भारताची ऊर्जासुरक्षा जगासाठी महत्त्वाची; जी-२० शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे ठाम प्रतिपादन

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगभरात ऊर्जेची टंचाई निर्माण झाली असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘इंधन व ऊर्जा पुरवठय़ासंदर्भात जागतिक स्तरावर स्थैर्य आणि सातत्य राखले गेले पाहिजे’ असे  पंतप्रधान म्हणाले. प्रदूषणमुक्त ऊर्जा व पर्यावरण रक्षणासाठी भारत वचनबद्ध असून २०३०पर्यंत देशाची ५० टक्के गरज ही अपारंपारिक ऊर्जास्त्रोतांमधून भागवली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी जी-२० राष्ट्रगटाला दिले.

युद्धामुळे जागतिक स्तरावर अन्नसुरक्षेचे आव्हान आहे. गव्हाचा सर्वात मोठा निर्यातदार असलेल्या युक्रेनमधून पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावर टंचाईची परिस्थिती आहे. यासंदर्भात मोदी म्हणाले, की सध्या भासत असलेला खतांचा तुटवडा हे एक मोठे संकट आहे. आजच्या खत टंचाईतून उद्याच्या अन्नटंचाईचे संकट निर्माण होण्याचा धोका आहे. त्या वेळी जगाकडे कोणतीही उपाययोजना असणार नाही. खत व अन्नधान्य या दोन्हींची पुरवठा साखळी स्थिर आणि खात्रीशीर राखण्यासाठी आपण सामंजस्य करार केले पाहिजेत, असा आग्रहदेखील पंतप्रधानांनी धरला. शाश्वत अन्नसुरक्षेसाठी भारतात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. तृणधान्यांसारख्या (मिलेट्स) पौष्टिक व पारंपरिक धान्यास प्रोत्साहन देऊन ते पुन्हा लोकप्रिय करत असल्याचेही मोदी म्हणाले. पुढच्या वर्षी येणारे ‘जागतिक तृणधान्य वर्ष’ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्साहात साजरे झाले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.

करोना महासाथीच्या काळात भारताने अनेक देशांना अन्नधान्याचा पुरवठा करताना आपल्या १३० कोटी नागरिकांच्या अन्नसुरक्षेची कशी काळजी घेतली, हा मुद्दा मोदींनी भाषणात अधोरेखित केला. ते म्हणाले, की साथीच्या रोगाच्या काळात, भारताने आपल्या १३० कोटी नागरिकांच्या अन्न सुरक्षेची काळजी घेतली. त्याच वेळी गरज असलेल्या अनेक देशांना पुरवठाही केला. तृणधान्ये जागतिक कुपोषण व भुकेचा प्रश्न सोडवू शकतात. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनिपग, ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आदी राष्ट्रप्रमुख या शिखर परिषदेत सहभागी झाले आहेत.

भारत-अमेरिका संबंधांचा आढावा

बालीत सुरू असलेल्या ‘जी-२०’ शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांची मंगळवारी भेट झाली. यावेळी दोन्ही नेत्यांनी नवनवीन प्रगत व क्लिष्ट तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आदी क्षेत्रांसह भारत-अमेरिकेच्या व्यूहात्मक संबंधांचा आढावा आपल्या चर्चेदरम्यान घेतला. जी-२० शिखर परिषदेदरम्यान उभय नेत्यांच्या झालेल्या या बैठकीत मोदी आणि बायडेन यांनी युक्रेन संघर्ष व त्याच्या परिणामांवरही चर्चा केल्याचे समजते.

रशियाविरुद्ध कठोर भूमिका

जगातील विकसित राष्ट्रांचे प्रमुख ‘जी-२० गटा’च्या शिखर परिषदेत मंगळवारी रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाचा तीव्र निषेध करण्यास अनुकूल दिसले. गेले नऊ महिने सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन संघर्षांत युक्रेन उद्ध्वस्त झाला आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर रशियावर दबाव आणावा, यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन आणि युक्रेनचे अध्यक्ष व्लोदोमिर झेलेन्स्की यांनी जी-२० राष्ट्रगटात आग्रही भूमिका घेतली आहे.

जी-२० राष्ट्रगटाविषयी..

जी-२० राष्ट्रगट हे जगातील प्रमुख विकसित आणि विकसनशील अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांचे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ आहे. अर्जेटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, ब्रिटन, अमेरिका व युरोपीय संघाचा समावेश आहे. या राष्ट्रांचा जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) ८५ टक्के तर जागतिक व्यापारात ७५ टक्के वाटा आहे. भारत सध्या ‘जी-२० ट्रोइका’ या त्रिसदस्यीय उपगटात आहे. यामध्ये जी-२० गटाचे विद्यमान, माजी आणि भावी अध्यक्ष राष्ट्रांचा समावेश असतो.  डिसेंबरपासून भारताकडे एका वर्षांसाठी जी-२०चे अध्यक्षपद येणार आहे.

आजची खतटंचाई.. उद्याची अन्नटंचाई..

जगातील खत व अन्नधान्य पुरवठय़ाची साखळी स्थिर राहण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. आज खततुटवडा निर्माण झाल्यास त्यामुळे उद्या अन्नटंचाईचे संकट उद्भवण्याची भीती त्यांनी बोलून दाखवली. रशिया-युक्रेन हे खतांचे सर्वात मोठे निर्यातदार देश युद्धात गुंतल्यामुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी हा इशारा दिला.

थोडी माहिती..

युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर अमेरिका आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी रशियावर अनेक निर्बंध लादले आहेत. यात रशियाकडून होणाऱ्या कच्चे तेल, वायू आदी इंधनाच्या पुरवठय़ावरही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. भारताने मात्र रशियाकडून आयात सुरू ठेवली असून अलिकडेच रशिया भारताचा सर्वात मोठा तेल निर्यातदार देश बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांचे विधान महत्त्वाचे मानले जात आहे.