱ्यावर आले असून त्यांचे जोरदार स्वागत करण्यात आले. डॉ. सिंग हे चीनचे पंतप्रधान ली केकियांग यांची बुधवारी भेट घेणार असून त्यानंतर सीमा संरक्षण सहकार्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या जाणार आहेत.
लडाखमध्ये पीपल्स लिबरेशन आर्मीने (पीएलए) घुसखोरी करून जवळपास तीन आठवडे तेथेच वास्तव्य करण्याचा प्रकार घडला होता त्यापाश्र्वभूमीवर या कराराला महत्त्व प्राप्त झालेआहे. तथापि, चीनने अरुणाचल प्रदेशातील दोघा तिरंदाजांच्या व्हिसाबाबत चीनने जी भूमिका घेतली त्याला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी चीनच्या नागरिकांना मुक्तपणे व्हिसा देण्यात येण्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात येणार नाहीत, असे संकेत सूत्रांनी दिले.
प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील घुसखोरीच्या प्रकारांना आळा घातला जावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून त्याचाच एक भाग म्हणून सुरक्षेच्या प्रश्नावरील मंत्रिमंडळाच्या समितीने सीमा संरक्षण सहकार्य करार करण्यास हिरवा कंदील दाखविला, असेही सांगण्यात येत आहे.
भारत आणि पाकिस्तान या देशांमध्ये ज्या प्रकारची यंत्रणा कार्यान्वित आहे त्याच प्रकारची यंत्रणा भारत आणि चीनमध्ये कार्यान्वित करण्यासाठी दोन्ही देशांच्या ‘डीजीएमओ’मध्ये ‘हॉटलाइन’ उभारण्याचेही करारात मान्य करण्यात आले आहे. डॉ. सिंग आणि केकियांग यांच्यात चर्चा झाल्यानंतर हा करार होण्याची अपेक्षा आहे.येथे आगमन झाल्यानंतर पंतप्रधान डॉ. सिंग म्हणाले की, भारत आणि चीनमध्ये सहकार्य अधिकाधिक वृद्धिंगत व्हावे यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. चीन हा भारताचा शेजारी आहे, दोन्ही देशांमध्ये अनेक शतकांपासून मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत आणि दोन्ही देशांमध्ये चर्चा करण्यासाठी अनेक प्रश्न आहेत.
सीमा भागांत करण्यात आलेल्या घुसखोरीबाबत सूत्रांनी सांगितले की, दोन्ही देशांमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेबाबत मतभेद असल्याने वादाचे प्रसंग भविष्यातही उद्भवण्याची शक्यता आहे. सदर नियंत्रण रेषेवर शांततापूर्ण स्थिती आहे. त्यामुळे चर्चेच्या प्रत्येक टप्प्यावर नवा दृष्टिकोन शोधणे महत्त्वाचे आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. लडाखमधील क्षेत्रात दोन्ही बाजूंनी जी भूमिका घेण्यात आली त्यामुळे हा प्रश्न केवळ तीन आठवडय़ाच्या कालावधीतच सुटला. आम्ही स्थिती जैसे थे ठेवली आणि त्यासाठी तातडीने पावले उचलली, असेही सूत्रांनी सांगितले.