पीटीआय, नवी दिल्ली : जागतिक भूक निर्देशांकात (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) भारताची १०७व्या स्थानी घसरण झाली आहे. २९.१ गुण असलेल्या भारताला ‘गंभीर’ श्रेणीमध्ये टाकण्यात आले आहे. भारताचे शेजारी पाकिस्तान (९९), बांगलादेश (८४), नेपाळ (८१) आणि आर्थिक अडचणीत असलेला श्रीलंका (६४) या सर्वाची स्थिती अधिक चांगली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या निर्देशांकात २०२१ साली भारताचे ११६ देशांमध्ये १०१वे स्थान होते. यंदा १२१ देशांमध्ये भारत १०७व्या स्थानापर्यंत खाली घसरला आहे. आशियातील केवळ अफगाणिस्तान (१०९) हा देशच भारताच्या मागे आहे. या यादीत चीन, कुवेत या आशियातील देशांसह १७ देश सर्वोच्च स्थानी आहेत. तर येमेन १२१ स्थानी आहे. उपासमार कमी करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये वातावरण बदल, करोनाच्या साथीमुळे बिघडलेली आर्थिक स्थिती आणि युक्रेन युद्ध यांचा मोठा अडसर निर्माण झाला आहे. येत्या काळात परिस्थिती अधिक बिघडण्याची भीती असल्याचे जीएचआय अहवालात म्हटले आहे.

विरोधकांची टीका

या अहवालावरून विरोधकांनी मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. ‘पंतप्रधान उपासमार, कुपोषण यासारख्या खऱ्या प्रश्नांकडे कधी लक्ष देणार आहेत?’ असा सवाल माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केला. तर माकप नेते सीताराम येच्युरी यांनीही जीएचआय आकडेवारीवरून केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. ‘२०१४पासून जीएचआयमध्ये भारताची घसरण झाली आहे. मोदी सरकार देशासाठी घातक आहे,’ असे ट्विट येच्युरी यांनी केले.

मोदी सरकार आल्यानंतर गेल्या आठ वर्षांत, २०१४पासून आपले गुण कमी झाले आहेत. देशाची १६.३ टक्के जनता अल्पपोषित आहे. याचा अर्थ त्यांना पुरेसे अन्न मिळत नाही. हिंदूत्व, हिंदीची सक्ती आणि विद्वेष पसरवणे हे उपासमारीवर उपाय नाहीत.

– पी. चिदंबरम, माजी केंद्रीय अर्थमंत्री

सरकारची बाजू..

जागतिक भूक निर्देशांक काढण्याची पद्धत सदोष असून ‘भारत हा आपल्या नागरिकांना पुरेसे आणि सकस अन्न पुरवू शकत नाही,’ हे दाखवून देशाची प्रतिमा मलिन करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग असल्याची टीका केंद्र सरकारने केली. याबाबत महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाने निवेदन जारी केले असून देशात भूक आणि कुपोषण संपवण्यासाठी मोठी पाऊले उचलली गेल्याचा दावा केला.

थोडी माहिती..

‘कन्सर्न वल्र्डवाइड अँड वेल्थंगरहिल्फ’ या संस्थेतर्फे दरवर्षी याबाबत अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. जगभरात राष्ट्रीय, प्रांतीय आणि स्थानिक पातळीवर उपासमारीची स्थिती काय आहे, हे लक्षात येण्यासाठी हा अहवाल महत्त्वाचा ठरतो.

देशातील स्थिती..

भारताचा कुपोषण दर १९.३ टक्के नोंदवण्यात आला असून हा जगात सर्वाधिक ठरला आहे. भारताची लोकसंख्या अधिक असल्यामुळे दक्षिण आशियाची कुपोषणाची सरासरी वाढली आहे. जगभरात ८२.८ कोटी लोक कुपोषित असून त्यातील २२.४३ कोटी एकटय़ा भारतात आहेत. बालमृत्यूचे प्रमाण मात्र २०१४मधील ४.६ टक्क्यांच्या तुलनेत ३.३ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे.

या निर्देशांकात २०२१ साली भारताचे ११६ देशांमध्ये १०१वे स्थान होते. यंदा १२१ देशांमध्ये भारत १०७व्या स्थानापर्यंत खाली घसरला आहे. आशियातील केवळ अफगाणिस्तान (१०९) हा देशच भारताच्या मागे आहे. या यादीत चीन, कुवेत या आशियातील देशांसह १७ देश सर्वोच्च स्थानी आहेत. तर येमेन १२१ स्थानी आहे. उपासमार कमी करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये वातावरण बदल, करोनाच्या साथीमुळे बिघडलेली आर्थिक स्थिती आणि युक्रेन युद्ध यांचा मोठा अडसर निर्माण झाला आहे. येत्या काळात परिस्थिती अधिक बिघडण्याची भीती असल्याचे जीएचआय अहवालात म्हटले आहे.

विरोधकांची टीका

या अहवालावरून विरोधकांनी मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. ‘पंतप्रधान उपासमार, कुपोषण यासारख्या खऱ्या प्रश्नांकडे कधी लक्ष देणार आहेत?’ असा सवाल माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केला. तर माकप नेते सीताराम येच्युरी यांनीही जीएचआय आकडेवारीवरून केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. ‘२०१४पासून जीएचआयमध्ये भारताची घसरण झाली आहे. मोदी सरकार देशासाठी घातक आहे,’ असे ट्विट येच्युरी यांनी केले.

मोदी सरकार आल्यानंतर गेल्या आठ वर्षांत, २०१४पासून आपले गुण कमी झाले आहेत. देशाची १६.३ टक्के जनता अल्पपोषित आहे. याचा अर्थ त्यांना पुरेसे अन्न मिळत नाही. हिंदूत्व, हिंदीची सक्ती आणि विद्वेष पसरवणे हे उपासमारीवर उपाय नाहीत.

– पी. चिदंबरम, माजी केंद्रीय अर्थमंत्री

सरकारची बाजू..

जागतिक भूक निर्देशांक काढण्याची पद्धत सदोष असून ‘भारत हा आपल्या नागरिकांना पुरेसे आणि सकस अन्न पुरवू शकत नाही,’ हे दाखवून देशाची प्रतिमा मलिन करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग असल्याची टीका केंद्र सरकारने केली. याबाबत महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाने निवेदन जारी केले असून देशात भूक आणि कुपोषण संपवण्यासाठी मोठी पाऊले उचलली गेल्याचा दावा केला.

थोडी माहिती..

‘कन्सर्न वल्र्डवाइड अँड वेल्थंगरहिल्फ’ या संस्थेतर्फे दरवर्षी याबाबत अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. जगभरात राष्ट्रीय, प्रांतीय आणि स्थानिक पातळीवर उपासमारीची स्थिती काय आहे, हे लक्षात येण्यासाठी हा अहवाल महत्त्वाचा ठरतो.

देशातील स्थिती..

भारताचा कुपोषण दर १९.३ टक्के नोंदवण्यात आला असून हा जगात सर्वाधिक ठरला आहे. भारताची लोकसंख्या अधिक असल्यामुळे दक्षिण आशियाची कुपोषणाची सरासरी वाढली आहे. जगभरात ८२.८ कोटी लोक कुपोषित असून त्यातील २२.४३ कोटी एकटय़ा भारतात आहेत. बालमृत्यूचे प्रमाण मात्र २०१४मधील ४.६ टक्क्यांच्या तुलनेत ३.३ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे.