Tit for Tat, India Vs Canada : खलिस्तान समर्थक हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्या प्रकरणामुळे भारत आणि कॅनडामधील संबंध ताणले गेले आहेत. गेल्या आठवड्यात कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडेओ जी-२० परिषदेसाठी भारतात आले होते. त्यावेळी त्यांनी भारताबरोबर परस्पर सहकार्याची भूमिका मांडली होती. एकीकडे सहकार्याची भूमिका मांडणारे ट्रुडेओ दुसऱ्या बाजूला भारतावरच आरोप करत आहेत. कॅनडाने हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येप्रकरणी तपास करून या हत्येत भारताचा सहभाग असल्याचा आरोप केला. त्याचबरोबर कॅनडा सरकारने तिथल्या भारतीय उच्चायुक्तांची हकालपट्टी केली आहे. यावर भारत सरकारनेही जशास तसं उत्तर दिलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कॅनडातील भारतीय उच्चायुक्तांच्या हकालपट्टीनंतर भारतानं स्पष्ट शब्दांत कॅनडा सरकारला ठणकावलं आहे. तसेच भारतातल्या कॅनडाच्या उच्चायुक्तांची हकालपट्टी केली आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, कॅनडाचे भारतातील उच्चायुक्त कॅमेरून मॅकेई यांना आज बोलावण्यात आलं होतं. भारतात असलेल्या कॅनडाच्या एका वरिष्ठ मुत्सद्द्याची हकालपट्टी करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाची त्यांना माहिती देण्यात आली. संबंधित उच्चाधिकाऱ्याला पुढच्या पाच दिवसांत भारत सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप आणि भारतविरोधी कारवायांमधील सहभागामुळे आम्ही ही कारवाई करत आहोत, असं परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.

आणखी वाचा

जून २०२३ मध्ये कॅनडाच्या सरे शहरात हरदीप सिंग निज्जर याची हत्या करण्यात आली होती. एका गुरुद्वाराच्या पार्किंगमध्ये दोन तरुणांनी निज्जरवर गोळ्या झाडल्या. यात त्याचा मृत्यू झाला. हरदीप सिंग निज्जर हा कट्टर खलिस्तानी समर्थक असल्याची बाब समोर आली असून त्यावरून भारत आणि कॅनडा सरकार आमने-सामने आल्याचं दिसून येत आहे. कॅनडा सरकारने या हत्येप्रकरणी भारताकडे बोट दाखवलं. भारताचा या हत्येशी संबंध असल्याचा दावा कॅनडा सरकारने केला आहे. तसेच, भारताच्या कॅनडातील उच्चायुक्तांची हकालपट्टी केली आहे. त्याला आज (१९ सप्टेंबर) भारताने जशास तसं उत्तर दिलं.

हे ही वाचा >> महिला आरक्षण विधेयकाला केंद्रीय मत्रिमंडळाची मंजुरी, आज लोकसभेत मांडण्याची शक्यता

भारताने ठणकावलं!

भारतीय उच्चायुक्तांच्या हकालपट्टीनंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने परखड शब्दांत कॅनडाला ठणकावलं आहे. “भारत कॅनडाकडून लावण्यात आलेल्या आरोपांचं खंडन करतो. आम्ही कॅनडाचे पंतप्रधान व परराष्ट्रमंत्र्यांचं त्यांच्या संसदेतलं निवेदन पाहिलं आहे. याच प्रकारचे आरोप कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे बोलून दाखवले होते. मात्र, तेव्हाही आम्ही ते पूर्णपणे फेटाळले होते”, असं परराष्ट्र मंत्रालयाने काढलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे.

कॅनडातील भारतीय उच्चायुक्तांच्या हकालपट्टीनंतर भारतानं स्पष्ट शब्दांत कॅनडा सरकारला ठणकावलं आहे. तसेच भारतातल्या कॅनडाच्या उच्चायुक्तांची हकालपट्टी केली आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, कॅनडाचे भारतातील उच्चायुक्त कॅमेरून मॅकेई यांना आज बोलावण्यात आलं होतं. भारतात असलेल्या कॅनडाच्या एका वरिष्ठ मुत्सद्द्याची हकालपट्टी करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाची त्यांना माहिती देण्यात आली. संबंधित उच्चाधिकाऱ्याला पुढच्या पाच दिवसांत भारत सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप आणि भारतविरोधी कारवायांमधील सहभागामुळे आम्ही ही कारवाई करत आहोत, असं परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.

आणखी वाचा

जून २०२३ मध्ये कॅनडाच्या सरे शहरात हरदीप सिंग निज्जर याची हत्या करण्यात आली होती. एका गुरुद्वाराच्या पार्किंगमध्ये दोन तरुणांनी निज्जरवर गोळ्या झाडल्या. यात त्याचा मृत्यू झाला. हरदीप सिंग निज्जर हा कट्टर खलिस्तानी समर्थक असल्याची बाब समोर आली असून त्यावरून भारत आणि कॅनडा सरकार आमने-सामने आल्याचं दिसून येत आहे. कॅनडा सरकारने या हत्येप्रकरणी भारताकडे बोट दाखवलं. भारताचा या हत्येशी संबंध असल्याचा दावा कॅनडा सरकारने केला आहे. तसेच, भारताच्या कॅनडातील उच्चायुक्तांची हकालपट्टी केली आहे. त्याला आज (१९ सप्टेंबर) भारताने जशास तसं उत्तर दिलं.

हे ही वाचा >> महिला आरक्षण विधेयकाला केंद्रीय मत्रिमंडळाची मंजुरी, आज लोकसभेत मांडण्याची शक्यता

भारताने ठणकावलं!

भारतीय उच्चायुक्तांच्या हकालपट्टीनंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने परखड शब्दांत कॅनडाला ठणकावलं आहे. “भारत कॅनडाकडून लावण्यात आलेल्या आरोपांचं खंडन करतो. आम्ही कॅनडाचे पंतप्रधान व परराष्ट्रमंत्र्यांचं त्यांच्या संसदेतलं निवेदन पाहिलं आहे. याच प्रकारचे आरोप कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे बोलून दाखवले होते. मात्र, तेव्हाही आम्ही ते पूर्णपणे फेटाळले होते”, असं परराष्ट्र मंत्रालयाने काढलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे.