India On Canada: भारत आणि कॅनडामधील तणाव जवळपास वर्षभरापासून वाढलेला आहे. खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येमागे भारताचा हात असल्याचा आरोप कॅनडाने काही महिन्यांपूर्वी केला होता, तर भारताने कॅनडाचे आरोप फेटाळून लावेल होते. मात्र, तेव्हापासून दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडलेल्या चर्चा आहेत. आता नुकतेच कॅनडाने एका प्रकरणाच्या तपासात भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा आणि इतरांचा सहभाग असल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यावरून आता भारताने एक पत्रक प्रसिद्ध करत कॅनडाला फटकारलं आहे. भारताने कॅनडाचा हा आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे.
कॅनडाने एका प्रकरणाच्या तपासात भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा आणि इतरांचा सहभाग असल्याचा केलेला आरोप हा बेताल असल्याचं म्हणत फेटाळून लावला आहे. तसेच ‘ट्रूडो सरकारचा हा राजकीय अजेंडा आहे, असं म्हणत भारताने कॅनडाला पुन्हा एकदा फटकारलं आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आज कॅनडाच्या राजनैतिक संप्रेषणावर भारतीय उच्चायुक्त आणि इतर काहींना एका प्रकरणात जोडल्याबद्दल कठोर शब्दात प्रतिक्रिया जारी केली.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं की, “आम्हाला काल कॅनडाकडून एक संदेश प्राप्त झाला. त्यामध्ये म्हटलं आहे की, कॅनडातील भारताचे उच्चायुक्त आणि इतर काहीजण एका प्रकरणाच्या तपासात सहभागी असल्याचा आरोप केला. पण भारत सरकार हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावत आहे. तसेच त्यामागील कारण ट्रुडो सरकारचा राजकीय अजेंडा मानते, जो व्होट बँकेच्या राजकारणाने प्रेरित आहे.”, असं म्हटलं आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदनात म्हटलं की, “ट्रूडो सरकारने माहिती असूनही कॅनडातील भारतीय मुत्सद्दी आणि समुदायाच्या नेत्यांना धमकावणाऱ्या आणि धमकावणाऱ्या हिंसक कट्टरपंथी आणि दहशतवाद्यांना जागा दिली. यामध्ये भारतीय नेत्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्यांचाही समावेश आहे. बेकायदेशीरपणे कॅनडामध्ये प्रवेश केलेल्या काही लोकांना लवकर नागरिकत्व देण्यात आले. कॅनडातील दहशतवादी आणि संघटित गुन्हेगारी नेत्यांच्या प्रत्यार्पणासाठी भारत सरकारच्या अनेक विनंत्याही फेटाळल्या गेल्या आहेत.”
परराष्ट्र मंत्रालयाच्यावतीने सांगण्यात आलं की, पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांचा भारताला असलेला विरोध फार पूर्वीच सिद्ध झाला आहे. २०१८ मध्ये भारत दौऱ्यावर असतानाही ते व्होट बँकेचे राजकारण करण्यासाठी आले होते. पण त्याची चाल आता उलटली आहे. त्यांच्या मंत्रिमंडळात कट्टरतावाद आणि भारताविरुद्ध फुटीरतावादाशी थेट संबंध असलेल्या अनेकांचा समावेश आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये भारताच्या अंतर्गत राजकारणात त्यांचा हस्तक्षेप स्पष्टपणे दिसून आला. आता सरकारने सोमवारी कॅनडात भारतीय उच्चायुक्तांना एका प्रकऱणात सहभागी असलेली व्यक्ती असल्याचं संबोधल्याने जस्टिन ट्रूडो सरकारने भारताची बदनामी करण्याचा हा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न असून त्यांचा हा एक राजकीय अजेंडा आहे, असं म्हणत भारताने कॅनडाला फटकारलं आहे.
कॅनडाने एका प्रकरणाच्या तपासात भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा आणि इतरांचा सहभाग असल्याचा केलेला आरोप हा बेताल असल्याचं म्हणत फेटाळून लावला आहे. तसेच ‘ट्रूडो सरकारचा हा राजकीय अजेंडा आहे, असं म्हणत भारताने कॅनडाला पुन्हा एकदा फटकारलं आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आज कॅनडाच्या राजनैतिक संप्रेषणावर भारतीय उच्चायुक्त आणि इतर काहींना एका प्रकरणात जोडल्याबद्दल कठोर शब्दात प्रतिक्रिया जारी केली.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं की, “आम्हाला काल कॅनडाकडून एक संदेश प्राप्त झाला. त्यामध्ये म्हटलं आहे की, कॅनडातील भारताचे उच्चायुक्त आणि इतर काहीजण एका प्रकरणाच्या तपासात सहभागी असल्याचा आरोप केला. पण भारत सरकार हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावत आहे. तसेच त्यामागील कारण ट्रुडो सरकारचा राजकीय अजेंडा मानते, जो व्होट बँकेच्या राजकारणाने प्रेरित आहे.”, असं म्हटलं आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदनात म्हटलं की, “ट्रूडो सरकारने माहिती असूनही कॅनडातील भारतीय मुत्सद्दी आणि समुदायाच्या नेत्यांना धमकावणाऱ्या आणि धमकावणाऱ्या हिंसक कट्टरपंथी आणि दहशतवाद्यांना जागा दिली. यामध्ये भारतीय नेत्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्यांचाही समावेश आहे. बेकायदेशीरपणे कॅनडामध्ये प्रवेश केलेल्या काही लोकांना लवकर नागरिकत्व देण्यात आले. कॅनडातील दहशतवादी आणि संघटित गुन्हेगारी नेत्यांच्या प्रत्यार्पणासाठी भारत सरकारच्या अनेक विनंत्याही फेटाळल्या गेल्या आहेत.”
परराष्ट्र मंत्रालयाच्यावतीने सांगण्यात आलं की, पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांचा भारताला असलेला विरोध फार पूर्वीच सिद्ध झाला आहे. २०१८ मध्ये भारत दौऱ्यावर असतानाही ते व्होट बँकेचे राजकारण करण्यासाठी आले होते. पण त्याची चाल आता उलटली आहे. त्यांच्या मंत्रिमंडळात कट्टरतावाद आणि भारताविरुद्ध फुटीरतावादाशी थेट संबंध असलेल्या अनेकांचा समावेश आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये भारताच्या अंतर्गत राजकारणात त्यांचा हस्तक्षेप स्पष्टपणे दिसून आला. आता सरकारने सोमवारी कॅनडात भारतीय उच्चायुक्तांना एका प्रकऱणात सहभागी असलेली व्यक्ती असल्याचं संबोधल्याने जस्टिन ट्रूडो सरकारने भारताची बदनामी करण्याचा हा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न असून त्यांचा हा एक राजकीय अजेंडा आहे, असं म्हणत भारताने कॅनडाला फटकारलं आहे.
